काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरु साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशिघ्र ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले मुलुकमा कानुनहरु सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार र राजस्वमा कुनै छली र अनियमिता पाइएका निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराए । उनले मुलुकमा पैसा भएर मात्रै विकास नहुने भएकाले पैसा आर्जनका लागि विकास गर्नुपर्ने सोचका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

परिषद्का सदस्यहरुले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगवृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने, अध्यादेशहरुको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा आफ्ना राय–सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउन २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो ।

परिषद्को सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो । बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरु, अध्यादेशमार्फत २९ कानुनमा गरिएको संशोधन र त्यसका सकारात्मक प्रभावहरु, विकास निर्माणमा भएका प्रगतिहरु, स्टार्ट अप र व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराइएको थियो ।

बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक, व्यापार, निर्यात र शासकीय तथा प्रशासनिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिषद्अन्तर्गतको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ती समितिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषद्लाई सुझाव दिनेछन् ।