काठमाडाै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धराैटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएकाे छ ।

सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री र लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हाे । झण्डै तीन महिनाको अनुसन्धान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

लामिछानेले अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन् भने तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।लामिछानेसहित पूर्व डीआइजी समेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्व सांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन् ।