काठमाडौँ । सरकारले सहकारीपीडितका माग पूरा गर्न मौजुदा कानुनलाई चाँडै संशोधन गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया शुरु गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाइने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरी कार्यविधिको तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कानुनविद्, सरोकारवाला पक्षलगायतसग छलफल गरी विधेयक बनाइएको छ । संशोधन हुने कानुनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।