त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिएकी थिइन्। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त विधेयक गत जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको हो। स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उलंघनसम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिलललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ।
समय सापेक्ष विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशलालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबुल गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ४ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ।
तपाईको बिचार