काठमाडौँ । गत चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुका जायज माग पूरा गरी विद्यालय फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । तर जायज मागको शब्दले भने शिक्षक र सरकार दुबै खुशी देखिएका छन् । सरकार र शिक्षकले त्यसलाई आआफ्नै पक्षमा ब्याख्या गरेका छन् ।

न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा उक्त आदेश दिएको हो । साथै कक्षा १२ को परीक्षा नसार्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा उचित र आवश्यक निर्णय गरी ३ दिनभित्र शिक्षकहरू विद्यालय फर्की पठनपाठन गराउने वातावरण सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी गर्ने लगायत माग राखी आन्दोलनरत रहेको र हालसम्म टुंगिने अवस्था नदेखिँदा यसले देशभरका लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै अधिवक्ता चौधरीले गत चैत १० गते रिट दायर गरेका थिए ।

उनले रिटमा आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको र विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हकमा गम्भीर असर परेको भन्दै समयमै पढ्न,लेख्न पाउने वातावरण मिलाइदिन माग गरेका थिए ।

‘आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिन भित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ,‘तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू ।’

यस्तै शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिंदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने आदेश समेत सर्वोच्चले दिएको छ ।