काठमाडौं । नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी फोहोरव्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न स्थानीय तहकोक्षमता अभिवृद्धि र फोहोरमैला व्यवस्थापनमासंलग्न श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा तथा सहभागिता सुनिश्चितगर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

क्रिएसन (CREASION) को आयोजना तथाबासेल, रोटरडाम र स्टकहोम (BRS) महासन्धिकोसहयोग र GRID-Arendal को साझेदारीमा आइतबारकाठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी फोहोरव्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सरोकारवाला परामर्श तथा प्रमाणीकरण बैठक’मा सहभागीले यस्तोधारणा राखेका हुन्।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिका, सिटी प्लानिङ कमिसन, वडा कार्यालय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, फोहोरव्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्था, अनौपचारिक क्षेत्रका फोहोर श्रमिक, नागरिक समाज तथा अन्यसरोकारवालाको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गत गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। अध्ययनले संस्थागत पहिचान तथा समन्वय, सामाजिकसमावेशिता र सहभागिता, आर्थिकअवसर तथा जीविकोपार्जन रव्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका क्षेत्रमाविभिन्न चुनौती रहेको देखाएको छ।

क्रिएसनकी अध्यक्ष अरुणा कार्कीले फोहोर व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धितरहेको बताउँदै व्यवहारिक समाधानका लागि स्थलगत तहकासमस्या र अनुभवलाई बुझ्नआवश्यक रहेको बताइन्। महासचिव रोशना सुवेदीले परियोजनाका निष्कर्षका आधारमा स्थानीय तहका लागि ‘डायग्नोस्टिकब्रीफ’ र ‘टुलकिट’ तयारगरिने तथा आगामी क्षमताअभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्।

परियोजनाको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले अनौपचारिक फोहोर श्रमिकको सीमित पहिचान, सरकारी निकायसँग कमजोर समन्वय, महिला तथा जोखिममा रहेकासमूहको न्यून सहभागिता, जीविकोपार्जन तथा बजार पहुँचकासमस्या र व्यक्तिगत सुरक्षासामग्री (पीपीई), स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा सुरक्षित कार्यस्थलकोअभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइन्।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) की कार्यक्रम अधिकृतसुसान वेइङफिल्डले फोहोर श्रमिक, विशेषगरी महिला श्रमिकको भूमिकालाई महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनलेश्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा, वातावरणीय अवस्था र सम्मानजनक कामकोसुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताइन्।

त्यस्तै, GRID-Arendal की वरिष्ठ विज्ञ इभा रुचेभ्स्काले फोहोरव्यवस्थापन वातावरण तथा जलवायु व्यवस्थापनसँगप्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताइन्।मारिया त्साकोनाले स्थलगत अनुभवलाई व्यवहारिक समाधानमा समेट्दै स्थानीय तथा नगरपालिका तहकानिकायको स्पष्ट भूमिका र निरन्तर कार्यआवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

सहभागीहरूले संस्थागत तथा सुशासन, सामाजिकसमावेशिता तथा सहभागिता, आर्थिकसशक्तीकरण तथा जीविकोपार्जन रव्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमासमूहगत छलफल गरेका थिए।छलफलमा फोहोर श्रमिकको औपचारिक पहिचान, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा, सहज र उपयुक्त पीपीई, स्वास्थ्य शिविर, सरसफाइ तथा महिनावारी स्वास्थ्यसम्बन्धीसुविधा र स्थानीय तहकोक्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता औंल्याइएको थियो।

सहभागीहरूले फोहोर श्रमिकका समस्या पीपीई उपलब्ध गराएर मात्र समाधान नहुने भन्दै निर्णय प्रक्रियामा श्रमिकको सहभागिता, काम गर्ने अवस्थाकोसुधार, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षार स्थानीय तह तथा श्रमिकबीचप्रभावकारी समन्वय प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका सिभिल इन्जिनियर रामप्रसाद नेपालले समावेशी फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवालाबीचस्वामित्व र सहकार्य आवश्यकरहेको बताए। उनले फोहोर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमाजोड दिँदै फोहोर श्रमिकलाई व्यवस्थापन प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। घरबाटै फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण गर्दै फोहोरलाई फाल्ने वस्तुका रूपमा मात्र नभई स्रोतका रूपमाहेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकले छलफललाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्पन्न भएको थियो। बैठकबाटप्राप्त सुझावलाई परियोजनाको ‘डायग्नोस्टिक ब्रीफ’ तथा ‘टुलकिट’ तयारगर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ। स्थानीय तहकोक्षमता अभिवृद्धिसँगै फोहोर श्रमिकको पहिचान, सुरक्षा, सम्मान, सहभागिता र जीविकोपार्जनका अवसरसुनिश्चित गर्न सबै पक्षबीचसहकार्य आवश्यक रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।