काठमाडौँ, ८ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासको लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कामहरु भएको बताए ।

सांसद अनिषा नेपालीले सोधेको भारत भ्रमणको क्रममा भारतले १० हजार मेगावाट बिद्युत खरिद गर्ने कुरा आयो, कुन कुन कम्पनीले उत्पादन गरेको खरिद गर्दैछ ? भन्ने लगायतका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्नेबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको जानकारी गराए ।

उनले भने– ‘भारतसँगको दीर्घकालीन उर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षरपनि भइसकेको छ । सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिट्टै हुने विश्वास छ । देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता २८ सय मेगावाट रहेको छ । अधिकतम खपत करिब १९ सय मेगावाट पिक डिमाण्ड रहेको छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको उर्जा खेर जान नदिनेगरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ । यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ ।’

त्यस्तै उनले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको बताएका छन् । प्रश्नको जवाफ दिँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लिरियन्स गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान रहेको बताए । रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका अतिरिक्त अन्य प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुको जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति दिने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

दाहालले डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन् । उनले डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिँदै आएपनि नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सोचे अनुरुपको विकास हुन नसकेको बताए । उनले सरकारी काम कारबाहीहरु म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले रकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न र सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकासमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।