काठमाडौ ।  नेपाल-भारत भन्सार प्रशासनबीचको २१ औं महानिर्देशकस्तरीय बैठक २०८१ साल चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। नेपाल र भारतका भन्सार प्रशासनबीच सन् १९९५ मा पहिलो पटक महानिर्देशकस्तरीय बैठक आयोजना भएपछि आलोपालो रुपमा बैठक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ।

सो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक श्री महेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो भने भारतीय टोलीको नेतृत्व Directorate of Revenue Intelligence का महानिर्देशक श्री अभय कुमार श्रीवास्तवले गर्नुभयो।

बैठकमा व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका विविध विषयमा गहन छलफल भएको थियो। दुबै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (paperless) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन्।

बैठकमा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (Nepal National Single Window) मार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने, आयात-निर्यात सम्बन्धी पूर्वसूचना आदान-प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने, नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन सुविधाको विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने/जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको Electronic Cargo Tracking System (ECTS) लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (ICP) हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल तथा सहमति भयो।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभागका महानिर्देशकहरुको सहभागिता थियो भने भारतको तर्फबाट Directorate of Revenue Intelligence का महानिर्देशकको नेतृत्वमा विभिन्न भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

नेपाल-भारत भन्सार प्रशासनबीचको आगामी २२ औं महानिर्देशकस्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने भएको छ।