अजरबैजान । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनिकरणका लागि विकसित देशहरुबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप २९ को सम्मेलन अन्र्तगत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूसँग आज यहाँ गर्नुभएको सामुहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
“जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ ! यो कुरा राष्ट्र संघमार्फत विकसित देशले बुझुन, “ राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो – “ यो समस्याको सृजना नेपालजस्ता मुलुकले नगरेको हुँदा यसको न्यूनिकरणका लागि उपपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु! “ बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पाैडेलले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको छ तर विकसित देशहरुलाई पनि यो समस्या आउँदैछ भनेर राष्ट्रसंघले सम्झाइदिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले विपतको पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले महासचिव गुटेरसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्दा हिमालहरू कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभएको छ भन्दै यस वर्ष थामेमा हिमताल फुटेको तथा काठमाण्डौ र आसपास क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठूलो विध्वंस गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले जलवायु वित्तका श्रोतमा पनि विभिन्न प्रक्रियागत तथा अन्य जटिलताका कारण हाम्रो पहुँच हुन सकेको छैन भन्नुभयो । “प्राप्त हुने श्रोत सरकारी संयन्त्रबाटै खर्च हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ किनकी सरकार सधैं जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, अन्य क्षेत्रले यस्तो जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्दैन, यसतर्फ पनि विकसित देशहरूलाई आश्वस्त पार्न संयुक्त राष्ट्रसंघले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

अल्पविकसित देशहरूको विश्व समन्यव परिषदको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा यी देशहरूको चासो र हकहित रक्षाको लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा राष्ट्रसंघसँगको सहकार्य अझ घनिभुत बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम व्यहोनुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप २९ अन्र्तगत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिनुभएको पनि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सो बैठकमा बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीको उपराष्ट्रपति र गाम्वियाका मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो ।