काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार र दीगो समृद्धिका लागि १५ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एक भिडियो वक्तव्यमार्फत उनले नेपाली कांग्रेस अब केवल सपना देखाउने दल नभई ती सपनालाई व्यवहारिक नतिजामा बदल्ने गरी देशको ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्ने संकल्पमा रहेको बताएका छन्।

महामन्त्री पौडेलले वितरणमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुलुकलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र बचतयुक्त अर्थतन्त्रतर्फ लैजान प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। व्यक्तिवादी राजनीतिको साटो संस्थागत र बलियो प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै उनले नागरिकलाई सहज र भरोसायोग्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनका अनुसार अबको अर्थतन्त्र परम्परागत श्रम र पसिनाको निर्यातमा सीमित नरही ज्ञान, सीप र बौद्धिक पुँजीको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत साना उद्यमी, युवा र दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभालाई सिधै विश्व बजारसँग जोड्दै ‘अवसरको लोकतन्त्रीकरण’ गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

आर्थिक इकोसिस्टमअन्तर्गत शिक्षा, बैंकिङ, कानुन र परराष्ट्र नीतिलाई एकअर्काका पूरक बनाउँदै एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वविद्यालयहरूलाई ‘अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।

नेपालको आर्थिक विकासमा कानुनी जटिलता प्रमुख बाधक बनेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री पौडेलले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र कानुनी पुनर्जागरणका लागि सर्वोच्च छाता ऐनमार्फत विकास र लगानीमा अवरोध सिर्जना गर्ने दर्जनौँ झन्झटिला कानुन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रको गतिमा असर पारेको भन्दै उनले फास्ट–ट्रयाक सेवामार्फत समयबद्ध कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने बताए।

‘उद्योग, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनी विवादलाई छिटो समाधान गर्न विशेष न्यायाधिकरण आवश्यक छ,’ महामन्त्री पौडेलले भने। उनका अनुसार राज्यको भूमिका अर्थतन्त्रमा उत्पादक वा खेलाडी नभई निष्पक्ष निर्णायक र सहजकर्ताको हुनुपर्छ।

२१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणामाथि चर्चा गर्दै उनले समाजवाद कसैको प्रगतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने होइन, बरु कोही पनि गरिबी र अभावको खाडलमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने बलियो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएको बताए। समान अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै आर्थिक प्रगतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

त्यसैगरी, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई केवल बजारको भरमा नछाडी ‘सक्षम प्रतिस्पर्धी’ बनाउन विशेष सहुलियत र अग्राधिकार दिनुपर्ने अवस्थालाई उनले २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवादको सारका रूपमा व्याख्या गरे।

महामन्त्री पौडेलले डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत राइड–सेयरिङ, ई–कमर्स तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट सिर्जित अवसरलाई कानुनी मान्यता दिँदै स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा जोड दिए। निजी क्षेत्रको गतिशीलताले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधार हुने र मूल्य घट्ने भएकाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तालाई पुग्ने उनको विश्वास छ।

उनले आर्थिक कूटनीति र भू–आर्थिक पुलको अवधारणालाई अघि सार्दै वैदेशिक सहायतामा मात्र निर्भर रहने परम्परा तोडेर व्यापार र लगानी केन्द्रित कूटनीति अपनाउनुपर्ने बताए। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई ‘ब्रेन गेन’मार्फत राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

यसका लागि नेपाली दूतावासहरूलाई ‘व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न सकिने महामन्त्री पौडेलको धारणा छ।