एमालेको ‘अवमूल्यन’ कि 'उदारता' ?

एमालेको ‘अवमूल्यन’ कि ‘उदारता’ ?

77

काठमाडौँ, २४ फागुन । चार दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाए पनि स्थिरताप्रति सुरुमै शंका उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन बन्दा नबन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा बाहिरै बसेको छ भने माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई भित्र्याएर गठबन्धनले जसोजसो बहुमतको अंक जुटाएको छ । यद्यपि विश्वासको मत लिन २८ दिन बाँकी रहेकाले सत्ताका लागि पुरानै खेल दोहोरिने सम्भावना छ ।

अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमाले (७६), माओवादी (३२), रास्वपा (२१) र नेकपा (एस) (१०) गरेर १ सय ३९ सांसदको समर्थन छ । सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न एक सय ३८ मत अनिवार्य हुन्छ । सोमबार नयाँ गठबन्धनको घोषणा गर्दा हस्ताक्षर गर्न जसपा बुधबार भने सरकारमा सहभागी भएन । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अध्यक्ष यादवले दलभित्रै बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् । जसपाका १२ मध्ये कम्तीमा सात सांसद यो गठबन्धनको पक्षमा नरहेको सो दलका सांसदहरूले नै बताएका छन् ।

जसपाका नेता राजकिशोर यादवले सरकारमा जाने विषयमा पार्टीमा गम्भीर विवाद नभए पनि मधेश सरकार र आफ्नो दलले उठाएका मुद्दा प्रमुख रहेको बताए । ‘हामीले उठाएका मुद्दा र मधेश–प्रदेश सरकारको नेतृत्वको कुरा हो । यी विषयमा कुरा मिलेमा सरकारमा जाने हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने । मधेशमा अहिले जसपा नेतृत्वमा सरकार रहे पनि एमाले, माओवादी र एसको समर्थन पाएमा मात्र टिक्न सक्छ । संघीय सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सहभागिताले जसपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना बढेको छ, तर दलले यो विषयमा बिहीबार निर्णय गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपा (१२) मात्र होइन, सीके राउत नेतृत्वको जनमत (६), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा (४) र रेशम चौधरीको नेतृत्वको लोसपा (४) सहित सरकारको पक्षमा एक सय ६५ सांसद जुटाउने गृहकार्य गरेका थिए । तर अहिले जसपासमेत अनिर्णीत भएकाले सरकारका लागि आगामी दिन सकसपूर्ण हुने देखिएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेपछि अब दुई मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थप्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य र वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । जसपा वा अन्य कुनै दल गठबन्धनमा सहभागी नभएमा सरकारले विश्वासको मत जुटाए पनि आगामी दिन भने कठिन हुनेछन् । राप्रपा (१४) यो गठबन्धनमा सहभागी नहुने निश्चित छ । उता, गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले ‘ठूला’ नेता नपठाएकाले पनि सरकारप्रति उसको भरोसामा धेरैले प्रश्न गरेका छन् । एमालेको १८ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीबाहेक ६ जना पदाधिकारी मात्र सांसद छन् । शीर्ष नेताहरूमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा र रघुवीर महासेठ सांसद छन् । तर एमालेले सचिव महासेठलाई दलको नेतृत्व गराएर सरकारमा पठाएको छ ।

नयाँ गठबन्धनका योजनकार उपाध्यक्ष पौडेल पनि सरकारमा जाने भनिए पनि उनी आफैं पछि हटेका छन् । अर्थमा माओवादीले र गृहमा रास्वपाले दाबी गरेकाले तीबाहेकका मन्त्रालयमा नजाने भनेर उनले दुई दिनअघि नै अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी दिइसकेका थिए । पौडेलको विकल्प खोज्दा ओलीले महासेठलाई रोजेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बलियो बनाउन र सहयोगी दलहरूबीच राजनीतिक संवाद सजीव राख्न पनि पौडेललाई सरकारमा सहभागी गराउनैपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओली चुकेको राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ । स्वयम् पौडेलले भने अर्का वरिष्ठ नेतालाई सरकारमा पठाएकाले समस्या नहुने बताए । उनले भने, ‘उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका पार्टी सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा सरकारमा गएका छौं । पदाधिकारीबाटै सरकारमा नेतृत्व भएको छ । यसमा अरू कारण केही छैन ।’ उनले एमालेका लागि सबभन्दा ठूलो एजेन्डा मिसन ०८४ रहेकाले यसलार्ई सफल बनाउन आफू पनि संगठनको काममै केन्द्रित हुने बताए ।

