काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढ्दै गए पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार अझै हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारसँग स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति ल्याउन माग गरेका छन्। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारलाई केवल श्रमिक विदेश पठाउने माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले लाखौं नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन धानेको भए पनि राज्यबाट अपेक्षित नीति, संरक्षण र सम्मान प्राप्त गर्न नसकेको बताएका हुन्।
समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले नीतिगत अस्पष्टता, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र व्यवहारिक सुधारको अभावका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताए। उनका अनुसार देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेका बेला दैनिक हजारौं युवा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ।
उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई अस्थायी समाधानका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। “देशको आर्थिक स्थायित्व, विदेशी मुद्रा आर्जन र लाखौं परिवारको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको यो क्षेत्रका लागि स्पष्ट दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ,” उनले भने।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार हाल देशभर करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार कम्पनी सञ्चालनमा छन् भने १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्। यसबाहेक स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, अभिमुखीकरण तालिम संस्था, ट्राभल एजेन्सी, होटल, यातायात र अन्य सेवा क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगार उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पर्याप्त अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको मूल्यांकनबिना लागू गरिएको शून्य लागत अवधारणाले नेपाली व्यवसायीलाई अन्य श्रम आपूर्तिकर्ता मुलुकहरूको तुलनामा कमजोर बनाएको छ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकका व्यवसायीहरूले तुलनात्मक रूपमा सहज नीतिगत वातावरण पाएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गरिरहेका छन्। नेपालमा भने बढ्दो सञ्चालन खर्च, सीमित सेवा शुल्क र प्रशासनिक जटिलताले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। श्रम स्वीकृति, अनुमति प्रक्रिया र विभिन्न प्रशासनिक चरणलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
व्यवसायीहरूले श्रमिक सुरक्षाको विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारको चर्चा गर्दा रेमिट्यान्सको आर्थिक पक्ष मात्र होइन, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सीप विकास, सामाजिक संरक्षण र पुनःएकीकरणका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्दै श्रमिकका अधिकार र सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनासँग गहिरोसँग जोडिएको विषय हो। ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूको ठूलो संख्या विदेश गइरहेका कारण कृषि उत्पादन, पारिवारिक संरचना र स्थानीय श्रम बजारमा असर परेको छ। यद्यपि विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले बैंकिङ प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपभोग बजार र साना व्यवसायलाई समेत बलियो आधार प्रदान गरेको छ।
यही कारण वैदेशिक रोजगारलाई केवल श्रमिक निर्यातको विषयमा सीमित नराखी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, सुरक्षित आप्रवासन, लगानी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको अनुभव, सीप र पूँजीलाई राष्ट्रिय उत्पादन तथा उद्योग क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। राज्यलाई ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, हजारौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र राजस्वमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्र भएकाले वैदेशिक रोजगार उद्योगलाई सम्मानजनक र जिम्मेवार आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहभागीहरूले सरकारले अब ढिलाइ नगरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको स्पष्ट राष्ट्रिय मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हितलाई सन्तुलनमा राखेर सुधार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने तथा रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।