काठमाडौँ, २६ साउन । पीडितलाई न्याय दिने, दुरदराजमा रहेको महिलालाई न्यायको पहुँच बृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगले नेपालीमात्र नभई विश्वका महिलाको नै शिर झुक्ने गरी पीडकको पक्षमा निर्णय गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत रामएकवाल दासले लेख्नुभएको ‘नेपाल वन सेवा दिग्दर्शन–गेम स्काउट, वनरक्षक सफलताको साथी’ भन्ने पुस्तकमा समग्र महिलाको छवि नै धमिल्याउने गरी शब्द लेखिएको छ । वैकल्पीक प्रश्नको रुपमा पुस्तकमा लेखिएको प्रश्न छ, ‘केटीलाई भालु किन भनिएको होला ? जसको उत्तरको क) पोथी भालु जस्तै भएर ख) पोथी भालु एक पटकमा धेरै भालेसँग संर्सग गर्ने भएर ग) पोथी भालु बहुप्रतिगामी हुन्छ घ) माथिका सवै, भन्ने रहेको छ ।

उक्त पुस्तकमा महिलाको इज्जत, मानमर्यादा, आत्मसम्मानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने गरी प्रयोग गरिएको शब्दको बारेमा प्रतिनिधिसभामा समेत बहसको विषय बनेको थियो । उक्त विषयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ । संसदमा नै बहस चलिरहेको उक्त विषयमा महिला आयोगले भने मिलापत्र गराई पीडकलाई उन्मुक्ती दिने गरी निर्णय गरेको निर्णयको फोटोकपी राजधानी प्रेसलाई प्राप्त भएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘…पुस्तकमा उल्लेख गरिएको प्रश्नोत्तरमा महिलाको मर्यादामा खलल् पुर्याउने गरी पुस्तकको पृष्ठ नं. १४३ को १८ मा उल्लेख गरिएको विषय सम्बन्धमा पुस्तकका लेखक वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहायक वन रक्षक अधिकृत रामएकवाल दासलाई बोलाई स्पष्टिकरण सोद्धा निज लेखकले भुलवस टाइप भएको र सुधार गरी प्रीन्टको लागि पठाइसकिएको भनि निवेदनका साथ क्षमायाचना गर्नुभएको हुँदा अब उप्रान्त यस्ता यस्ता त्रुटी नदोहोरिने भनि प्रतिवद्धता जनाएकाले हालको क्षमयाचनामा आयोगको ध्यानाकर्षण भई पुनः यस सम्बन्धमा बैठक बसी आपसी छलफल गरी के कसो गर्नुपर्ने हो भनि यस विषयलाई टुंगो लगाउने निर्णय गरियो ।’

निर्णयमा पाँच जना पदाधिकारी मध्ये चार जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरकर्तामा अध्यक्ष पराजुली, सदस्यहरु विद्या कुमारी सिन्हा, जया घिमिरे र सावित्रा शर्माले आयोगको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन् भने पुस्तक लेखक दास र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समितिका सदस्य शशी कुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोगको एक सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडा पौडेलले भने हस्ताक्षर गरेकी छैनन् ।

उक्त निर्णयबाट आम नागरिकले प्रष्ट बुझ्ने कुरा भनेको नै आयोगले समग्र पीडित महिलाको पक्षमा रहेर पीडक (लेखक)लाई कारवाहीको सिफारिस सम्बन्धित निकायमा गर्नुपर्नेमा उल्टै आममाफी दिने गरी निर्णय गर्ने कोशिस गरिएको छ । कानुन बुझिन, त्यसैले मेरो जस्तोसुकै गल्ती भएपछि माफ पाउँ भन्न मिल्दैन । कानुन बुझिन भनेर नकरात्मक गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । तर महिला आयोगले नै यस्तो गैरजिम्मेवारी क्रियाकलाप गर्नु आयोगका पदाधिकारी मात्र हैन, आयोगमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीलाई संघीय संसद, महिला मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक समिति तथा सम्बन्धित निकायले कस्तो कारवाही गर्छ ? जिम्मेवार नेतृत्व तथा आम नागरिकको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिएको छ । महिला आयोगको नेतृत्व गरेर महिलाविरुद्ध नै गरिएको आपत्तिजनक शब्दमात्र हैन, उक्त शब्दले हिंसालाई समेत प्रश्रय गरेको देखिन्छ र आयोगले हिंसा गर्नेलाई संरक्षण गर्न खोजिएको देखिएको छ ।