काठमाडौँ, २४ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८४ को चुनावमा आफूहरुलाई बहुमत दिए सबै प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्ने बताएका छन् ।

विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दोस्रो संविधानसभामा आफूहरुको शक्ति कमजोर भएका कारण पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउन नसकेको बताए । आफू पहिचान र अधिकारको आन्दोलनकै नेता भएको भन्दै प्रचण्डले आफूहरुले विगतमा शेर्पा प्रदेश, किरात प्रदेशको कुरा गरेको पनि बताए । आफूले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला मधेशी र आदिवासी जनजातिको अधिकार लिपिवद्ध गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको तर त्यतिबेलाको ठूलो दलका कारण पारित हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘२०८४ मा पहिचान पक्षधरलाई टन्नै मत हाल्दिनुभयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ । अहिलेको घटनाक्रमले नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचानसहितका प्रदेशहरुको नामकरण गर्न सकिन्छ । शेर्पा प्रदेशको कुरा किरातको पनि मैले गरेकै थिएँ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जति तागत सदनमा हामीलाई चाहिने हो, पहिचानका पक्षधरलाई चाहिने हो, त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भएन त्यसले गर्दा लागू गर्न सकिएन ।’