नेपाल भौगोलिक रुपमा जति बिबिधतयुक्त छ त्यसैगरि प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको हिसबले पनि सम्पन्नशालि छ । हामिसँग भएका श्रोत साधनको समुचित उपभोग तथा उपयोगको अभावमा हामि दरिद्रको अवस्थामा रहिरहनु परेको छ । आफुमा भएको सामर्थ्यको मापन गर्न नसक्दा हामिहरु सुनको कचौरामा बिदेशि सँग सुकेका रोटिको टुक्रा मागिरहेका छौं ।

सहि निति, कार्यन्वयन गर्न सामर्थ्य राख्ने नेतृत्व , र सहि मार्गदर्शन गर्ने प्राग्यिक समुदायको तालमेल हुन नसक्दा नेपालले आफुलाई गरिबिको रेखाबाट माथि उठाउन सकेको छैन । नेपालको दीर्घकालीन बिकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने मध्येका बिभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरु हाम्रो माटोमा यत्तिकै पुरिएर रहिरहेका छन । बैज्ञानिक खोज तथा अन्वेशणको कमि, राजनैतिक खिचातानी , स्वार्थ समुहको आपसि लुछाचुँडि, र भु- राजनैतिक दाउपेचको शिकार भैरहनु पर्ने दुर्भाग्यका कारणले हामिले हाम्रो देशलाई माथि उठाउन सकिरहेका छैनौं ।

भुगोलको विद्यार्थीको नाता र आफ्ना केहि प्राग्यिक अनुसन्धान चुरे क्षेत्रमा गरेको हुनाले अहिले उठिरहेका समसामयिक बिषयमा कलम चलाउने प्रयास गरेको छु । चुरे पर्वत शृङ्खला बिश्वकै पर्वत शृङ्खलाहरुमध्ये कान्छो पर्वतको रुपमा रहेको छ । नेपालको घट वटा जिल्लाहरु यस क्षेत्रमा पर्दछन ।

महाभारतको दक्षिण र समथर तराईको उत्तरमा रहेको पुर्वदेखि पश्चिम सम्म फैलिएको र धेरै पछाडी मात्र मानव बस्तिको बिकास भएको चुरे क्षेत्रलाई हामिहरु सिवालिक क्षेत्र पनि भन्दछौं । पृथ्वीमा आएका ठुलाठुला हलचलका कारणले यसको निर्माण भएको र यो अत्यान्तै कमजोर अवस्थामा रहेको हुनाले यो कमजोर पर्वतको रुपमा रहेको छ । करिव एक करोड साठि लाख बर्ष पहिले चुरे क्षेत्रको निर्माण भएको बैज्ञानिक मान्यता रहेको छ । यसको संरचना पुर्ण रुपमा बिकास भैनसकेको हुनाले यो क्षेत्र अस्थिर तथा कमसल रहेको पाईन्छ । सानो सानो प्राकृतिक बिपदले पनि यहाँ ठुलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । चुरेको कमजोर संरचना, मानवको निरन्तर प्रहार, जलवायु परिवर्तनको असर, जस्ता करणले बिश्वको कान्छो पर्वत शृङ्खला आज भयंकर संकटमा परिरहेको छ ।

चुरे पर्वत उच्च पहाडबाट बग्दै आएका नदिहरुले थुपारेका गिटि, बालुवा, माटोले निर्मित पर्वत हो । उष्ण हावापानी पाईने यस क्षेत्रले नेपालको17,67,900 हेक्टर जमिन ओगटेको छ, जुन नेपालको लगभग 13% जमिन हुन आउँछ । चुरे क्षेत्रलाई चुरे पर्वत, बेशि, दुन, तथा उपत्यका जस्ता इकाईमा बिभाजन गरिएको छ । त्यसले क्रमश 76.31%, 4.99%, र 18.70% भु-भाग ओगटेको छ । 2011 को जनगणना अनुसार चुरे क्षेत्रमा नेपालको कुल जनसंख्याको 14% मानिसहरुको बसोबास रहेको छ ।

