पोखरा । सात निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकाय खारेज गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका एक जना, नीति तथा योजना आयोगका ३ जना, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९ जना, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।
तपाईको बिचार