आज नेपाल हाइड्रोजियोलोजिकल एसोसियसनले आयोजना गरेको प्रथम नेपाल जलभूगर्भ सम्मेलन २०२५ को समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले कृषिमा भूमिगत सिँचाइको दिगो प्रयोगको लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान जस्ता कार्यहरु वैज्ञानिक तथ्यहरुमा आधारित भइ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रको समृद्धिका लागि भूमिगत जलको उपयोग, दिगो व्यवस्थापन, भूमिगत जलको प्रदूषणबाट सिर्जित प्रकोप न्यूनिकरण, वातावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरहरू न्यूनीकरणका विषयमा केन्द्रित रही महत्वपूर्ण छलफल र योजना आवश्यक छ ।”

नागरिकको पहिलो आवश्यकता खानेपानीको सहज आपूर्ति तथा देशको आर्थिक समृद्धिको मुल आधार मानिने भएकाले सोही अनुसार कामहरु अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाई छ । उहाँले जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, र संरक्षणका सन्दर्भमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका गहिरिँदै गएका प्रभावहरू र अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण सतहमा रहेका जलस्रोतहरूमा अत्यधिक चाप परेकाले यसको प्रत्यक्ष असर भूमिगत जल स्रोतको तीव्र दोहनका रूपमा देखिएकाले यसको  दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर समस्या बन्न सक्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा विशेषगरी तराईका लाखौँ नागरिकको जीवनमा भूमिगत जलको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको बताउँदै यसको महत्व अझै पनि व्यापक रूपमा बुझ्न नसकिएको भन्दै दु:ख समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

“हामी प्राय: हिमालबाट बग्ने नदीनाला, तालतलैया र झरनाहरूको चर्चा गर्छौं तर हाम्रो समृद्धिको एउटा ठूलो हिस्सा जमिनमुनि लुकेको भूमिगत जल हो,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “यो अदृश्य तर अमूल्य स्रोत हो, जुन कृषि, उद्योग र दैनिक जीवनका लागि अनिवार्य बनिसकेको छ ।”

मन्त्री यादवले यस सम्मेलनबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा निष्कर्षहरू संघीय र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराई, विशेषगरी खानेपानीको अभावले सङ्कटमा परेका क्षेत्रहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानीको दिगो समाधान र समग्र विकासमा योगदान पुग्ने उद्देश्यले आयोजित यस सम्मेलनको पूर्ण सफलता र महत्वपूर्ण निष्कर्षहरू प्राप्त होऊन् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ईञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जलवायु परिर्वतनका कारण तराईमा चापाकल सुकेका कारण नागरिकहरू तराई सहित विभिन्न स्थानमा खानेपानीको समस्याबाट पीडित भएकाले मन्त्रालय र विभाग मिलेर तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले देखिएका समस्यामा त तत्काल राहत दिन प्रतिबद्ध छौँ र दिइरहेका पनि छौँ । तर दीर्घकालीन रूपमा देशभर पानीको सन्तुलित वितरण र उपयोगका लागि ठोस नीति निर्माण र वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको छ ।”

तलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले भूमिगत जल स्रोतको संरक्षण, दीर्घकालीन उपयोग र जल सङ्कट समाधानको मार्गमा यस्ता सम्मेलनहरू महत्वपूर्ण मञ्च बन्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञ र नीति निर्माता मिलेर वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित योजना अघि बढाए मात्र खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिन्छ ।”

उक्त कार्यक्रममा नेपालका साथै विदेशबाट पनि जल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ख्यातिप्राप्त विज्ञ, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवाला संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू, करिब १५० भू–वैज्ञानिक, भूमिगत जल विज्ञ, इञ्जिनियर, वातावरण विज्ञ लगायतको सहभागिता रहेको छ ।