गण्डकी प्रदेश सरकारले यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएको छ ।

अबदेखि निजी चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली पारित भएसँगै ‘राइड सेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाएको बताए ।

मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० पारित गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत आधार मान्दै राइड सेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिइएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पठाओजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानुनी व्यवस्था छिटो मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अनधिकृत रूपमा सेवा दिइरहेका राइड सेयरिङ कम्पनीलाई लामो सयमको प्रयासपछि कानुनी दायरामा ल्याइएको हाे । नियमावलीका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूसहित सरोकार भएका पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीले बताए ।

“राइड सेयरिङका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूका केही फरकमत छन्, तर व्यापक छलफल र तयारीपछि नियमावली ल्याइएको छ”, उनले भने, “यातायात व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड सेयरिङलाई वैधता दिइएको हो ।”

यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रुपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो ।