काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारका एक कर्मचारी हुन् । तर उनको फाइँफुइँ हेर्दा लाग्छ यिनी देशका नीति निर्माण तहमा रहेका मन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्दा माथि हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकार मातहतको एउटा निकाय हो। यो सरकारको नीति अनुसार चल्छ। तर प्राधिकरणका एक जना कार्यकारी निर्देशकले सरकारको आदेश पालना गर्दिन भन्दा सरकार निरीह जस्तै बन्नु परेको छ।
सरकारले कुलमानलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। तर उनी कसको तागतले सरकारलाई स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्? नेपाल सरकार प्रति उनको जबाफदेहिता छैन भने को सँग छ ? यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर हैरानी पार्न खोजिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको नियतमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
मन्त्री खड्काले सोधेको स्पष्टिकरणको लिखित जवाफ दिँदै घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नियुक्त भएको आफूलाई हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई र मन्त्रीलाई नभएको समेत प्रष्ट पारेका छन् । उनले राम्रो काम गर्दा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै पटकपटक स्पष्टिकरण सोधेर दुःख र हैरानी दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उर्जा मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै खड्कालाई स्पष्टिकरण सोधेको दाबी गरेको छ।
आफूमाथि जसरी पनि कारबाही गर्ने नियतले बिदा स्वीकृतिलगायतका नियमित र अनिवार्य प्रशासनिक काममा समेत बाधा उत्पन्न गरेको उनले आफ्नो स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
पदबाट किन नहटाउने ? भनी सोधिएको दोस्रो पटकको स्पष्टीकरणको जवाफ कुलमानले ६ वटा बुँदामा दिएका छन् । उनले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेकोमा हटाउन नमिल्ने जिकिर समेत जवाफमा गरेका छन् ।
मन्त्री खड्काले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट घिसिङलाई फागुन १३ गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनी सोधिएको स्पष्टीकरणको उनले लिखित जवाफ दिएका छन् ् ।
आफ्नो यसअघिको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्ने मन्त्री खड्काको प्रश्नमा घिसिङले के कति कारणले पूर्व स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो भएन भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप मनोगत भएको भन्दै आफ्नो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सबै सूचांकले सबै प्रगति उजागर गर्ने बताएका छन् ।
घिसिङले भनेका छन्–स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्र पेस गर्नुपर्ने जरुर पना र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको कुरा स्पष्टीकरणमा उल्लिखित विषयबाट प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित समय र पर्याप्त समय नदिइएको समेत प्राकृतिक न्यायको माई सिद्धान्त प्रतिकुल छ ।घिसिङले आफूलाई सेवाबाट हटाउन नमिल्ने भन्दै मन्त्रीको नियतमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्।
घिसिङलाई प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी पटक प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनी सरकारको एउटा निकायमा भएर पनि सरकारको भन्दै प्रतिपक्षको आदेश मानेर सरकारविरुद्ध उचालिएको भन्ने धेरैको गुनासो छ। सरकारको निर्देशन र स्पष्टीकरण मान्दिन भन्दै त्यसको अवज्ञा गर्ने कुलमान को प्रति जिम्मेवार छन् भन्दै उनी माथि प्रश्न उठेको छ।
तपाईको बिचार