एमालेले अहिलेका ६ मन्त्रीलाई एक वर्षअघि दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा पठाएको थियो । तर, त्यतिबेला नेतृत्व भने पौडेलको थियो । अहिले पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याएको पौडेलले भने, ‘अघिल्लो पटक मन्त्री भएर दुई महिना मात्र काम गर्न पाउनुभएको थियो । उहाँहरूले सुरु गरेका काम पूरा गर्न अहिले निरन्तरता दिइएको हो । राम्रो काम गर्ने विश्वासका साथ पुनः उहाँहरूलाई नै सरकारमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’

अर्कोतर्फ भूराजनीतिक सन्तुलन पनि उनको पक्षमा छैन भनेर उनी आफैंले भनेका छन् । मंगलबार पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ‘नयाँ गठबन्धनलाई भारतले नरुचाएको’ अभिव्यक्ति दिएर उनले आउन सक्न चुनौतीको संकेत गरिसकेका छन् ।

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि सहज रूपमा अघि बढ्न चुनौती रहेको मान्छन् । ‘तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरकारले विकास, समृद्धि र सार्वजनिक सेवामा काम देखाउन सके चुनौती कम हुन्छ । सकारात्मक ढंगले काम गर्न सकिएन भने यो सरकार पनि कुर्सीकै खेलका लागि मात्रै हो भन्ने जनतालाई पर्न सक्छ र सरकारमाथि चुनौती थपिन्छ,’ उनले भने । कांग्रेसले मंगलबार नै समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले आगामी सरकारले चैत २१ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ । उता कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धनको पहल सुरु गरिसकेकाले पनि सत्ता समीकरणलाई सहजै अघि बढाउन दाहाललाई चुनौती देखिएको छ ।

देउवाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बुधबार कोटेश्वरस्थित निवासमा भेटेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र श्रीमती आरजुसहित पुगेका देउवाले नेपाललाई ‘अब तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, अहिले सरकारमा जाने कुरामा हतारो नगर्नुहोस्’ भनेका थिए । नेकपा (एस) का नेता प्रकाश ज्वालाले कांग्रेसबाट तपाईंकै नेतृत्वमा जान सकिन्छ भन्ने ‘अफर’ आएको पुष्टि गरे । ‘माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिन कांग्रेसलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन । प्रचण्डपछि नेपाल प्रम हुने भनेर लिखित सम्झौता नै गरिसकेका थियौं, त्यसमा पनि अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्ने प्रस्ताव अनौठो भएन,’ उनले भने । तर यो प्रस्तावमा पार्टीभित्र समर्थन नरहेकाले नेपालले सकारात्मक जवाफ दिन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्मका निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता छैन, अबदेखि हाम्रो पार्टीको सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराइने प्रतिबद्धता भएपछि सरकारमा मन्त्री पठाइएको हो,’ ज्वालाले भने । उता, देउवाले अपराह्न बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा जनमत, लोसपा र उन्मुक्तिका नेतालाई बोलाएर कुराकानी गरेका थिए । ‘राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भयो । समीकरण कसरी भत्कियो भन्नेबारे समीक्षा गरियो,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सामान्य छलफलसमेत नगरी गठबन्धन भत्काउनु धोकाधडी मात्रै होइन, राजनीतिक अपमान पनि हो । त्यसैले अब विकल्पहरू के हुन्छन्, सबै विकल्पमा तयारी पनि गरौं र अहिलेका लागि मुख्य रूपमा एकजुट भएर प्रतिपक्षमा बसौं भनेर छलफल थालेका हौं ।’

लोसपा अध्यक्ष ठाकुर र उन्मुक्ति अध्यक्ष चौधरीले आफूहरू अब प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् भने जनमत अध्यक्ष सीके राउतले तत्काल आफ्नो दल कुनै पनि गठबन्धनमा नलागी तथष्ट बस्ने बताएका थिए । कान्तिपुर

तपाईको बिचार

सम्बन्धित खबर