काठमाडौँ । सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ संसदमा दर्ता गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् वार्षिक बजेट पेश गर्ने प्रक्रियामा हुने छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन, बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असार १७ गतेको निर्णयले यो विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान भएको थियो। गत माघमा सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको थियो तर तोकिएको समयभित्र अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेन।

प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ।