काठमाडौं। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले नवराज सुबेदी नेतृत्वको राजावादी सचिवालयलाइ मान्यता दिएको छ ।

आज साँझ बसेको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सुबेदी नेतृत्वको समितिलाइ मान्यता दिदैँ पार्टी प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयसम्म गरेको छ ।

‘राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा गत २०८१ साल फागुन ७ गते राष्ट्रको नाममा भएको सम्बोधनको भावनालाई आत्मसात गर्दै सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता मुख्य एजेण्डा बोकेर नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै सो जनआन्दोलनमा राप्रपा नेपालको पूर्ण सहयोग र सहभागिता रहने बैठक निर्णय गर्दछ’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नवराज सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिमा राप्रपा नेपालको तर्फबाट उपाध्यक्ष तारानाथ लुईटेलले प्रतिनिधित्व गर्नु हुनेछ ।’

विद्यमान भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन, सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न, संघीयता खारेज गर्न तथा सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समान विचारधारा भएका सबै राजनीतक दल र समुहका बिच एकता र सहकार्य कायम गरी संयुक्त जनआन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहँदै आएको जनाएको छ ।

‘कुनै एक राजनीतिक दल वा समुहको प्रयासबाट मात्र यो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने वारे हामी सचेत छौँ । विगत दुई वर्षदेखि त्यस्तो एकता र सहकार्यको वातावरण तयार गर्न राप्रपा नेपालले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ,’ राप्रपाले भनेको छ ।

सुबेदी नेतृत्वको समितिले निकट भविष्यमा आयोजना गर्ने आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरूमा तन मन र धनले सहभागी हुन राप्रपा नेपालका सबैतहका निकाय र भातृसंगठनहरूलाई राप्रपा नेपाल आह्वानसमेत गरेको छ ।

‘वर्तमान राज्य प्रणालीको विगत दुई दशकको राजनीतिक अभ्यास, देशको वर्तमान अवस्था र जनताको भावनालाई दृष्टिगत गरी विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा आमुल सुधार गर्ने बारे गंभीर भएर सोच्न सबै राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबैमा समेत राप्रपा नेपाल अनुरोध गर्दछ । ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ निरंकुशता वा विगतको व्यवस्थातर्फको प्रतिगमन होईन नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक परिवेशमा अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढी उन्नत र अग्रगामी प्रजातन्त्र हो भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता रहेको छ। ’

राष्ट्रिय सहमति हुने हो भने वर्तमान संविधान कै परिधि भित्रबाट नै सनातन हिन्दु अधिराज्यको मान्यतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्न सकिने उसको दावी रहेको छ ।