काडमाण्डौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद्हरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपि शर्माा ओली बाट प्रस्तुतजवाफ।

प्रश्न नं.१ (नसोधिएको)

प्रश्न नं. २

प्रश्नकर्ता सांसद डा. नारायण खड्का

प्रतिनिधि सभानियमावली २०७९ को धारा ५६, ५८ अन्तर्गत सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूलाई निम्नलिखितप्रश्नहरु सोध्न चाहन्छु ।

करिब पाँचहप्ता अगाडि २०७२ देखि २०८१ का बिचमा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीहुनु भएको छ। २०४८ देखि नै राज्यशक्तिकाविभिन्न महत्वपूर्ण पदहरुमा नेतृत्वदायीभूमिकानिभाउँदै आउनु भएको तथाशासनव्यवस्थामालामो अनुभवत्यसमापनिअध्ययन गर्न सक्ने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्ने र निर्णय गर्दा आवश्यक जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता र अनुभवीप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।सफलकार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामनादिन चाहन्छु।विश्वकाकतिपयबहुदलीयलोकतान्त्रिकव्यवस्थामाकुनै खास परिस्थितिमादुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार गठन भएकाउदाहरणहरु छन्।वर्तमानप्रतिनिधिसभाकादुई ठूला दलहरु नेपालीकांग्रेस र एमाले आफै प्रतिस्पर्धी दलहरु हुन् । सरकारमा रहँदालिइने निर्णय र गरिने काम कारवाहीहरुमै एक अर्का प्रतिष्पर्धी दलबाट नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) स्वःनिर्मित छ। संसदीयअभ्यास संविधान र कानूनअनुसार दुई दल पछिको तेस्रो र सरकारमा सहभागिनभएकाअन्यदलहरुको प्रतिपक्षीयभूमिका सनि सुनिश्चित नै छ।

अहिले जनतामा चरम असन्तोष,  निराशा (आक्रोश) बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जालमाव्यक्तधारणा र विचारहरु जनतामा देखिएको असन्तोष निराशा र विद्रोहको भावको संकेत पनिहो। जनताका मुद्दा जसले बोके पनिजनजीविकाका मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाबदिनकालागि केहीवर्षयता काठमाडौँका सडकहरूमा देखिएका जनभीड पनियसको एउटा राम्रै संकेत हो। हामीकहाँपनिअन्यदेशहरूमा जस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत्नकरात्मकमनोविज्ञानको गलतप्रयोग हुने खतरा छ।

भ्रष्टाचार हाम्रो व्यवस्थामाथिअनिहाम्रो अन्तराष्ट्रिय छवि माथि नै एउटा बोझको रुपमाविद्यमान छ। सामाजिकआर्थिक कुनै क्षेत्र छैन,जहाँ भ्रष्टाचार व्याप्तनभएको होस्। हाम्रो अर्थतन्त्रतीनखम्बे होइन अब चार खम्बे भने हुन्छ, सरकारी, निजी, सहकारी र भ्रष्टार्थीक। प्रधानमन्त्रीजीले मलाई राज्यबाट केहीलिनु छैन भन्ने भनाईलाई म व्यक्तिगत रुपमाशंकाको फाईदा दिन चाहन्छु।तर पनिहाम्रो राज्य प्रणालीमा, राजनीतिक संस्कार र हाम्रो सामाजिक संस्कृतिका कारणहरूले गर्दा निर्णायकतहमापदासीनप्रमुख नेतृत्वहरुलाई दलका नेताकार्यकर्ता, पारिवारिक सम्बन्धबाट जेलिएकानातेदारहरू र खुदखोरी विचौलीयाहरूले प्रभावमापारी राखेका हुन सक्छन् । यसबारे प्रधानमन्त्रीजी सचेत हुनुहुन्छ होला।

प्रधानमन्त्रीजीले भ्रष्टाचारमाशून्य सहनशीलताभन्दै आउनु भएको छ ।अरुले पनित्यहीभन्ने हो। भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको व्यापकता र जटिल सायत्रीकजालको कारण शून्य सहनशीलताकति संभवहोला?प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा र संसद बाहिरका कार्यक्रमहरुमाव्यक्त गर्नु भएका सरकारले प्राथमिकताका साथचाल्ने सशक्तकदमहरुमा भ्रष्टाचार, सुशासन (जनजीबिका र विकासकाकामहरुमा यथाशीघ्र सशक्त र प्रभावकारी निर्णयहरु लिने) र आर्थिक विकासलाई गति दिने र राज्यव्यवस्थामा समानुपातिक र समावेशीविशेषताको आधारभूतमान्यता र भावनालाई कमजोर नहुनेगरी निर्वाचन पद्धती र जनताको चाहनाअनुसार संघीयताको केहीपक्षहरूमा संघीय संसदमाप्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताका सकरात्मकनतिजाकहीलेबाट आउछन्?

सुशासन एउटा अमुक विचार या नारा मात्रभयो भने सरकार पूर्णतयानिस्प्रभावी हुन्छ। यो व्यवहारिक र रणनीतिक कदमहो। गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थोपचारमा राज्यको लगानी, शुद्ध खानेपानी जस्ता आधारभूत जनआवश्यकताहरूको सम्बोधनले जनविश्वास बढाउँछ। उदयपुरको त्रियुगा न.पा.को वार्ड नं १० र १५ र वेलका न.पा.को वडा नं १ र २ र संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर सोलु, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, कञ्चनपुर वर्दिया लगायतकतिपयजिल्लाहरुमा बाढी र र पहिरोले धेरै जन (१७५ जनाको मृत्यु) र धनको क्षतिभएको छ। बाढी र पहिरोबाट विस्थापितजनतावास र गासकालागि सरकारको आशा गरेर बसिरहेका छन, सरकारबाट जनताले कहिले प्रत्यक्ष र समयमै सेवा र सुविधापाउन सक्छन् ?

