काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी तथा ठूला संस्थापक सेयरधनीको पृष्ठभूमि परीक्षणलाई थप कडा बनाएको छ। बिहीबार जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले स्वामित्व र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ प्रावधानअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक, सीईओ वा उच्च व्यवस्थापन तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत स्वघोषणा लिनुपर्नेछ। उक्त विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले माग गर्ने विवरणमा पारिवारिक पृष्ठभूमि, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए–नभएको अवस्था, विचाराधीन मुद्दा, अनुसन्धान वा प्रशासनिक कारबाही, सरकारी बक्यौता, कर्जा कालोसूची, स्वार्थको द्वन्द्व, विदेशमा रहेको सम्पत्ति तथा व्यावसायिक र व्यक्तिगत ट्र्याक रेकर्ड समावेश छन्। साथै, ‘फाइनान्सियल साउन्डनेस’ अर्थात् वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी जानकारी पनि अनिवार्य गरिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंकको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संस्थापक सेयर स्वामित्व कायम गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो वास्तविक धनी (बेनिफिसियल ओनर) तथा हिताधिकारीको विवरण खुलाउनुपर्नेछ। उनीहरूले कानुनी, आर्थिक र नैतिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी जानकारीसमेत पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कुनै कम्पनी वा संस्थाले बैंकमा लगानी गरेको अवस्थामा उक्त संस्थाभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व राख्ने वास्तविक धनीको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसले बैंकको स्वामित्व संरचना र व्यवस्थापनमाथि नियामकीय निगरानी थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।