काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संसाधन विकाससम्बन्धी छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ४१० मिलियन जापानी येन (करिब ४१ करोड येन) बराबरको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ। उक्त अनुदानबाट नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तथा पीएचडी अध्ययनका लागि अवसर प्रदान गरिनेछ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (JICA) का अध्यक्ष डा. Tanaka Akihiko ले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटका क्रममा उनले नयाँ सरकारका प्राथमिकताबारे चासो राख्दै जापान नेपालसँग लामो समयदेखि असल मित्र तथा विकास साझेदारका रूपमा रहेको र आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो।

भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले हालै ल्याएको बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो।

उहाँले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र तथा मानव संसाधन विकासमा जापानले पुर्‍याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो।

सम्झौताअनुसार मानव संसाधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थ सचिव डा। घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आदान–प्रदान पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यस्तै, अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा। धनिराम शर्मा र जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि Matsuzaki Mizuki ले हस्ताक्षर गर्नुभयो।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट नेपाल सरकारका निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनशील बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्तिमार्फत जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।