प्रधानमन्त्रीज्यू वर्तमानअवस्थामा सुशासनमा जटिल समस्या राज्यकाकामकारवाहीहरू संवैधानिक र प्रशासनकि अंगहरूबाट अर्थात्न्यायलय, अख्तियार र प्रशासनबाट जकडिएका छन् । रानीतिकवफादारीमाप्रशासन चल्छ। करिव २ हप्ता अगाडी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भेटेर उदपुरको चौदण्डी नगरपालिका को वडा नं ५ को त्रियुगानदीमानिर्माण सम्पन्नभई सञ्चालन शुरू गर्नु पूर्व स्वनदीमाआएको ठूलो बाढीले पुलको एक भागभत्कायो। हजारौ मानिसहरूकालागिउक्तपुलअतिआवश्यकथियो। नगरपालिकाका वडाहरू वारि र पारि छन् ।

सो पुलपुनःनिर्माणका लागि सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धितमन्त्री, सचिव र महानिर्देशक लगायतसँग पटक पटकमाग राख्यो। निर्वतमान प्र.म. मापुष्पकमलदाहाल प्रचण्डसँग पटक पटक प्रतिनिधिमण्डलले भेट ग¥यो। निर्वतमान प्र.म.ले सचिवलाई तीनदिनभित्रपुनःनिर्माण र मर्मतकालागिमन्त्रिपरिषद्माफाईल पेश गर्न भन्नु भयो तर सो फाईल पेश भएन। अर्को भेटमा निर्वतमान प्र.म.ले मन्त्री र सचिवलाई अगाडि राखेर कडा निर्देशनदिनुभयो,अख्तियारसँग म कुरा गर्छु तपाईहरु फाइल पेश गर्नुस भनेर। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कुनै महत्वभएन। राज्यका सबै अंगहरूमा र खासगरी कर्मचारी तन्त्रमाजनताप्रतिको उत्तरदायित्वको संवेदनशीलताविहिन सुशासनहुन सक्दैन।

त्यस्तै,प्रधानमन्त्रीज्युसँगको भेटमा उदयपुरको प्रतिनिधिमण्डलले उदयपुरको जोगीदहमानिर्माणाधीन अल वेदर सगरमाथाविमानस्थलको बारेमापनि समस्या राखेको थियो। यो विमानस्थल ठूलो शहरको रुपमाविकसित सदरमुकामगाईघाट र यस जिल्लाका छिमेकीजिल्लाहरुको करिब १२ लाखजनताको आवश्यकता र हिउँदमा हुस्सु नलाग्ने सर्व मौसममाचल्ने उत्तमविमानस्थलको रुपमाविभिन्न समयका सरकारहरूले अगाडि बढाएको योजनाहो। पटक पटक बजेट वक्तव्यमाउल्लेखभएको मन्त्रिपरिषदबाट निर्माणको लागि निर्णय भएको, रा.यो.आ.वाट प्राथमिकतातोकिएको विमानस्थलमाअहिले करिब १४ हजार रुख कटान भएर निर्माण अगाडि बढाउने अवस्थामानागरिक उड्डयनप्राधिकरणले अख्तियारको २२ बुँदे सैद्धान्तिक निर्देशनपत्र देखाएर काम रोकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू,यहाँको सर्वाधिकार निकायकुनहो, नागरिक उड्डयन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग, मं.प., अर्थ मत्रालय, सम्बन्धितमन्त्रालय?त्यो भन्दापनि सम्बन्धित एउटा कर्मचारीले अख्तियारको डर बोकेर राज्यको काम रोक्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्युको हालैको एउटा विकास र कानुन सम्बन्धीभनाई सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ। मेरो, आफ्नो पनिविश्वास संघीय सासदले एउटा हातले कानुनवनाउने र अर्को हातले विकास  गर्ने। संघीय सासदहरूलाई जनताको आवश्यकताअनुसार विकासमा सहभागीहुने जनउत्तरदायीपूर्ण कामलाई समाजका केही पक्षबाट नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ। अरु तर अरु स्वयं न्यायालयले गतवर्ष आर्थिक ऐनमा समावेश भएको सासदले रु. ५ करोड सम्मकाविकासका योजना सम्बन्धितमन्त्रालयमा पेश गर्ने कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकी राखेको छ। के यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत र सार्वभौम संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएन?दुई दर्जन देशहरूमा यस्तो व्यवस्था छ र भारतको सर्वोच्च अदालतलगायतअन्य देशकान्यायालयले समेत यस्ता योजनालाई कानूनीभनेको छ। जनताले आफनो प्रतिनिधिसँगविकासकाआधारभूतआवाश्यकताहरूको मागगरिरहेका हुन्छन् ।हाम्रो कामकानुनबनाउने मात्रै हो, प्रदेश र स्थानीयतहले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका सांसदप्रतिमतदाताको विश्वास कमजोर भयो भनेसंघीयता अप्ठेरोमा पर्छ । संघीय सासदलाई कानुननिर्माणका साथै विकासको काममाजनतासँग सहभागीहुनप्रधानमन्त्रीज्युको के कार्यकम छ ?

