काठमाडौ , ११ असार । संवाद कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पच्ल्लिो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेशन’ को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिवद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।

‘हामीले नियमित आप्रवासनका मार्गहरू केवल विस्तार गर्न होइन, सुरक्षा, समानता र दिगोपनाका साथ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘आप्रवासन बाध्यता होइन, विकल्प हुनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य, मर्यादित रोजगारी, असमानता न्यूनीकरण, र वैश्विक साझेदारी साकार पार्न आप्रवासन व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।’

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सचिवले बताए । खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनले भने ।

नेपाल क्षेत्रीय श्रम आप्रवासनका लागि स्थापित मञ्चहरू कोलम्बो प्रक्रिया र अबु धाबी संवादमा समेत सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै सचिवले अबको प्राथमिकता प्रमाण–आधारित नीति संवाद, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा हस्तान्तरण र प्रवासी श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपालले सुरक्षित, मर्यादित र नियमित आप्रवासन प्रणाली निर्माणका लागि सबै साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सचिवले भने, ‘हाम्रो आजको छलफलले एशिया–जिसीसी क्षेत्र र त्यसपारिको आप्रवासन भविष्यलाई समावेशी, मानवीय र सुरक्षित बनाउने आधार तयार गरोस ।’