काठमाडौँ, २८ असार । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा आफूले तिर्ने र बेच्ने मूल्य समायोजन गर्न छाडेर नेपाल आयल निगमले अहिले अस्वाभाविक नाफा कमाइरहेको छ । निजी क्षेत्रका नाफामुखी कम्पनीलाई पछि पार्ने गरी निगमले १५ दिनमै एक अर्बभन्दा बढी नाफा गर्दै आएको छ । सजिलै यो अवस्थामा आइपुगेको भने होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ तीव्र रूपमा बढेसँगै नेपाल आयल निगम २०७७ पुस १७ देखि नोक्सानमा जान थाल्यो । रुस र युक्रेनबीच युद्ध चर्किएलगत्तै कच्चा र प्रशोधित तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा निगमको नोक्सानी चुलियो । प्रशोधित तेलको मूल्य बढेपछि पेट्रोलको मूल्य एकै पटकमा १६ रुपैयाँ र डिजेल २४ रुपैयाँ बढेको थियो । यहाँ स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन हुन सकेन । मूल्य बढ्दै जाँदा एक वर्षमै नोक्सानी करिब ५० अर्ब पुग्यो ।

नोक्सानी बढेपछि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गर्दासमेत बक्यौता रह्यो । नियमित भुक्तानीबाहेक आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ३३ अर्ब पुग्यो । त्यसपछि आपूर्ति सहज बनाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सरकारसँग समेत ऋण लिन बाध्य भयो । तर निगमको पछिल्लो अवस्था भने फेरिएको छ ।

१५ दिनमै निगमले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक वर्षमा कच्चा पदार्थको मूल्य करिब २२ डलरले घट्दा यहाँ भने सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन भएको छैन । इन्धन खरिद गर्दाको बक्यौता र ऋण तिर्न भन्दै नाफा राखेको निगमले आईओसी र वाणिज्य बैंकलाई बक्यौता र ऋण तिरिसकेको छ । वाणिज्य बैंकसँग ३ महिनाका लागि साढे ३ अर्ब लिएको ऋण चुक्ता गरिसकेको छ । आईओसीलाई तिर्नुपर्ने २४ अर्ब बक्यौता र ७४ करोड ब्याज जुन ३१ र जुलाई ८ मा तिरिएको हो । सरकारको ब्याजसहित ६ अर्ब ४५ करोड छिट्टै तिर्ने तयारी छ । तर स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन गर्न निगम इच्छुक छैन ।

पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणाली लागू हुँदा इन्धनको मूल्य धेरै घट्छ । उपभोक्तालाई धेरै राहत मिल्छ । निगमलाई पनि नोक्सानी हुँदैन । तर विडम्बना, निगमले नाफा कमाउनमै ध्यान दिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘निगमले लाभ र हानिका आधारमा मात्रै मूल्य समायोजन गर्दा समस्या देखिएको हो । अहिले पनि एक महिनामै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा छ । तर मूल्य घटाउँदैन । नाफा बढाउनै ध्यान दिएको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘जनताप्रतिको अन्याय हो । पूर्ण स्वचालित लागू गर्दा निगमलाई पनि नोक्सानी हुँदैन । तर विभिन्न बहानामा निगमले स्वचालित मूल्य लागू गर्न चाहेन ।’ स्वचालित प्रणालीमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नै चल्छ । निगम आचोलनाको पात्र पनि बन्दैन । सीमित मात्रामा प्रशासनिक र पूर्वाधार खर्च राखेर पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जान सकिन्छ । तर पनि यस्तो नियम लागू भएको छैन ।