सर्वप्रथमबधाई तथाशुभकामनाकालागिमाननीयज्यूलाई हार्दिक धन्यबाद।

माननीय सदस्यले प्रश्नभन्दापनिधेरै आफ्नो धारणा राख्नु भएको मैले महशुस गरेको छु। यस धारणामा आधारभूत रुपमा मेरो विमति छैन ।माननीयले उल्लेख गर्नु भएजस्तै नेपालको राजनीतिकाखास खास मोडमा राजनीतिक परिवर्तनकालागिप्रमुख राजनीतिकदलहरुबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । राष्ट्रलाई संकटबाट मुक्त गर्न र जनतामा निराशा बढेको बेलाआशाजगाउन राष्ट्रिय शक्तिहरु मिलेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकताले प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएकाहुन् । यसअघि २०४६ सालमाहोस्वा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमाहोस्,वा संविधानसभाबाट संविधाननिर्माण गर्ने विषयमाहोस्, दलहरुकाबीच सहमति र सहकार्य  हुँदै आएको माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। हामीले अबलम्वन गरेको शासकीय स्वरुपबहुलवादमाआधारित बहुदलीयप्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीयशासन प्रणाली हो। सामान्यअवस्थामा संसदमाबहुमतप्राप्त सबैभन्दा ठूलो दल सरकारमाजाने र त्यसपछिको अर्को ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परम्परागत संसदीयशासन प्रणाली अबलम्वन गर्ने मुलुकको अभ्यास नै हो। हामीले पनि सामान्यतयात्यस्तै अभ्यास गर्दै आएका छौं।

तपाईंले प्रश्नमाउल्लेख गर्नु भएको छ– जनताको निराशा, राजनीतिकस्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिकन्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने छ । राजनीतिमाअस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामीतीकाम पूरा गर्न सक्दैनौं । ठूला दल नेकपाएमाले र नेपालीकांग्रेस मिल्नु पर्ने कारण यहीहो माननीयज्यू । यस प्रश्नको धेरै उत्तर त तपाईंको धारणामा नै व्यक्त गर्नु भएको छ । देशकाविद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामाआशाजगाउने उद्देश्यले दुई ठुला राजनीतिक दल नेपालीकांग्रेस, नेकपा (एमाले) मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यो सरकार राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मुलभूत उद्धेश्यबाट लामो इतिहास एवम् राजनीतिकभविष्यबोकेका दुई ठूला प्रमुखदलहरू मिलेर बनेको हो। जसरी ०४६ सालको जनआन्दोलन यिनै दल मिलेर सफलबनायौं, जसरी २०६२ को आन्दोलन यिनै दल मिलेर सफलबनायौं । त्यसैगरी राजनीतिक स्थायित्वकायम गर्न, जनताको निराशाचिर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, विकासकाकामलाई फटाफट अगाडि बढाउन र जनतालाई गरिवीबाट मुक्त गर्न मिलेर अघि बढौं र सफलतामापुगौं भनेर यो कदमचालिएको हो । यसमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु ।

पोखरा र भैरहवाअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालन गर्ने, यथाशीघ्र कीर्तिपुरको रंगशालानिर्माण गर्ने, खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारको सामाजिकदायित्वअन्तर्गत सडक बालबालिकामुक्त नेपालबनाउने, मौद्रिक तथावित्तियनीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमानबनाउने, बेरोजगारी कम गर्ने,  निर्माण भएका संरचनाहरुको पूर्ण उपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरु सरकारले अघि बढाएको छ। छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मकनतिजाहरू देखापर्न थालेका छन्।

गतबर्षको तुलनामाचालु आर्थिक बर्षको साउनमहिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगतखर्चमा वृद्धि भएको छ। घरजग्गा कारोवार क्रमशःबृद्धि हुंदै गएको छ। यसैगरी पूँजीबजारमाउल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजीक्षेत्रमालगानी गर्ने मनोवल सहितउत्साह देखिएको छ। राष्ट्रका घोषित उद्धेश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिको यो सकारात्मक संकेत हो ।

भ्रष्टाचारजन्यगतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको यसप्रतिकोशून्य सहनशीलताको नीतिमौखिक प्रतिवद्धता या देखावटी होइन । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषयबनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनीप्रक्रियाअपनाएरै टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखीहुनु पर्छ । यस विषयमामैले यस भन्दापहिले पनि सम्मानीत सदनमाआफ्नो धारणा राखिसकेको छु। अब माननीयमन्त्रिज्यूहरूसँगगरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत यस विषयलाई स्पष्टरूपमा समावेस गर्ने तयारी गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा कठोर रूपमाउत्रिन सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहजिकरण गरिने छ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता नेपालको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमाउत्पादन र उत्पादकत्वअभिवृद्धि गर्नेगरी कार्ययोजनातर्जुमा गर्न सबै सम्बन्धितमन्त्रालयहरूसँग बसेर योजनाबनाइएको छ। आर्थिक वृद्धिका गतिविधिहरूमा सर्वसाधारण जनता संलग्नहुने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारीकाअवसरहरू खडा गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारले काम शुरू गरिसकेको छ।

प्रश्नमा सोधिएको अर्काे कुरा, संविधान संशोधन नै गर्न नसकिने दस्तावेज होइन। वर्तमान संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदाप्राप्तभएको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा राजनीतिकदलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिनेछ।

