काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुशीला कार्कीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)लाई पुनर्जीवित गर्दै थप गतिशील, समावेशी र कार्यमुखी बनाउने नयाँ संकल्प अब अपरिहार्य बनेको बताउनुभएको छ।

सार्कको ४१औँ चार्टर दिवसका अवसरमा उनले सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा जनतामा शुभकामना दिँदै क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिने र दक्षिण एसियाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने उल्लेख गरिन्।

उहाँका अनुसार झण्डै चार दशकअघि संस्थापक नेताहरूले शान्ति, स्थिरता र साझा समृद्धिमा आधारित एकीकृत दक्षिण एसियाको परिकल्पना गरेका थिए, जसले सार्कको जन्म दियो। त्यसयता सार्कले क्षेत्रीय सहयोग, मित्रता र जनजीवन सुधारका थुप्रै पहल अघि बढाएको उनको भनाइ छ। खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विभेद र गरिबी न्यूनीकरणजस्ता चुनौतीका बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता अझ आवश्यक भएको उनले बताइन्।

नेपाल हालका अध्यक्षका रूपमा सबै सदस्य राष्ट्रसँग नजिकको सहकार्य गर्दै सार्क चार्टरका सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री कार्कीले दोहोर्याइन्। संयुक्त प्रयासले साझा विकास लक्ष्यमा छिटो प्रगति गर्दै दक्षिण एसियाका एक चौथाइभन्दा बढी जनताका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।

सार्कको स्थापना सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा चार्टर हस्ताक्षरसँगै भएको हो। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान गरी आठ देश सदस्य रहेका छन्। काठमाडौँस्थित सचिवालय सन् १९८७ जनवरी १७ मा स्थापना भएको हो।

सार्क अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको शिखर बैठक नै उच्चतम निर्णय निकाय हो। सामान्यतया दुई वर्षको अन्तरालमा हुने शिखर सम्मेलन १८ पटकसम्म सम्पन्न भइसकेका छन्। १८औँ शिखर सम्मेलन सन् २०१४ नोभेम्बर २६–२७ मा काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसयता शिखर बैठक हुन सकेको छैन।

सार्कका निर्णयहरू सर्वसम्मतिमा आधारित हुने र द्विपक्षीय तथा विवादास्पद विषयलाई छलफलबाट बाहिर राख्ने प्रावधान समेत चार्टरमा समावेश छन्।