यसअघि सरकारले ०७१ साल असोजबाट ग्यासबाहेक अन्य इन्धनमा स्वाचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले स्वचालित मूल्य प्रणाली ल्याएका थिए । प्रणाली लागू भएपछि दुई वर्षमा निगमले ३६ अर्ब ऋण चुक्ता गरेर ३५ करोड नाफा गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा भएको उत्तारचढाव र राजनीतिक दबाबले प्रणाली फेरि अन्योलमा पुगेको छ । ‘पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणाली लागू हुँदा उपभोक्तादेखि निगमसम्मलाई पनि फाइदा हुन्छ । कुनै व्यापारीको दबाब–प्रभाव पर्दैन, उपभोक्तालाई सुविधा दिनकै लागि यस्तो प्रणाली ल्याएको हो,’ भट्टले भने, ‘प्रतिलिटर २ रुपैयाँ राख्दा त्यसले प्रशासनिक र पूर्वाधार खर्च धान्छ । यो उत्तम प्रणाली पनि हो । पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’

आईओसीले जुलाई १ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले केही मूल्य समायोजन गरे पनि अझै अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरिरहेको छ । पेट्रोलमा लिटरमै ८ रुपैयाँ ६१ पैसा नाफा छ । डिजेलमा ९ रुपैयाँ २ पैसा र मट्टीतेलमा २३ रुपैयाँ ६२ पैसा नाफा छ । हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ २५ रुपैयाँ ३६ पैसा, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४२ रुपैयाँ ६२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा १० रुपैयाँ ७३ पैसा नाफा छ । यसरी लिटरमै अत्यधिक नाफा हुँदासमेत उपभोक्ता मूल्य भने चर्को छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रुड तेल र रिफाइन तेलको मूल्यमा भएको गिरावटले निगमको नाफा बढेको हो । नाफा बढे पनि उपभोक्ता मूल्य (खुद्रा बिक्री मूल्य) स्थिर राखेर निगम घाटा घटाउनमा मात्रै केन्द्रित छ । ‘एक वर्षअघि प्रतिब्यारेल मूल्य एक सय डलर हाराहारीमा थियो । अहिले घटेर ७८ डलरमा सीमित छ । तर उपभोक्ता मूल्य भने अचाक्ली छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘ऋणको बहाना बनाएर उपभोक्तामाथि निगमले मूल्य थोपर्न मिल्दैन ।’

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले पनि अहिलेको आवश्यकता पूर्ण स्वचालित मूल्य नै रहेको दाबी गरे । पूर्ण स्वचालित मूल्य व्यवहारमा लागू भए उपभोक्तासँगै निगम पनि आलोचनाबाट बच्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले थोरै घटबढ हुँदा स्वचालित मूल्यले काम गर्‍यो, तर धेरै घटबढ हुँदा काम गरेन । स्वचालित मूल्य प्रणालीको सिद्धान्त लागू भएन,’ ओझाले भने, ‘अहिले निगमले पुरानो बक्यौता तिरिसकेको छ । नाफा राख्नु राम्रो होइन । उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर स्वचालित प्रणाली लागू गर्नैपर्छ ।’

निगम व्यवस्थापनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर परल मूल्यको २ प्रतिशतसम्म घटबढ गर्न सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । त्योभन्दा बढी गर्नुपरे सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्छ । पछिल्लो समय पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषय उठे पनि ग्यासमा धेरै मूल्य बढ्दा समस्या उत्पन्न भएको जनाए । ‘सुरुमा युक्रेन–रसिया युद्धले मूल्य बढ्दा सोहीअनुसार समायोजन हुन सकेन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै निर्देशनमा पेट्रोलमा लिटरमा २० र डिजेलमा २६ रुपैयाँ घटायौं । तर त्यो घाटा कहींकतैबाट पूर्ति भएन,’ ठाकुरले भने, ‘ग्यासमा धेरै बढेर आए समायोजन गर्न सकिन्न । त्यही भएर समस्या भएको छ । निगमले मूल्य बढाउन खोज्दा मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप हुन्छ ।’ स्वचालित मूल्य लागू गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । निगमको सबै ऋण चुक्ता भए कार्यान्वयन सहज हुने उनको भनाइ छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।