अहिले मनसुनको समय रहेको छ। मनसुन सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतकाप्राकृतिकविपत्तिबाट नागरिकहरु प्रभावितभएका छन्। बाढी पहिरो प्रभावित परिवारलाई सरकारले तत्कालै राहत रकमउपलब्ध गराउने, सुरक्षितआश्रय स्थलमा राख्ने, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, ज्यानगुमाएका र विपदबाट वेपत्ताभएकाव्यक्तिका परिवारलाई राहत रकमउपलब्ध गराउने, घर क्षतिग्रस्त भै बस्न नमिल्ने भएका परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न र पछि स्थायीआवास पुनःर्निर्माण गर्न अनुदान रकमउपलब्ध गराउने गरेको छ। विपदमा परेकाव्यक्ति र परिवारको निकै नजिकमा रहेर तीनै तहका सरकारले कामगरिरहेका छन्। विपदबाट हुने क्षतिकमगर्न पूर्व चेतावनी प्रणालीमार्फत् समयमा सूचनाप्रवाह गर्ने काम भैरहेको छ। स्रोतको सीमितताकाबाबजूदहाम्रा उद्धारकर्मीहरू ज्यानको बाजीलगाएर पनि उद्धार र राहतमा खटिएका छन्।

उदयपुर जिल्लाको चौदण्डी नगरपालिकाको वाड नं ५ स्थित त्रियुगानदीमाथिको पुलनिर्माण सम्पन्नभएर सवारी साधनचल्ने अवस्थामापुगेको बेलात्रियुगानदीमाआएको भिषण बाढीबाट दुईवटा जग भासीनगई पुलमाक्षतिपुगेपछि यो पुल समस्यामा परेको हो ।त्यसपछि ठेक्काकाप्रावधान, प्रचलित सार्वजनिकखरिद कानूनतथा पर्न आएकागुनासाउजुरीहरु समेत दृष्टिगत गरी अध्ययनविश्लेषण पछि  पुलको डिजाइन परिबर्तन सडक विभागबाट स्वीकृत समेत भई सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाउन निर्माण ब्यबसायीलाई आदेश समेत भइसकेको छ। अब काम अगाडि नबढ़ाएमा ठेक्कातोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत काम अघि बढ़ाइने छ।

उदयपुरको जोगीदहमानिर्माणाधीन अल वेदर सगरमाथाविमानस्थलको बारेमामाननीयले राख्नुभएको जिज्ञासाको सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। नयाँविमानस्थलनिर्माण गर्नुपर्दा विमानस्थलको रणनीतिक महत्व र आवश्यकता, सो ठाँउको जनसांख्यिक र भौगोलिक स्थिति, निकटस्थ विमानस्थलको दुरी, वैकल्पिक सडक मार्गको सञ्चालनको अवस्था, विमानस्थलप्रयोगमाल्याउँदालागतप्रभावकारिता समेतलाई मध्यनजर गरी सो सम्बन्धमा सम्भाव्यताअध्ययन गरेर आयोजना छनौट तथा बजेट बिनियोजन गर्ने गरिन्छ ।एक आर्थिक वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमावहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजनाबनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रखरिद कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो विमानस्थलनिर्माणका सम्बन्धमाआर्थिक, प्राविधिकपक्षका साथै दिगोपनालाई समेत मध्यनजर गर्दै आगामीदिनमापर्याप्त ध्यानदिइनेछ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यकातीनअङ्गकार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच अधिकारको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाहाम्रो संविधानले गरेको छ। यही सीमामा रहेर राज्यकातीनै अङ्गले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने हो। जहाँसम्ममाननीय सदस्यले गतवर्ष आर्थिक ऐनमा समावेश भएको सांसदले रु. ५ करोड सम्मकाविकासकाआयोजना सम्बन्धितमन्त्रालयमा पेश गर्ने कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकीराखेको भन्ने विषय छ, यसमा नेपालको संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धीअधिकार यो संविधान, अन्यकानून र न्यायकामान्यसिद्धान्त बमोजिमअदालततथान्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्दा मामिलाको रोहमाअदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्थाहामीले गरेका छौं। अदालतको आदेशपालना गर्नु सरकार लगायतहामी सबैको कर्तव्य हुन आउछ भने राज्यकाअन्यअङ्गहरु पनि संविधानले निर्धारण गरेको सीमामा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्छ। जनप्रतिनिधिभएको नाताले माननीयहरुसँग नागरिकका अपेक्षाहुनु र माननीय सदस्यहरु विकास निर्माणको कार्यमा संलग्नहुनखोज्नु हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वभाविक नै हो।

प्रश्न नं. ३

प्रश्नकर्ता मा. नारायण प्रकाश साउद

नेपालभारत संयुक्तआयोगको गतवर्ष सम्पन्न बैठकबाट आगामी १० वर्षभित्र नेपालले दशहजार मेघावाट विद्युतभारतसँग २५ वर्षसम्म व्यापार गर्न सक्ने दीर्घकालीनविद्युतव्यापार सम्झौताभएबमोजिम नेपाल सरकारले विद्युतउत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारका लागि के कस्ता नीति र कार्ययोजनातर्जुमा गरेको छ?त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाकहाँपुगेको छ ?

साथै, बंगलादेशमा घटेको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमपछि नेपालले भारतीयविद्युत ग्रीड प्रयोग गरेर बंगलादेशलाई ४० मेघावाट विद्युतनिर्यात गर्ने त्रिदेशीय समझदारीको स्थिति के छ ? सरकारले यसको कार्यान्वयनको लागि के कस्ता कुटनैतिकपहल गरेको छ ?यसको प्रगति स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

आगामी १० वर्षभित्र नेपालले दशहजार मेगावाट विद्युतभारतमानिर्यात गर्नेगरी भएको दीर्घकालीनविद्युतव्यापार सम्झौताबमोजिमभारतमाविद्युतनिर्यातको लागिऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्रतथाकार्ययोजना, २०८० तयार गरेको छ। उक्तमार्गचित्रतथाकार्ययोजनामाआर्थिक वर्ष २०९१÷९२ सम्म करीव १३,५०० मेगावाट विद्युतआन्तरिक मागपूर्तिको लागि र करीव १५,००० मेगावाट विद्युत छिमेकीमुलुकभारत र बंगलादेशमानिर्यातको लागि गरी नेपालको कूलविद्युतउत्पादनक्षमता २८,५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्यलिइएको छ। उक्तमार्गचित्रतथाकार्ययोजना नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ।

