रौतहट । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता सहित विद्यालय कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिबीच वार्ता सफल भएपछि बुधबारबाट वन्द रहेका २४ बटा सामुदायीक विद्यालयहरु खुलेका छन् ।

तलब भत्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कटहरिया नगरपालिकाका बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता सहित विद्यालय कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिबीच वार्ता सफल भएसँगै बन्द रहेका विद्यालयहरु खुलेका हुन् ।

दुईपक्षीय वार्तापछि आन्दोलनकारीले नगरक्षेत्र भरीको विद्यालयमा गरेको तालाबन्दी खोलिएका छन् । ताला खोलिएसँगै दुई दिनबाट अवरुध्द रहेको विद्यालयको पठनपाठन सुचारु भएको नगर शिक्षा संयोजक अनिल कुमार निधिले बताए ।

मेयर जयप्रकाश जैसवाल उपमेयर रिता देवी यादव निलम्बित रहेको अवस्थामा वडा अध्यक्षहरू, नगर शिक्षा संयोजक र आन्दोलनकारीबीच कटहरिया नगरपालिकाको सभाकक्षमा वार्ता भएको थियो।

दुईपक्षीय वार्तामा आउने असोज १६ गते भित्र बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताा र सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीको बक्यौता तलब भत्ता उपलब्ध गराउने सहमति पछि विद्यालयका लगाईएको ताला खुलेको बैठकमा सहभागी वडा ४ का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाले बताए ।

सहमतिमा ६४  जना बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारी सहित नगरभरिका सम्पूर्ण करारका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसारको तलब भत्ता खुवाउने सहमति भएको वडा अध्यक्ष कुशवाहाले बताए ।
बुधबार कटहरिया नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी र शिक्षिकाले विद्यालय समय अगावै विद्यालयहरूको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेको कारण  पठनपाठन अवरुद्ध भएको थियो। बुधबार कटहरियाको सम्पूर्ण मा.वि. ५ नि.मा.वि ५ र प्रावि १४ गरी २४ विद्यालयको पठनपाठन हुन सकेको थिएन।

तलव भत्ताको माग गर्दै उनीहरू पछिल्लो एक महिना देखि आन्दोलित भएका थिए। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताले आर्थिक बर्ष २०७९/ ८० को वैशाख देखि अहिले हालसम्मको तलब र प्रति महिना दुईहजारको दरले प्रोत्साहन भत्ता समेत पाएका छैनन् ।

कटहरिया नगरपालिकाका मेयर अजय प्रकाश जैसवाल उपमेयर रिता देवी यादव सहित जनप्रतिनिधि कर्मचारी गरी ११ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार द्वारा दोषी ठहर भएर झण्डै ३ महिना अघि निलम्बित भएपछि बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीले तलब सुबिधा पाउन बाट बञ्चित भएका हुन् ।

गत आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले चासो नलिएको कारण तलब सुबिधा पाउन नसकेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। करार तथा दैनिक ज्यालादारीको नाउँमा मेयर जैसवालले बार्षिक करोडौं रकम निकासा गराउँछन्। तर दिनरात मिहिनेत गरेका बिद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास शिक्षिकाको तलब भत्ता निकासा गराउन नसकेको पीडितहरुको दाबी रहेको छ ।