ललितपुर । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले देशमा लोकतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालीन कानुनका भरमा चलिरहेको बताएका छन्।

देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १८ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशनको ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उनले २०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानुन महेन्द्रकालीन समयका रहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही कानुन नयाँ बने पनि अधिकांश कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले आफू सञ्चार मन्त्री बनेर यहाँ आएपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर आफू छक्कै परेको बताए ।

उनले अबको १ वर्ष नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधो गरेर काम पनि थालेको उनको भनाइ छ । अब त्यसैअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको मन्त्री गुरुङले बताए । बहुदलीय प्रजातन्त्र पछिका वर्षहरूमा नेपालमा संघ संगठन तथा सञ्चार माध्यम खोल्ने ठुलो लहर आएको तर आवश्यकता र दिगोपनको लेखाजोखा नगरिएकाले अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ । तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्न भने नसक्ने भएकाले आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोकर्मी र अभियन्ताले सरकार सामुदायिक रेडियोप्रति उदार बन्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री कानुन नल्याएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । सरकारले सामुदायिक रेडियो मैत्री कानुन नल्याएका कारण पाँच दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो बन्द भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले यसै पनि समुदायका साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियो विपद्का समयमा झनै नजिकका साथी रहेको भन्दै यो कुरालाई सरकारले स्विकार्न हिचकिचाउन नहुने बताए ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सामुदायिक रेडियोहरू मुख्य गरी स्रोतको समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए । अकोराबका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीले वर्षौँको चर्को दबाब सरकारले केही काम गरे पनि सञ्चार मन्त्रालयले सामुदायिक रेडियोकर्मीलाई सकेसम्म बढी दुख दिने मनोवृत्ति त्याग्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

अकोराबका पूर्व अध्यक्षहरू मीनबहादुर शाही, सुवास खतिवडा र मोहन चापागाईँले समुदायको नजिकको साथीका रुपमा रहेका सामुदायिक रेडियोहरुको दिगो विकासका लागि स्रोत र सिपको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी लगायतले बदलिँदो परिवेशका चुनौतीहरु सामना गर्ने गरीको नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिए ।

अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै शनिबार सम्पन्न हुने अकोराबका महासचिव किशोर जङ्ग थापाले जानकारी दिए ।