हालनेपालको कूलविद्युतउत्पादनक्षमता करीव ३,२४० मेगावाट पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०९०÷९१ सम्ममा करीव २६,००० मेगावाट विद्युतथपउत्पादनहुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजनातयार भएको छ । यस कार्ययोजनामाविद्युतखरिद सम्झौता सम्पन्नभएकाआयोजनाहरुबाट ५,८७३ मेगावाट, विद्युतखरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरुबाट ३,२०५ मेगावाट, कनेक्सनएग्रिमेन्ट सम्पन्नआयोजनाहरुबाट ३,१०८ मेगावाट, कनेक्सनएग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरुबाट ५,६४८ मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्नभएका ठूला प्रकृतिकातथाविद्युतखरिद सम्झौताको प्रक्रियामाहालसम्म सहभागीनभएकाआयोजनाहरूबाट ४,४३१ मेगावाट र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रबद्र्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट ३,६७९ मेगावाट विद्युतउत्पादनहुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आगामी १० वर्षमाभारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युतव्यापारका लागिआवश्यकउच्चभोल्टेजस्तरका विभिन्नअन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइनहरु विकासको क्रममा रहेका छन् । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० के. भि. क्षमताको पहिलो नेपाल–भारत अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइन सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा रहेको छ। अरुण–३ जलविद्युतआयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीयकम्पनी सतलजजलविद्युतनिगम लिमिटेडबाट निर्माण भइरहेको २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको ढल्केबर–सितामढी ४०० के. भि. अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। साथै, २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको बुटवल–गोरखपुर ४०० के. भि. अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२५ सम्म सम्पन्नहुनेगरी निर्माण भइरहेको छ। त्यसैगरी, २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताकाथपदुई वटा ४०० के. भि. अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइनइनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेलीकार्यान्वयनका चरणमा छन्। यीअन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२९ सम्ममानिर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नेपाल र भारतबीच सहमतिभएको छ।

नेपाल र भारत अन्तर्देशीयविद्युत प्रसारण लाइनबाट १० हजार मेगावाट विद्युतभारतमानिर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षमहुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्नभई सञ्चालनमाआएको छ भने हेटौडा–ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । त्यसैगरी, लफ्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौडा र रातामाटे–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइनहरुकानिर्माण कार्य छिट्टै शुरु गरिनेछ। यी प्रसारण लाइनहरुको सवस्टेशननिर्माणको लागि ठेक्का सम्झौताभइसकेको छ । साथै, खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० के. भि., मस्र्याङ्दी करिडोर २२० के. भि. र चिलिमे–त्रिशूली २२० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुटवलबाट पश्चिमअत्तरियासम्म ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइन र देशकाप्रमुखलोड सेन्टरहरु भएर जाने साउथकरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

यीउत्पादनतथाप्रशारणका आयोजनाहरु सम्पन्नहुँदा नेपाल–भारत बीच सम्पन्न दिर्घकालीनविद्युतव्यापारका सम्झौतामाउल्लिखित परिमाणको विद्युतनिर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिनेछ ।

नेपालले भारतीयविद्युत ग्रीड प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युतनिर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। गत२०८१ साउन १३ (तदनुसार २८ जुलाई २०२४) मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशकाउर्जा मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा काठमाडौँमा नेपालविद्युतप्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभेलप्मेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युतव्यापार निगम लिमिटेडबीच विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो। तर, बङ्गलादेशमाविकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्तकार्यक्रम स्थगितभयो। नेपाल र बङ्गलादेशबीचऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको ६ वर्षपछि सार्थकतापाउनलागेको विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्चप्राथमिकतामा रहेको छ। बङ्गलादेशको सरकारले समेत नेपालबाट आयातगरिने विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपालविद्युतप्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

बङ्गलादेशमाविकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा  नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयमार्फत उपर्युक्त सम्झौतायथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहलभइरहको छ। निकट भविष्यमाउक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमानिर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उप–क्षेत्रीयऊर्जा सहकार्यको रुपमापहिलो महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

प्रश्न नं. ४

प्रश्नकर्ता मा. नारायणी शर्मा

१. हालको गठबन्धन मार्फत बनेको सरकारको मुख्य एजेन्डा संविधान संसोधनपनि रहेको भन्ने बुझिएको छ। साँच्चिकै जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान संसोधनगर्दा अहिलेको महंगी र भ्रष्टाचारको मुहानजस्तो निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्षनिर्वाचितकार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद जहाँमहिलाको ५१% सहभागिताहुनेगरि संविधान संसोधन गर्ने आँट यो गठवन्धन सरकारसँग छ ?

२. देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्यपुनःसंरचनाहुँदाहिजोका जिल्ला सदरमुकामप्रायः सुनसानबन्नपुगेका छन्,  हिजो नागरिकको अरबौको लगानीभएकाजिल्ला सदरमुकाम खण्डहर बन्ने अवस्था छ र अब हिजोको जस्तो बनाउन त सम्भव छैन त्यसकारण सुनसानबन्दै गरेको जिल्ला सदरमुकामलाई गुल्जार बनाउने के कार्यक्रम छ ?कुनै शैक्षिकहव, मेडिकल हव, पर्यटन हव, सांस्कृतिकहवबनाएर मात्र सम्भव छ, यसको केहीकार्यक्रम छ त ?अर्को आज ठूला सहरहरूमाप्राय देखिने भनेको टु लेट अथवाखाली छ। यसरी धरासायीबन्दै गरेको व्यापार व्यवसायको उठान गर्ने, देशको अर्थतन्त्रबलियो र आत्मनिर्भर गराउन सरकारको योजना के छ ?

