काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘सहकारी सालसम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रममा बाेल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताएका हुन्।
उनले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर ब्यवस्थित गर्नुपर्ने् बताए । विभिन्न प्राधिकरणहरूले सरकारलाई अपठ्यारोमा पार्ने गरेकाले सरकार सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने टुंगोमा पुग्नुपरेको बताए।
उनले भने, ‘अब प्राधिकरणहरुको अवस्था पनि हेरिएको छ। विद्युत प्राधिकरण, दूर सञ्चार प्राधिकरणलगायतका विभिन्न प्राधिकरणहरु छन्। यिनले गरेका कार्यशैली, सरकार र यिनमा भएका भिन्नता र अप्ठ्यारा यसलाई पनि मध्यनजर राखेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसकारण छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कुरा भन्दा सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने भन्ने कुराको टुंगोमा हाम्रो मन्त्रालय पुगेको छ।’
उनले सो प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्ताव केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए।
तपाईको बिचार