काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कुनै पार्टी जोड्न र फोड्नका लागि अध्यादेश नल्याउने घोषणा गरेका छन् । उनले विगतमा आफ्नो पार्टी फुटाउन २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल भए पुग्ने भने विगतमा अध्यादेश ल्याएको संस्मरण गरे ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यसूची अन्तरगत संसदहरुसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा माओवादी नेता वर्षामान पुनको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘४० , ४०प्रतिशत संसदीय दल र केन्द्रीय समिति भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भन्ने व्यवस्था राखेर मैले त्यो बेला अध्यादेश ल्याएको थिएँ। त्यस बेला क कसले त्यसको विरोध गरे मलाई थाहा छ ’ओलीले भने ।
उनले यस बिषयमा थप स्पष्ट पार्दै भने –संविधानको प्रयोग मैले मात्रै गर्ने होइन भनेर मैले त्यो फिर्ता लिएँ। पछि त मेरै पार्टी फुटाउनका लागि २० वा २० भनेर अध्यादेश जारी गरेको होइन र ? मैले पहिला पनि यही रोष्टममा उभिएर भनेको छु कुर्नै पार्टी फुटाउने र जोडिदिने मेरो काम होइन। यस्ता खुद्रा विषय मेरो कार्यसूचीमा छैन। मैले अहिले त्यो प्रकारको अध्यादेश ल्याएको छैन। यस संसदमा २० वा २० प्रतिशत भन्ने प्रावधान ल्याउने छैन।
पुनको अर्को एक प्रश्नको उत्तरमा ओलीको जवाफ थियो –‘तपाई ७ महिना पहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलाको मूल्यवृद्धि तुलना गर्नू । त्यो बेलाको सम्झनुस् । अघिल्लो सरकारका नीति खर्चलाई अलगै राखेर सुध्रेन भन्न मिल्दैन । असारमा धान रोपे मात्र मङ्सिरमा फल्ने हो । तेर्सैले त्यो बेला जे रोपियो यो बेला त्यसको बिम्ब आउँछ।
अध्यादेश ल्याएर सांसदलाई किन होच्याएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन आग्रह गरे ।
‘२०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन म आग्रह गर्छु त्यस दिन उहाँ आफै सम्मिलित सरकारले संसद सुरु हुनुभन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर सरकारले आवश्यक पर्दा अध्यादेश ल्याउने कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। हामीले सबै क्षेत्रमा सुधार गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो। जुन संसदमा दर्ता भएका छन् । प्रक्रियाबाटै पारित हुन्छन्’
तपाईको बिचार