१माननीय सदस्यले राख्नु भएको प्रश्नको विषयमा मैले प्रश्न नं. २ मा नै जबाफदिई सकेकोले त्यसलाई दोहो¥याउनआवश्यकनदेखिएको माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानमा संशोधनहामीले ८ वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताकाआधारमाहुने हो । त्यसमा सरकारको मात्रै होइन, सम्मानीत संसद्को पनि आँट चाहिन्छ । यो विषय एउटाको आँट अर्काेले हेर्ने विषयहोइन, सबै मिलेर आँट गर्ने विषयहो ।

२. सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात साविकमा रहेका जिल्लास्थित केहीकार्यालयको काम स्थानीयतह र प्रदेशमागएको छ। प्रदेशले जिल्लास्थित साविककार्यालयबाटै कृषि, पशुविकास, स्वास्थ्य, शहरी पूर्वाधार,  खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा सेवादिइरहेको छ। सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह प्रशासन, भूमिप्रशासन, शिक्षाविकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमाजिल्ला सदरमुकामस्थितकार्यालयबाटै सेवादिइरहेको अवस्था छ।जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीयतहले समेत स्थानीयतहको केन्द्रको रुपमाजिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाटै सेवाप्रदानगरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीयतह र प्रदेश जोड्नेगरी रणनीतिक विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालनगरिरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाममाहालकादिनमाप्रदेशको उपस्थितिले समेत गर्दा थपबजार क्षेत्रको रुपमाविकास भइरहेका छन् ।विभिन्नजिल्ला सदरमुकाममाविगतमानिर्माण भएकापूर्वाधारमा सरकारको लगानी खेर जाननदिने र पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले अवलम्वन गर्नेछ।

सरकारले वित्तनीति र मौद्रिक नीतिमार्फत निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने, पूँजिगतखर्च क्षमताअभिवृद्धि गर्ने,  सम्पन्नभएकाआयोजनाहरुकाभुक्तानीदिनुपर्ने रकमभुक्तानीदिने, उखु, दूधउत्पादककृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकमउपलब्ध गराउनउच्चप्राथमिकतादिने  कार्ययोजनाबनाई कामगरिरहेको छ।यसबाट देशको अर्थतन्त्रबलियो र आत्मनिर्भर गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।

