काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन आह्वान नभएको अवस्थामा सरकारले विद्यमान ३१ वटा कानुन संशोधन गर्न भन्दै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अलपत्रजस्तै बनेका छन्। राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको बहुमत पुग्ने निश्चित नभएका कारण यसरी अलपत्र बनेका हुन्। सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेशको पक्ष वा बिपक्षमा आफूलाई प्रस्ट नपार्दा यो विषय अनिर्णयको बन्दी बनेको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमतले पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतमा एमालेको साइज घटाउनका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी तालमेल हुँदा अहिलेको समीकरण तयार भएको हो।
यही समीकरणका कारण संसद् अधिवेशन सुरु भएको यतिका दिनसम्म पनि सरकारले ती अध्यादेश कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा प्रस्ट बहुमत नभएका कारण सरकारले ती अध्यादेश सदनमा पेस गर्न नसकेको हो ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू माघ २४ गते बस्ने सङ्घीय संसद्का दुवै बैठकमा निणर्याथ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा रहेकाले २४ गते बस्ने दुवै सदनको कार्यसूची संशोधन गरियो । अर्थात् अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची संशोधन हुन पुग्यो ।
राष्ट्रिय सभाको बहुमतबाट सहजै स्वीकृति हुने अवस्था नआएसम्म अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा नपर्ने देखिन्छ । अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ११४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले ६० दिनभित्र स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
के होला अबको बाटो ?
सरकारलाई अध्यादेशमा अड्काउन जनता समाजवादी पार्टी तयार भए पनि त्यो पछिका बाटा अर्कै छन् । अध्यादेशको बाटो छोटो हुने अनुमान गरेर नै सरकारले यो ल्याउन खोजेको हो। तर ती अध्यादेश निष्क्रिय भएको खण्डमा सरकारले संसद् मार्फत विधेयक मार्फत यसलाई ल्याउन सक्छ। त्यस्तो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा त्यसमा बहुमत नपुगे स्वतः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता हुन्छ। त्यसरी फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाउन सक्छ।
सरकारको यो बाटो जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई थाहा छ। तर सरकारले चाँडो गर्न खोजेको आशय बुझेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यही कमजोरीको फाइदा लिन खोजेको प्रस्ट देखिएको छ। उनी यही कमजोरीमा टेकेर सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । उनले सहमति नगरे सरकारले अर्कै बाटो लिन सक्छ । अर्को बाटोमा जाँदा सरकारलाई समय लाग्ला तर जसपाको बार्गेनिङको असामयिक निधन भइसकेको हुने छ।
तपाईको बिचार