काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा  सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने भएको छ ।
केपी  शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये ५ अध्यादेशमा सकारात्मक देखिए पनि जसपा नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा भने सुरु देखी नै फरक मत राख्दै आएको थियो ।

मङ्गलवार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले सो अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अरु अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रको हित विपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
सरकारका तीन विकल्प
जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि सरकारसँग त्यसका चार विकल्प छन् । पहिलो अध्यादेश विफलको सामना गर्नु । यो बाटो सरकारको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो। २०५० सालमा संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद  कोइरालाले राजीनामा दिएर संसद भङ्ग गर्दै चुनाव घोषणा गरेका थिए। सरकार अहिले त्यो अवस्थामा छैन। यसैले सरकारका लागि अन्य बाटो रोज्नुको विकल्प छैन।
कानुन अनुसार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश छोडेर सरकारले अन्य ५ लाई अगाडि बढाउने बाटो खुल्ला रहेका छन् । पहिलो बाटो हो ५ वटा मात्र अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने । तर यसका लागि कार्यब्यबस्था परामर्श समितिमा सहमति हुनुपर्छ । यसो हुनु भनेको  सभामुख र अध्यक्ष दुबै तयार हुनु हो।

तर राष्टिय सभाका अध्यक्ष माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित भएकोले यो त्यति सहज देखिँदैन। अर्को बाटो हो अध्यादेश फिर्ता । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सो अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। त्यो बाटो पनि नभए  त्यसलाई  संसद्मा पेस नगर्ने। त्यसरी पेस नगरेको अध्यादेश संसद बैठक बसेको मितिले ६० दिन भित्र स्वतः निष्क्रिय हुने छ।  यस अनुसार माघ १८ गतेको मितिले गणना गर्दा चैत १८ पछि यो स्वतः निष्क्रिय हुने छ।