सबै विश्वविद्यालयहरूमाविश्वविद्यालयअनुदानआयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिकक्यालेन्डर कार्यान्वयनमाआएको छ। त्रिभुवनविश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजाप्रकाशनगरिसकेको छ। समयमै नतिजाप्रकाशनकालागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्थागरिएको छ। २०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाकाउत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकापोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्थागरिएको छ। यसो गर्दा छोटो समयमानतिजाप्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। विश्वविद्यालयसम्बन्धीएकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भैरहेको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालयअनुदानआयोगको पुनर्सँरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्चशिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागिविश्वविद्यालयएकअर्कामागाभिने तथापुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमाअध्ययन गर्ने विषयउल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसै वर्ष तीकार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथाप्रविधिविश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवातभएको छ। सहिददशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमाविधेयक अघि बढाइएको छ। नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्षाप्रदान गर्ने गरी नेपालविश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीभैरहेको छ। यीविश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिकउच्चशिक्षाकाकार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन्। विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँविषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। यीविभिन्नप्रयत्नहरूमार्फत शिक्षाकालागिविदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केहीकमील्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाकालागिमात्रनभई सुरक्षितभविष्यको आशाले पनिबाहिरिइरहेका छन्। नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामाविश्वस्तबनाउनहामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमासुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनकालागिकाम गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले विगतलामो समयदेखि सार्वजनिकविद्यालयहरूमा स्थायीशिक्षक दरबन्दीसिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिकविद्यालयहरूमा रहेको स्थायीशिक्षक दरबन्दीको अभावपूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहतशिक्षकअनुदान र शिक्षण सिकाइअनुदानबापतविद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। प्रदेशतथा स्थानीय तहबाट पनिशिक्षक दरबन्दीअभावपूर्ति गर्नका लागिवार्षिक रूपमाविद्यालयहरूमा रकमउपलब्धहुँदै आएको छ। शिक्षक दरबन्दीअभावपूर्ति गर्नकै लागि संसदमाविचाराधीनविद्यालयशिक्षासम्बन्धीविधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायीशिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावगरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी (मिलानतथाव्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा छ।
न्यूनजनसङ्ख्या वृद्धि दर र बसाइसराईंको कारण हिमालतथा पहाडका विद्यालयहरूमाविद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यीविषयहरूको सम्बोधनकालागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयगाभ्नेसम्बन्धीविभिन्ननियमहरू कार्यान्वयनमाल्याएका छन्। विद्यालयगाभ्ने विषयकेवलविद्यार्थी सङ्ख्यामामात्रआधारित बनाउनु हुँदैन। कमविद्यार्थी भएकाविद्यालयहरूलाई सानाविद्यालयका रूपमापनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालयगाभिएका कारण कुनै एकजनाविद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन। विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदिविषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले विद्यालय स्थापनातथा सञ्चालन मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले देशभर ४२२ वटा नमुनाविद्यालय सञ्चालनमाल्याएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनिनमुनाविद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्। देशभर ठूला विद्यालयको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमाल्याएका छन्। विद्यालयपूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ। बझाङ् र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयपुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष १२२ वटा विद्यालयनिर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ। यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा १००० वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नेगरी स्थानीयतहमा रु २ अर्ब ४५ करोड रकमवित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। देशको आर्थिक अवस्थाअनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्थागर्दै आएको छ। प्रदेशतथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालयशिक्षाकालागि रकमविनियोजन गर्ने गरेका छन्।
फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमादेशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमाआत्मनिर्भरताको नजिकपुग्न सफलभएको छ। तर तरकारी, फलफूलतथाखाद्यान्नमा पर निर्भरता बढदै जानु सरकारको लागिचिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसैले सरकारले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताको लागि चैते धान प्रवद्र्धन, मसिनातथाबास्नादार धान प्रवद्र्धन, मकै वाली प्रबद्र्धन कार्यक्रमको साथै प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सुपरजोन÷ जोनहरु निर्धारण गरी कार्यक्रम संचालन गरेको छ।नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट पनिधान, मकै लगायतकाबालीहरुको उच्चउत्पादकत्वभएकाजातहरुको जातीयविकास गर्ने कामभइरहेको छ। करीब २ लाखहेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग १० लाख मेट्रिक टन धानउत्पादन गरी धानमाआत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरु संचालित छन् ।
त्यस्तै, धेरै आयातहुने तरकारी बालीमाआलु र प्याजउत्पादनलक्षितकार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् तरकारी तथाआलुको ४ वटा सुपरजोन, ५६ वटा तरकारीका जोनहरुमार्फत ९१ वटा स्थानीयतहहरुमा तरकारी खेती प्रबद्र्धनकालागिपकेट कार्यक्रमहरु संचालनगरिएको छ।
फलफूलखेतिको विस्तारका लागि ३७ स्थानीयतहहरुमा सशर्त अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनामार्फत फलफूलको ३ वटा सुपरजोन, ३० वटा जोनमार्फत कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रको फलफूको सम्भावना हेरी पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथाफलफूलविकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीयतहहरूमाफलफूलविस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।
छिमेकी मुलुकबाट आयातगरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। आयातीतखाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमनआयातपूर्व स्विकृति, नाकामाआयातअनुमति र वजारमाविक्रीवितरण भएको अवस्थामा गरी तीन चरणमा गर्ने व्यवस्थागरिएको छ।
विदेशबाट आयातहुने खाद्य वस्तुहरुको नियमनखाद्यप्रविधितथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नियमित रूपमा संचालनभइरहेको छ। भन्सार नाकामाखाद्यवस्तु आइसकेपछिखाद्यआयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयहरुमाप्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चित गरी आयातअनुमतिप्रदान गर्ने व्यवस्थागरिएको छ।
उत्पादितवस्तुको बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमाब्यवस्थित सहज र कृषक केन्द्रितबजार प्रणाली स्थापित गर्न स्थानीयतहहरूसँगको साझेदारीमाआधुनिक कृषिबजार पुर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ। मसिनातथाबासनादार धान, दानाउद्योगको लागि मकै लगायतका कृषिउत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सम्बन्धितउद्योगसँगखरिद सम्झौता गर्ने पद्दति स्थापनागरिएको छ। प्रमुखखाद्यान्नबालीहरु धान, मकै र गहुँको समर्थन मुल्यएवम् दूध र उखुको विक्रिमुल्यनिर्धारण गरिएको छ। यसकाअतिरिक्त स्थानीयतहतथाप्रदेश सरकारबाट समेत समर्थन मुल्यतोक्न सक्ने र कृषिउपजको बजारिकरणमा सहुलियतप्रदान गर्ने ब्यवस्थागरिएको छ।
मल, बीउविजनअत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना सम्बन्धमाप्रत्येक स्थानीयतहमान्युनतमक्षमताको मल, बीउविजनतथाखाद्यान्न भण्डारणका पूर्वाधारहरु विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। साथै, हाल कृषि सामग्रीकम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङकम्पनीसँग २ लाख १५ हजार मेट्रिकटन मलको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। आयातगरिएको मलको १० प्रतिशतबफर स्टक गरी अभावभएको क्षेत्र र समयमाउपलब्ध गराउने गरिएको छ।
वीउविजनको क्षेत्रमानिजीवीउविजनकम्पनीतथावीउउत्पादक सहकारीहरुसँग ५० हजार मेट्रिकटन भण्डारण क्षमता रहेको छ ।मन्त्रालयले निजीक्षेत्र, सामुदायिकवीउ बैङ्क र सहकारीहरुको बीउउत्पादन र भण्डारण क्षमता बढाउन प्रदेश र स्थानीयतहसँगको सहकार्यमाकार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म७७ वटा निजी क्षेत्रकाविभिन्न संस्था, कम्पनीतथा सहकारीहरूले मूल÷स्रोत बीउउत्पादनअनुमितलिएका र अनुमतिलिएकानिकायसँगऔसतमा करीव ८० देखि १०० मेट्रिक टन सम्म स्रोत बीउ भण्डारण क्षमता रहेको छ,जुनहाललाई पर्याप्त हो।
नेपालको राष्ट्रियफल सुन्तला खेतिलाई विस्तार र विकास गर्न सुन्तलाबालीका अनुसन्धान, गुणस्तरीय विरुवाहरुको उत्पादनतथावितरण, बगंैचाहरुको विस्तार तथाउत्पादन, भण्डारण तथाबजार ब्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको छ। सुन्तलाजातकाबगैंचामाह्रास रोग नियन्त्रण गर्न विदेशीविशेषज्ञहरु ल्याएर तालिमहरु सञ्चालनगरिएका छन् । प्रधानमन्त्रीकृषिआधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् सुन्तलाको २ वटा सुपरजोन, १८ वटा जोनमार्फत् प्रादेशिकनिकायहरु र ९० वटा स्थानीयतहहरुमार्फत सुन्तला क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालनभइरहेको छ । पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथाफलफूलविकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीयतहहरु मार्फत सुन्तलाबालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
राजश्व प्रणालीलाई आधुनीकिकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास र विस्तार एवं वहुआयमिकप्रयोग मार्फत राजस्वप्रशासनमादक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको छ।यसकालागिचालु आर्थिक बर्षमामूल्यअभिवृद्धि करमादर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमाविद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाक्रमशःकार्यान्वयन गरी वार्षिक रु. २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीयबिजकअनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। साथै, स्थानीयतहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदातादर्ता र करका विवरण सङ्कलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने; बैंक तथावित्तीय संस्थामा र कर सूचना प्रणालीमा पेश गरिएकावित्तीयविवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने; करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने; व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानीविद्युतीयमाध्यमवा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिकखातामाभुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनीव्यवस्था गर्ने; करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिकबनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने र राजस्वप्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ।