औलो उन्मुलन पस्चात यहाँ मानवको अतिक्रमण बढन गै यहा बिनासको शृङ्खला सुरु भएको र बिभिन्न समयमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले उक्त अतिक्रमणलाई थप मलजल गरेको बिभिन्न अध्यनले देखाएका छन । चुरे क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिन दिनानु दिन बढिरहेको छ । यसको ठिक बिपरित बन क्षेत्र भने निरन्तर घटिरहेको बिभिन्न अध्ययनले देखाएका छन । चुरे क्षेत्रमा अहिले खेतीयोग्य जमिन 21.43% रहेको छ भने बन क्षेत्र 74.18% रहेको छ । प्राकृतिक बनको ठुलो हिस्सा रहेको चुरे अहिले मानब बस्ति बिस्तारको लागि मासिदै गएको छ । बिगतका सरकारहरुको अकर्मण्यता,  स्वार्थ समुहको लडाई तथा अब्यबहारिक नितिका कारण चुरेले बिनास भोग्नु परेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ । बिगतका दिनहरुमा चुरे संरक्षणका लागि जति गरिन पर्थ्यो त्यो नगरिएका कारणले अहिले चुरे बिनासको अवस्थामा पुगेको छ ।

बन बिनास, अव्यवस्थित बसोबास , खेतीयोग्य जमिनको बिकास, अनियंत्रित बिकास र नदिजन्य सम्पदाको उत्खननले गर्दा चुरे बिनास भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर अहिले सरकारले चुरे जोगाउनको लागि अगाडि सारेको योजनालाई यो वा त्यो बाहनामा बिरोध गर्नेहरुका बिचमा तथ्यको कसिमा जाँच्दा कहिं कतैपनि तालमेल भेटाउन सकिंदैन । अझ बिगतमा नेतृत्व तह मै रहेर चुरे  बिनासको कारक मानिएकाहरुले आज सरकारको बिरोध गरेको देख्दा तिनिहरु कतै स्वार्थ समुहबाट परिचालित त छैनन भन्ने आशंका जन्मिन थालेको छ ।

सरकारले अहिले बनाएको योजनाले चुरेको दोहन हैन, दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्नेहरुको बाटो  रोकेको छ जसकारणले तिनिहरु बिभिन्न आवरणमा यो कामको विरुद्ध मा बिष वमन गर्दै आईरहेका छन । जसको नेतृत्व बिगतमा जिम्मेवार तहमा रहेर यसको बिनासमा परोक्ष अपरोक्ष सहयोग पुर्याउनेहरुले गर्दै आईरहेका छन ।

नेपालको भौगोलिक बनावट मा भएको बिबिधता जस्तै प्रकृतिक तथा खनिज सम्पदाहरुमा पनि बिबिधता रहेको छ । नेपालको धेरै ठाउँहरुमा बिभिन्न बहुमुल्य सम्पदाहरु रहेका छन । तर श्रोत साधनको अभाव, खोज तथा अन्वेषणको अभाव, नेतृत्वको ईच्छाशक्तिको अभव जस्ता कारणले ति सम्पदाहरुको खोजि तथा निर्क्यौल गर्न सकेका छैनौं । ति सम्पदाहरुको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाई सहि ढंगले प्रयोग र उपगोग गर्न सकियो भने समृद्धि हामिबाट धेरै टाढा छैन ।

सुखि नेपालि सम्बृद नेपालको अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले बनाएको योजना दीर्घकालीन महत्वको हिसाबले चुरेको पक्षमा रहेको छ । सरकारले वातवरणिय प्रभाव मुल्यांकन गरि खानिजन्य निर्माण सामाग्री निर्यात गरि बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्षय राखेको छ । यसमा कहि कतै चुरेको गिटि बालुवा दोहन गर्ने भन्ने छैन, फेरि सरकारले नै यस सन्दर्भ मा प्रस्ट समेत पारिसकेको अवस्थामा समेत निरन्तर यसका विरुद्ध प्रहार हुनुलाई सामान्य ढंगले लिन सकिदैनं । पक्कै पनि कहिं कतै स्वार्थ मिसिएको भान परिरहेको छ ।

बाताबरणिय प्रभाव मुल्यांकन गरेर खानिजन्य निर्माण सामाग्री उत्पादन गरि निर्यात गर्ने भनेको पक्कैपनि नदि तथा खोला बाट ढुंगा, गिटि तथा बालुवा निकालेर बेच्ने भनेको हैन होला । यति सामन्य कुरा बुझ्न पनि केहि मानिसहरुलाई किन गार्हो भैरहेको होला रु सरकारले खानिजन्य निर्माण सामाग्री उत्पादनमा लाग्ने बस्तुहरु आयत गर्दा भन्सार महसुलमा छुट दिने, निकासि गर्नको लागि छुट्टै बाटो वा  रोपवे संचालन गर्नपर्ने, यसको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने, निति निर्माण गरि सहजीकरण गरिदिने जस्ता कार्यक्रम राखेर यो क्षेत्रमा लगानिकर्तालाई आकर्षण गर्न खोजिरहेको छ । जसबाट लगानिकर्ताहरु आकर्षित भै यस्ता उद्योगमा लगानि गर्ने उदेश्य राखेको छ ।

