काठमाडौँ, ३० साउन । राष्ट्रिय महिला आयोगले जुडीबुटी औषधी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीको नेतृत्वमा सोमवार जडीबुटी औषधी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र लिमिटेडको कार्यालय जडीबुटीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको हो । अनुमगनमा आयोगका सदस्यहरु विद्या कुमारी सिन्हा, जया घिमिरे, सावित्रा कुमारी शर्मा, उपसचिव सीता अधिकारी, सरकारी वकिल उषा गजमेर, अधिकृत निर्मला बस्नेत, तुलसा कटुवालसहितको टोली रहेको थियो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त केन्द्रमा २२-२५ वर्षदेखि नियुक्ति पत्र समेत नपाई, कुनै परिचयपत्र बिना दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत दुई दर्जनभन्दा बढि महिला कर्मचारीले आफुहरुले संविधान प्रदत्त प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार, श्रम ऐन प्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको अधिकार लगायतका न्यूनतम अधिकारहरुबाट समेत बञ्चित रहेको जानकारी आएपश्चात आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेको हो । कम्पनीको प्रशासक एवं व्यवस्थापन पक्षबाट कर्मचारी तथा कामदार महिला श्रमिकलाई विभिन्न किसिमको दुर्व्यवहार गर्ने, धम्क्याउने, अपमानजनक व्यबहार, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, श्रम शोषण भएको लगायतका गुनासो तथा उजुरीहरु महिला आयोगमा दिएको उजुरीको आधारमा आयोगको टोलीद्वारा अध्ययन, अवलोकन र अनुगमन गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगको टोलीले महाप्रबन्धक सहित ब्यवस्थापन पक्षसँग छलफल गरी समस्याको कारण, चुनौतिहरु, समाधानका प्रयत्नहरु, हालसम्मको उपलव्धी बारेमा जानकारी लिएको थियो । बैठकमा आयोगको तर्फबाट कार्यस्थललाई लैंगिक मैत्री, न्यायपूर्ण , सहज र सम्मानजनक बनाउन व्यवस्थापन पक्षबाट विशेष अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न, कर्मचारी गुनासाको सुनुवाई गरी समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्न पनि आयोगको तर्फबाट निर्देशन दिइएको छ ।

अनुगमनको क्रममा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुसँग व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा आयोगको टोलीले कुराकानी र अन्तर्क्रियात्मक छलफल गरी कामदार तथा कर्मचारीहरुको गुनासा र समस्याहरु सुन्ने, पहिचान गर्ने साथै व्यवस्थापनको समेत कुराहरु सुनेर दुवै पक्षबीच वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन सहजीकरण गर्ने कार्य गरेको छ । सबै कामदार, कर्मचारीको सामुहिक प्रयत्नबाट कार्यस्थललाई सहज, अनुशासित, हार्दिक, मर्यादित-सम्मानजनक र लैंगिक मैत्री बनाउन आयोगको अध्यक्ष पराजुलीले निर्देशन दिनुभयो ।

आयोगले अनुगमनमा गरिएको अध्ययन, अवलोकन र अबस्थाको विश्लेषण सहित उजुरीकर्ताका मागहरु र गुनासाको समाधानका लागि आयोगबाट निश्कर्षसहित सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुसँग समन्वय, सहजीकरण र सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।