प्रश्न नं. ६
प्रश्नकर्ताः मा. नैनकला थापा

सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय सभामुखमहोदयमार्फत म सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु।
अझै पनिजनताहरु कहिले भूकम्प, कहिले बाढीपहिरो, डुबान, त कहिले सडक तथाअन्यप्राकृतिकप्रकोप (वातावरणीय असन्तुलन) वाट पिडित र त्रसित छन्। जनताहरुले सरकारको सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । जनताको दुःखमा सरकारको उपस्थितिअपरिहार्य छ। यस्ता प्राकृतिकप्रकोपमा ३ तहका (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास पूर्वाधारका योजनामा समन्वयआवश्यक छ। साथै राहतकाकामअन्य गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने तर्फ सरकारको के योजना छ ?
सरकारले २०८१–२०९१ साललाई कृषिमालगानीदशक घोषणा गरेर कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेको छ यो स्वागत योग्यकार्यक्रमहो। यदिकृषिजन्यउपजहरुको उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशको खाद्यान्नआपूर्ति गर्न सकेमामात्रपनि देशकोआर्थिक चापमत्थर हुनेमाविश्वस्तहुन सकिन्छ । अतः सरकार खाद्य सुरक्षाको लागिजिम्मेवार हुनआवश्यक छ ।
प्रत्येक कृषकहरु जो कृषि पेशामा आवद्ध छन् उनीहरुको लागिआवश्यक पर्ने मलको उत्पादन गर्ने मल कारखानाखोल्ने कार्यकोलागि सरकारको सोच, के छ ? र कहिले सम्म सम्भव हुन्छ ?

प्रश्न नं. ६ को जवाफ

अहिले मनसुनको समय रहेको छ। मनसून सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतकाप्राकृतिकविपत्तिबाट नागरिकहरु प्रभावितभएका छन्। सबै खालकाप्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिवा जोखिमन्यूनीकरण गर्न र जनधनको क्षतिहुननदिन संवैधानिक र कानूनीप्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीयतहहरूसँगको समन्वय र सहयोगमा सक्रियतापूर्वक कामगरिरहेको छ। सीमित स्रोत र साधनकाबाबजूदपनिविपद् प्रभावितहरुको उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न स्थानीयप्रशासन, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकारले अहोरात्रकामगरिरहेका छन्। विपद् पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामापनितीनै तहका सरकारले सहकार्य र साझेदारी गरिरहेका छन्।
विपदव्यवस्थापनका क्षेत्रमाकाम गर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिमन्यूनीकरण तथाव्यवस्थापनप्राधिकरणमार्फत समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथाव्यवस्थापनमा साझेदार संस्था परिचालनकार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ। यसको कार्यान्वयनबाट आगामीदिनमा साझेदार संस्थाहरूकाक्रियाकलापहरू थप समन्वयात्मक र प्रभावकारी हुनेछन्।
खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमामाननीयको जिज्ञासालाई म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। बिस्तृत आधार भएको दिगो आन्तरिक चक्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि कृषिमालगानी गर्न कृषिको क्षेत्रमाब्यवस्थित र रणनीतिक लगानीको आवश्यता महसुस गरी कृषिमालगानीदशक घोषणा गरिएको छ । कृषिमालगानीदशकको अवधारणा कुनै परियोजनाका रुपमानभई संघ, प्रदेश र स्थानीयतहएवम् निजी, सहकारी, विकास साझेदार सबैलाई यस क्षेत्रमा अर्थपूर्ण लगानीको लागिअभिप्रेरित गर्ने एक अभियानको रूपमा सरकारले घोषणा गरेको छ।
किसानलाई समयमै पर्याप्त रासायनिकमलउपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले गरिरहेका कामबारे मैले अघिल्लै प्रश्नको जवाफमाबताइसकेको छु ।हालबार्षिक रुपमा कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिकमलमन्त्रालयले आयात गरी अनुदानमाउपलब्ध गराउदै आएको छ। नेपालमामल कारखानाखोल्न विगत देखि नै अध्ययनहरु हुँदै आएका छन् । अहिले पनिलगानीबोर्डले दुई वटा अध्ययन गरीरहेको छ। सरकारस्वदेशमै रासायनिकमलउत्पादनको लागिप्रयासरत छ।