खानिजन्य निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु निकै खुलेमा हामिले बिगत देखि भोग्दै आएको गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरुको अभाव कम हुने, रोजगारि बढ्ने, राज्यलाई आम्दानिको एक भरपर्दो श्रोत थपिने हुनाले  समग्रमा यो देश निर्माणकै एक महत्वपूर्ण कार्य हुने छ । यसको कारणले बिगत देखि पृथ्वीको गर्भमा लुकेर बसेका महत्त्वपूर्ण खनिज सम्पदाको समुचित प्रयोग हुने, देश भित्र ठुला ठुला परियोजना संचालन गर्न सकिने, अन्य देश सँगको परनिर्भरता घटनुका साथै ठुलो परिमाणमा निर्यात गरि देशको ब्यापर घाटालाइ न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ ।

सरकारले खानिजन्य निर्माण सामाग्री निकासि गरि ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न लागेको योजनालाई केहिले नबुझेर त केहिले बुझ पचाएर बिरोध गरिरहेका छन । सरकारले प्रष्टसाथ भनेको कुरालाई बंग्याएर प्रस्तुत गर्नाले आम मानिसमा पनि भ्रम परेको छ । बिभिन्न प्राबिधिक परिक्षणले निकालेका निचोड अनुरुप चुरे क्षेत्रमा पाईने निर्माण सामाग्री कमसल खालको रहेको पाईएको छ । यस क्षेत्रको तल्लो भागमा बलौटे तथा क्ले माटो पाईन्छ भने माथिल्लो भागमा कङ्लोमेरेट, ठुलो ढुङ्गा तथा गिटि पाईन्छ । तल्लो भागको तुलनामा माथिल्लो भागमा पाईने चटटान केहि बलियो भएता पनि निर्माण सामाग्री निर्माणको लागि गुणस्तरीय नहुने प्राबिधिकहरुको रिपोर्ट रहने गरेको छ । यस्ता कमसल र थोरै परिणामका सामाग्री उत्पादनमा सरकारले योजना बनाएर पक्कै लगानि गर्दैन । तसर्थ बजारमा हल्ला चलेजस्तो सरकारले चुरेको ढुंङ्गा , गिटि बेचेर सरकार टिकाउन खोज्यो,  चुरे दोहन गर्न खोज्यो, तराईलाई मरुभूमि बनाउन खोज्यो भन्ने आरोपको पुस्टि हुने आधार देखिदैन । यि त फगत मनोगत आरोप मात्र हुन ।

चुरेको कमजोर भु-वनावट, भौगोलिक अवस्थिति, बाताबरणिय बिनास, र जलवायु परिवर्तनको अधिक असरले गर्दा यो क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमका हिसावले अत्यान्तै संवेदनशिल अवस्थामा रहेको छ । चुरेको तल्लो टटिय क्षेत्रमा नेपालको अन्न भन्डार भनिने तराई छ । तराईको उत्पादन सँग चुरेको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । चुरेमा केहि समस्या आउनु भनेको त्यसको प्रत्यक्ष असर तराईमा पर्नु हो । यसरि चुरे आफु मात्र हैन एक सिंगो नेपालको ड्राईभर हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । चुरेमा आउने समस्याले सिङ्गो रास्ट्रलाई असर पार्ने संबेदनसिलतालाई पक्कै पनि सरकारले बुझेको हुन पर्छ । तसर्थ चुरे दोहन गरि राज्यकोष बलियो बनाउन पक्कै कोहिपनि लाग्दैनन ।
सरकारको उदेश्य 
नेपालले लामो समय देखि निर्माण सामाग्रीको अभाव झेलिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको अभावमा हाम्रा कैयौं आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन । केहिले अत्यान्त महँगो मुल्य तिरेर उक्त सामाग्रीहरु आयत गरेर काम चलाएका छन त्यसले गर्दा उक्त आयोजनाको लागत निकै बढ्न पुगेको छ । यस्ता सामाग्री मा हाम्रो परनिर्भरता कायम छ । जसलाई हटाउने उदेश्य सरकारले राखेको छ । हाम्रो देशमा ठुलो मात्रामा त्यस्ता कच्चा पदार्थहरु रहेका छन तर बिगतका सरकारको अकर्मण्यताका कारणले तिनिहरुको सहि उपयोग गर्न हामिले सकिरहेका छैनौ । फलस्वरूप ठुलो मात्रामा हाम्रो पैसा बिदेसिरहेक छ । सहि निति तथा योजनाका अभावले हामि निकै पछाडि परिरहेको महसुस गरि सरकारले ति सामाग्रीहरुको समुचित प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपालको महाभारत क्षेत्रमा डोलोमाईट, क्वार्जाईट, ग्रेनाइट जस्ता खनिज पदार्थको ठुलो मात्रामा उपलब्धता छ। बिभिन्न अनुसन्धानले तिनिहरु उच्च गुणस्तर तथा ठुलो परिणाममा रहेको देखाएका छन ।  निर्माण सामाग्री निर्माणका लागि तिनिहरु अत्यावश्यक बस्तु हुन । एकातिर कमसल निर्माण सामाग्री आयत गर्नु पर्ने बाध्यता तथा अर्कोतिर ठुलो ब्यापार घाटाका कारण सरकार त्यसको दीर्घकालीन समधान गर्ने उदेश्यले निति तथा कार्यक्रम मै त्यसलाई राखेर अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । यसबाट सरकारलाई थुप्रै फाईदा पुग्ने देखिन्छ ।

