काठमाडौँ, २४ साउन । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजकसमेत रहेका गौतमले बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै अहिले सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अलग्गै समिति बनाउँदा अहिले छानबिन भएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा झन् अवरोध सिर्जना हुने गौतमले बताए । अहिलेको भण्डाफोरले दुई वटा सन्देश दिएको उनले बताए । उनका अनुसार एकातिर सरकारले नियन्त्रणमा ल्याएको छ, छानबिन गर्दै छ र यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहेको भन्ने सन्देश गएको छ भने अर्कातिर नेपाल संसारकै तस्करहरूले खुसीयाली मनाउने देश हो भन्ने सन्देश गएको छ ।

उनले भने, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनेबित्तिकै त्यसको कार्यादेश, कार्यक्षेत्र हुन्छ, कहाँसम्म प्रवेश गर्ने ? त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्छ, अर्थमन्त्रीमा पनि प्रवेश गर्छ, गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेशको माग गर्छ । निलम्बनको व्यवस्था त छैन हाम्रोमा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ । जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । त्यसैले कामै गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । सिधै अगाडि (छानबिनमा) गए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि जबसम्म छानबिन हुँदैन, तबसम्म यो अगाडि जाँदैन भन्ने हो भने त यताबाट पनि प्रधानमन्त्री हटाउने, यताबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने उच्चस्तरीय समितिमा जानुस् । गृहमन्त्रीले हिजो ३५ दिनको समय माग्नु भएको छ । ३५ दिनपछि चित्त नबुझे उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्ने आउँछ । शंका लाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्छ भन्दा त राजीनामा दिनुपर्छ । हामीले चनाखो भएर जे-जे घटना भएका छन्, तर्कयुक्त निष्कर्षमा नपुर्याँई सुखै छैन । जुनसुकै कारणले होस्, त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ, हामी पुर्यामएरै छाड्छौं । यो संगठित अपराध हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी होस् या ललिता निवास काण्ड होस् चाहे अहिले भण्डाफोर भएको सुन काण्ड होस् यो सबै संगठित अपराधसँग सम्बन्धित छ । सुन काण्ड त चीन, भारत र नेपालसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले कसरी तस्करी अन्त्य गर्ने र नेपाललाई बदनाम हुन बाट जोगाउने भन्ने ठाउँमा हामी छौं ।’