मकवानपुर, ६ फागुन । वाग्मती प्रदेशसभा साढे चार महिनादेखि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले गत असोज २२ मा संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरेपछि हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको विवाद र प्रतिपक्षी दलको मोर्चाबन्दीका कारण सरकार सदन सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको हो । यस अवधिमा सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तीन पटक संसद् सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सदन चलाउन माग गरिसकेको छ ।

संविधानतः वार्षिक रूपमा संसद्का दुईवटा अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अधिवेशन अन्त्यको ६ महिना अवधिमा अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अनुसार हिउँदे अधिवेशन चैत २२ सम्म आह्वान गर्नैपर्ने हुन्छ । यद्यपि, विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । प्रदेशसभाको एक वर्षको अवधिमा मूल र संशोधन गरी ७ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने एउटा विधेयक पारित भएर पुनर्विचारका लागि प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभामै फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभा गठनको एक वर्षमा पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

दलीय सहमति बन्न नसक्दा संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेशसभामा रहेका ५ वटा विषयगत संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न सकेको छैन ।

सरकारले फागुन अन्तिमतिर प्रदेशसभा आह्वान गर्ने बताए पनि अझै तयारी अगाडि बढेको छैन । सत्तारूढ दल कांग्रेस महासमिति बैठकपश्चात् सभामुखसहित सर्वदलीय छलफलपछि बैठकको मिति तय गर्ने तयारीमा रहेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बताएका छन् । दलहरूको आन्तरिक बैठकका कारण सदन डाक्न ढिलाइ भएको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले बताए ।

‘माओवादीको विधान अधिवेशन र कांग्रेसको महासमिति बैठकका कारण ढिलाइ भएको हो,’ महर्जनले भने । उनले आफ्नो दलको समिति बैठकपश्चात् सांसद बैठकको मिति घोषणा हुने दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सदन सञ्चालनको विषयमा छलफल भइसकेको छ । सरकारले छिट्टै बैठक आह्वान गर्छ,’ उनले थपे ।

हाल प्रदेशसभा सचिवालयमा एक नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ भने ३ वटा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी उपसचिव मेनुका घिमिरेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट आगामी प्रदेशसभाको अधिवेशनमा एउटा मात्र विधेयक दर्ता हुने अवस्था छ । हाल प्रदेशसभामा रहेका सबै विधेयक गत अधिवेशनमा नै दर्ता भएका हुन् । त्यसयता सरकारले कुनै पनि विधेयक सदनमा पेस गरेको छैन ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकार सदन सञ्चालन नगरेर कमिसनको खेलतिर लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकार विभिन्न बहाना देखाएर संसद् बैठक सञ्चालन नगर्ने र छल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘संसदीय समिति नेतृत्वको विषयमा सरकार बेखबर बनिरहेको छ । सरकार सधैं टार्न मात्र खोज्छ,’ उनले भने ।

एमालेले सरकारको सशक्त प्रतिवाद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पनि उनले बताए । पहिलो कार्यकालमा ४३ वटा मूल ऐन बनाएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको गति हेर्दा एक तिहाइ काम पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको एमालेको भनाइ छ । ‘ऐनमा मात्र हैन, विकासमा पनि सरकार असफल भइसकेको छ,’ उनले भने । थपलियाले हिउँद सकिन लाग्दा पनि अधिवेशन आह्वान नहुनु दुःखद भएको बताए । कान्तिपुरबाट