काठमाडौँ, ६ असार । साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा अब देशैभरका जिल्ला अदालतमा पनि चल्ने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुके सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो ।

हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुूहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो । जस अनुसार यी मुद्दा हेर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालत मात्र तोकिएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै जिल्ला अदालतलाई यी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो पर्ने बताइन् । त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।