काठमाडौँ, ५ मंसिर । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच २०६३ मंसिर ५ मा १२ बुँदे सम्झौता गर्दै देशमा न्याय, परिवर्तन र शान्ति ल्याउने वाचा गरेका थिए । बृहत् शान्ति सम्झौता भनेर चिनिने त्यस ऐतिहासिक दिनमा दलहरूले गरेका मुख्य तीन प्रतिबद्धता थिए– सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो ।

बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले गरिएको यो सम्झौताका मुख्य बुँदामध्ये सेना समायोजन र संविधान निर्माणको काम सकिए पनि संक्रमणकालीन न्याय भने सुरुवातकै बिन्दुमा छ जसले गर्दा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन, पीडितले न्याय पाउनु त परको कुरा ।

शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूले नै संक्रमणकालीन न्यायको बाटोलाई रोकेकाले यो अवस्था आएको विज्ञहरूको टिप्पणी रहँदै आएको छ । ‘पीडितको न्याय पाउने अधिकार शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूले नै घोर उल्लंघन गरे,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सम्झौताका पक्षधरहरूले यसलाई सत्तारोहणको छोटो बाटोका रूपमा प्रयोग गरे जसले गर्दा पीडितमाथि ठूलो धोका भएको छ ।’ सत्तामा पुग्नका लागि दलहरूले यसलाई छलकपटको बिन्दुसम्म दुरुपयोग गर्नाले संक्रमणकालीन न्याय जस्ताको तस्तै सुरुवाती अवस्थामा रहेको उनको विश्लेषण छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरेर अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना टुंगो लगाउने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए पनि त्यसको १८ वर्ष लागिसक्दासमेत यसबारे कुनै काम हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि २०७१ मा जारी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने प्रावधान राखेपछि विवादमा परेको थियो जसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै त्यसमा संशोधन गर्न आदेशसमेत दिएको थियो ।

तर, सरकारले त्यसलाई अटेर गर्दै पुरानै ऐनका साथ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । दुई वर्षका लागि गठन गर्ने भनिएका यी दुवै आयोगले चार–चार वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गर्दै नयाँ पदाधिकारीका साथ दुवै आयोग गठन गरेको थियो । त्यसले पनि दुई वर्ष कुनै काम गर्न सकेन । हाल दुवै आयोग रिक्त छन् भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्य र गम्भीर भनी वर्गीकरण गरी घुमाउरो बाटोबाट पीडकलाई पुनः उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै विधेयकका अनेकन प्रावधानमा विरोध पनि हुँदै आएको छ ।

यसरी प्रक्रिया र संरचनामै अल्झाएर दलहरूले न्याय पाउने आफ्नो नैसर्गिक अधिकारमा कुठाराघात गरेको भन्दै पीडितहरूले तत्काल न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन अपिलसमेत गरेका छन् । ‘हाल संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयक तत्काल पारित गर्न संसद्को उक्त समिति माननीय सांसद तथा संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विद्रोही र सत्तापक्ष दुवैबाट पीडितहरूको २० वटा संगठनले सोमबार सामूहिक अपिल गर्दै भनेका छन्, ‘द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते तथा अंगभंग बनाइएका, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका, सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापित गराइएका (हामी) पीडितहरूले १८ वर्षसम्म पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति गर्न पाएनौं, कैयौं पीडितहरूले वर्षौंसम्म सत्य, न्याय, परिपूरणको पर्खाइमा बिनापरिणाम ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका नागरिकहरूका सवाल शान्ति सम्झौताको १८ वर्षमा पनि सम्बोधन हुन नसक्दा एकातिर आफूहरू थप पीडित बनिरहेको र अर्कोतिर नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै अपूरो भई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच पुगेको भन्दै यसलाई तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय समाज नेपाल, नेपाल माओवादी पीडित संघ, द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया, द्वन्द्वपीडित अपांग संघ दोलखा, बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हित समिति, द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, द्वन्द्व सरोकार केन्द्र दाङ, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, सामाजिक न्याय समिति, सहिद परिवार समाज र द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाएका पीडितहरूले क्षोभ प्रकट गरेका छन् ।

‘यो दुराशयपूर्ण विलम्ब हो, यसले शान्ति सम्झौताको मर्ममै प्रहार गर्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको यो बेवास्ताले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई नै चुनौती दिन्छ, न्यायको पक्षलाई कुनै पनि शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गर्दैन भने त्यसले औचित्य गुमाएको हुन्छ ।’

सत्तासीनहरूले सम्झौतालाई आफ्नो हितमा अति उपयोग र न्यायको विपक्षमा अति दुरुपयोग गरेकाले विस्तृत शान्ति सम्झौताले भनेजस्तो जस पाउन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘द्वन्द्वका पक्षहरू नै सत्तामा भएकाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन हुन सकेन,’ अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘१८/१८ वर्षसम्म पनि न्यायलाई उपेक्षा गरी शान्ति सम्झौताको नाममा पीडितमाथि भएको यो एक ठूलो धोका हो ।’

शान्ति सम्झौताको मुख्य विषय देशमा शान्ति स्थापना गर्ने भए पनि त्यो न्यायभन्दा अलग नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्नहरूको फौजदारी दायित्व संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा सार्ने काम शान्ति सम्झौताले गरेको थियो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर आफू सत्तामा पुगेर सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताले नै पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरे, यो शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीतको कदम हो ।’

शान्ति सम्झौतापछि संविधान बने पनि र राज्य पुनःसंरचना भए पनि त्यसले सीमान्तकृत, गरिब र पहुँचविहीन बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा कुनै आशा र भरोसा जगाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘केही मानिसलाई हिजो पनि न्याय थियो, आज पनि छ, केही मानिस हिजो पनि सुखी थिए, आज पनि छन्,’ अधिकारी थप्छन्, ‘तर हिजोजस्तै आज पनि बहुसंख्यक नेपाली दुःखको दुःखैमा छन्, जबकि शान्ति सम्झौताको मूल मर्म नै यिनै मानिसको जीवन बदलेर देशको मुहार फेर्ने भन्ने थियो ।’ कान्तिपुरबाट