काठमाडौं, ३१ असार ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बालश्रम र बालकार्यबीचको स्पष्ट भिन्नता अझै सर्वसाधारणले नबुझेको अवस्थामा यस विषयमा व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाललाई बालश्रममुक्त राष्ट्र बनाउन सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले बालश्रमसम्बन्धी नीतिहरू भूगोलअनुसारको अनुसन्धानमा आधारित भएर बनाइनुपर्नेमा जोड दिंदै बालश्रम र सामान्य बालकार्य छुट्याउन शैक्षिक, सामाजिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, स्थानीय समुदाय र अभिभावकहरूको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनले उल्लेख गरे।

मन्त्रालयले २०७८ वैशाख ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकहरूलाई बालश्रम निवारणसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकेको छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा बालश्रम नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयले बालश्रम न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ। सो अवधिमा ३,७४४ वटा प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन गरिएको थियो भने बालश्रममा संलग्न ७२ जना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ। उद्धारपछि पीडित पक्षलाई रु १०,४७,२५६ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ। बालश्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानहरूमाथि रु १,३७,१०० जरिवाना गरिएको छ।

बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को अनुसूचीमा समावेश जोखिमयुक्त कामहरूको सूची २०८१ साल बैशाख ३१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको परिमार्जनसहित अद्यावधिक गरिएको छ। यसले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा संलग्न बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

नयाँ प्रतिवेदनमा बालबालिकाका अधिकारहरू संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिएको छ। नामकरण, जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन, प्रारम्भिक बालविकास, बालअनुकूल न्याय, तथा विशेष अवस्थाका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ। खानी, कलकारखाना, सेना, प्रहरीजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बालबालिकालाई संलग्न गराउन निषेध गरिएको छ भने बालविवाह, अपहरण, ओसारपसार, यौन शोषण र शारीरिक वा मानसिक यातना समेत पूर्णरूपमा गैरकानुनी मानिएको छ।

सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि नीति, कार्यक्रम, कानुनी संरचना र संस्थागत संयन्त्रहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबै पक्षको समन्वयबाट मात्रै दीगो रूपमा बालश्रम न्यूनीकरण सम्भव छ।
प्रतिवेदन अनुसार, हालसम्म देशका ७५३ मध्ये केवल १० वटा स्थानीय तह मात्रै बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन्। साथै, नेपालमा करिब ११ लाख बालश्रमिक रहेको उल्लेख गरिएको छ, जसमा ८७ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा कार्यरत छन्। प्रतिवेदनमा ग्रामिण क्षेत्रमा बालश्रमको संख्या घटेको देखिएको छ भने शहरी क्षेत्रमा बालश्रम बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा बालश्रमिकको संख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन अबदेखि प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिएको छ।