पहिलो कुरा त निर्माण सामाग्री मा हामि आत्मनिर्भर हुन्छौ, दोश्रो ठुलो मात्रामा आयत गर्दा बिदेशी पैसा बाहिरिने कुरालाई रोक्न सकिन्छ । त्यसै गरि गुणस्तरीयत सामाग्री उत्पादन गरि निर्यात गर्न सकेमा हाल भैरहेको ब्यापार घाटालाइ कम गर्न सक्ने देखिन्छ । महाभारत क्षेत्र तराईबाट नजिकै सहज दुरिमा पर्ने कारणले उक्त क्षेत्रमा उद्योगहरु संचालन गर्न, जनशक्तिको ब्यबस्थापन गर्न र उत्पादित सामाग्रीको सहज ब्यबस्थापन र बितरण गर्न सजिलो हुन्छ।

नेपालमै यस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने हो भने ठुलो मात्रामा रोजगारिको सिर्जना गर्न सकिन्छ , निर्माण सामाग्रीका अभावमा रोकिएका हाम्रा परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ,  र हाल बिदेशमा निर्माण सामाग्रीको निकै ठुलो अभाव रहेको छ त्यो ग्यापलाई हामिले पुरा गरि ति सामाग्रीहरु निर्यात गरि मनाग्य आम्दानि बढाउन सकिने हुनाले सरकारले राखेको बातवरणिय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा खानिजन्य निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने योजना अत्यान्त सहि छ ।
निश्कर्स
हामिहरु आजको दिन सम्म नदिजन्य उत्खननबाट प्राप्त निर्माण सामाग्रीहरुमा निर्भर रहिरहेका छौं । नदिनालाहरु उत्खनन गरेर निकालिएका निर्माण सामाग्रीहरु कमसल खालको हुने र प्रसोधन गर्न समेत निकै खर्च लाग्ने हुनाले हाम्रा परियोजनाहरु कमसल बन्ने गरेका छन भने लागत पनि निकै बढ्ने गरेको छ । अझ त्यसमाथि गिटि, ढुंगा र बालुवा निकाल्दा नदिले आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने र बिनास निम्त्याउने हुँदा त्यसको जोखिम झन डरलाग्दो हुने गरेको छ ।

नदिनाला तथा चुरेमा निर्भर हाम्रो निर्माण सामाग्रीको उत्पादन निकै कम रहेको छ, जसलाई हामिले बिदेश मा निर्यात गर्न सकिरहेको छैनौं । नदिनाला तथा चुरे क्षेत्रबाट निकालिने निर्माण सामग्रीका कारणले यि क्षेत्रमा नकारात्मक बातवरणिय प्रभाव परेको छ भने दोहन अझ बढ्दो छ । यसलाई घटाउन तथा गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्नको लागि सरकारले अगाडि सारेको योजना सकारात्मक पहलकदमि रहेको कुरामा संका गर्ने ठाउँ छैन। खानिजन्य निर्माण सामाग्री नदिजन्य सामाग्री भन्दा उच्च गुणस्तरको हुने र ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने हुदा सस्तो मुल्यमा गुणस्तरीय सामाग्री निर्माण गरि बिदेश मा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ। जसबाट हाम्रो ब्यापार घाटालाई कम गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन गरि चुरे दोहन रोक्ने उदेश्य राखेको पाईन्छ ।

( युवा भुगोलबिद न्यौपाने, चिनको युनिभर्सिटी अफ चाईनिज एकेडेमी अफ साईन्समा Ph.D अध्ययनरत छन ।)