काठमाडौं । नेपाल सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मनीबीच आज दुई वटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यी सम्झौताहरूले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन र समावेशी विकासका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो।

वित्तीय सहयोग सम्झौताअन्तर्गत जर्मन सरकारले पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रम (PoDiSp) का लागि २० मिलियन युरो सम्मको सहयोग गर्नेछ। उक्त परियोजना नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनेछ। परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ र यसका लागि NEA र जर्मन विकास बैंक KfW बीच कार्यान्वयन सम्झौता हुने बताइएको छ। यो परियोजना सेप्टेम्बर ५, २०२९ भित्र सम्पन्न गरिने योजना छ।

त्यस्तै, प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ मा हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित सम्झौतामा आधारित छ। यसअन्तर्गत जर्मनीले २१ मिलियन युरो सम्मको सहयोग गर्नेछ।

प्राविधिक सहयोगका मुख्य क्षेत्रहरूमा —

स्वास्थ्य क्षेत्र: लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी रणनीति (S2GESI) लाई निरन्तर समर्थन।

कृषि र निजी क्षेत्र विकास: GRAPE कार्यक्रम (Green Resilient Agricultural-centered Private Sector Economic Development) मार्फत समावेशी र जलवायु–प्रतिकारशील आर्थिक विकास प्रवर्द्धन।

शासन सुधार: राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणका माध्यमबाट दिगो विकासमा सहयोग।

साथै, अध्ययन तथा विज्ञ कोष (Studies and Experts Fund) मार्फत सल्लाहकार र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

सहसचिव धनीराम शर्माले जर्मन सरकार र जनताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यी सम्झौताहरूले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
राजदूत उडो भोल्जले पनि यो नयाँ प्रतिबद्धताले नेपालमा ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जर्मन सहयोगलाई थप मजबुत बनाउने बताए।