काठमाडौं : राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ र फाेहाेरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले समन्वय गर्ने भएका छन् । आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकाे अध्यक्षतामा बसेकाे प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेकाे शहरी विकास समितिकाे बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे ।
`नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएकाे फाेहाेरमैला राष्ट्रिय नीति ०७९ र राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ काे बारेमा जानकारी भयाे । यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियाे,´ बैठकपछि निर्णय भएकाे छ । बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फाेरमका अध्यक्ष, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहकाे सहभागिता थियाे ।
बैठकमा बागमति सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक, नगर विकास काेषा ऐन २०५३ काे संशाेधनका लागि तयार भएकाे विधेयक, फाेहाेरमला व्यवस्थापन सम्बन्धि कानूनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयक र शहरी विकाससम्बन्धि कानूनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयकमाथि छलफल भएकाे थियाे । स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहकाे सरकारबिचकाे समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघियता बलियाे बनाउन तीन तहका सरकारबिचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले स्थानीय तह र प्रदेशका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आएकाे भन्दै आगामी दिनमा शहरी विकाससँग जाेडिएका विषयलाई सबैले अपनत्व लिने गरि अघि बढाउने धारणा राख्नुभयाे । शहरी विकास समितिकाे पहिलाे बैठक ०८० फागुन १६ मा बसेकाे थियाे भने आइतबार दाेस्राे पटक बैठक बसेकाे हाे ।
तपाईको बिचार