सीटीईभीटी अन्तर्गतका कलेजहरुको छाता संगठन फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष नेत्रराज चटौतसँग शूल्क वृद्धिको सन्दर्भमा राजधानी प्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

शुल्क वृद्धि आवश्यक भएरै गरिएको हो 

सीटीईभीटीको शुल्क वृद्धि आवश्यक भएरै गरिएको हो । निजी कलेजले कलेज संचालन गर्ने भनेकै विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर हो । विद्यार्थीसँग आवश्यक शुल्क नलिई गुणस्तर शिक्षा दिनै सकिँदैन । त्यसकारण शुल्क वृद्धिविना निजी क्षेत्रले गुणस्तर शिक्षा दिनै सक्दैन ।

जहाँसम्म तपाईले शुल्क वृद्धिको कुरा उठाउनु भएको छ, अहिले विद्यार्थीले तिरेको शुल्क २०७१ सालको शुल्क हो । २०७१ सालदेखि २०७९ सम्म हामीले त्यही शुल्कमा पढायौं । तर यो नौ वर्षको मूल्य वृद्धि हेर्ने हो भने ५२–५३ प्रतिशतले भएको छ । ०७१ मा एक लाख घरभाडा अहिले बढेर २ लाख पचास हजार पुगेको छ । डिलेज ७५ बाट बढेर १७५ पुगेको छ । अस्पताल, औषधी कम्पनी सम्झौता नविकरण एक लाखबाट बढेर दुई लाख पुगेको छ । अस्पताल प्रवेश शुल्क प्रति महिना २५ सयबाट ५ हजार पुगेको छ । समुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको सम्झौता नविकरण ५० हजारबाट एक लाख पुगेको छ । यसरी सबै शीर्षकमा दोब्बर मूल्य वृद्धि भएको छ । शूल्क वृद्धिको एउटा मापदण्ड यो हो ।

अर्को मापदण्ड सरकारले शिक्षक/कर्मचारीलाई वृद्धि गरेको तलब/भत्ता हो । हामीले २०७१ मा शुल्क समायोजन गर्दा शिक्षकको तलब १६ हजार कायम गरिएको थियो । प्रिन्सिपलको तलब २०/२२ हजार कायम गरिएको थियो । अहिले प्रिन्सिपलको तलब ४० हजारभन्दा माथि पुगेको छ । शिक्षकको तलव ३० हजार हाराहारीमा छ । यो तलव पनि अझ कमै हो । तर यी सबै वृद्धिलाई धान्ने स्रोत भनेको त त्यही २०७१ सालमा कायम गरिएको शुल्क हो । त्यसकारण प्राविधिक शिक्षाले गुणस्तर कायम गर्न लगानी गर्नैपर्छ । लगानी कि विद्यार्थीले गर्नुपर्छ कि सरकारले । अर्को कुनै विकल्पै छैन । तर हामी निजी शिक्षण संस्थामाथि सरकारको कुनै लगानी छैन । यो विशुद्ध विद्यार्थीको लगानीले चल्छ । त्यसकारण हामीले शुल्क वृद्धि अपरिहार्य मानेका थियौं । अहिले वृद्धि गरिएका शुल्क अपुग भए पनि अहिलेलाई यसलाई नै मानेर जाने भन्ने भएको छ ।

२०७१ सालमा शुल्क वृद्धि गर्दा प्रष्ट भनिएको छ– सीटीईभीटीले प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क समायोज परिषद कार्यालयले गर्नुपर्ने छ । अहिले जुन मात्रामा शुल्क वृद्धि भएको देखिएको छ, यसको कारणकतत्व प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् नै हो । दुई वर्षमा शुल्क समायोज गरेको भए, ५–६ प्रतिशतले शुल्क वृद्धि हुन्थ्यो । एकैचोटी ९ वर्षमा शुल्क वृद्धि हुँदा धरै प्रतिशतले बढ्न पुगेको हो । यही बीचमा चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि प्रत्येक वर्ष शुल्क वृद्धि गरेको छ । उदाहरणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग आउँदाखेरी विएसी नर्सिङको शुल्क ७ लाख ५० हजार कायम गरेको थियो तर अहिले बढेर १० लाख ६३ हजार छ । अहिले ३.६७ प्रतिशतले प्रत्येक वर्ष शुल्क वृद्धि गर्न पाइने निर्णय गरेको छ ।

शुल्क वृद्धिसँगै शिक्षाको गुणस्तरको सवाल

शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने भनेको नतिजाबाट हो । नजिता हेर्दा सरकारी क्षेत्रका कलेजहरुको भन्दा निजी क्षेत्रका कलेजहरुको नतिजा राम्रो देखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट आएको विद्यार्थी बजारमा तत्कालै रोजगार भएको पाइएको छ । अहिले सीटीईभीटीले तीन प्रकारको स्कुललाई अगाडि बढाएको छ । एउटा निजी क्षेत्र । उत्पादनको थेरै मात्र निजी क्षेत्रबाट भएको छ । धेरैजस्तो राज्यले नै उत्पादन गरेको छ । राज्यको अहिले एक सयभन्दा बढी आंगिक कलेज छन् । ६–७ सय वटा टेक्स स्कुल (समुदायिक शिक्षालयमा प्राविधिक कार्यक्रम चलाएको) छन् । ६–७ सयभन्दा बढी प्राविधिक धार भनेर मन्त्रालयले चलाएको छ । ४२२ वटा निजी कलेजहरु रहेका छन् ।

गुणस्तरको सवालमा सरकारीको तुलनामा निजी कलेजहरु अब्बल देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि सरकारीभन्दा निजी अब्बल छन् । शतप्रतिशत भन्न मिल्दैन तर ९० प्रतिशत निजी कलेजको सरकारी कलेजको भन्दा पूर्वाधार पनि राम्रो छ र शैक्षिक गुणस्तर पनि । तर शुल्क नलिइ पढाउने हो भने राज्यले पैसा तिरिदिनुपर्छ, हामी शुल्क नलिई नै पढाउन तयार छौं । राज्यले पढाउँदा पनि राज्यको पैसा त लगानी भएको छ । विद्यार्थीसँग पनि उठाएकै छ । निजी क्षेत्रको भन्दा बढी राज्यको लगानी भएको छ सरकारी कलेजहरुमा तर गुणस्तर निजीको जति दिन सकेको छैन । जहाँसम्म विद्यार्थीको आन्दोलनको कुरा छ, त्यो त जाएज नै छ । विद्यार्थीले पढ्नका लागि आर्थिक भार बेहोर्न नपरोस भन्ने कुरा कसरी नराम्रो हुन्छ र रु विद्यार्थीको माग स्वभाविक छ । त्यो राज्यको दायित्व हो । तर राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यकै सरह मान्यता देओस् । शिक्षकले पाउने तलब राज्यले नै देखोस् ।

अहिले चिकित्स शिक्षा आयोगले एमडि एमएसमा निशुल्क पढाएको छ । त्यही पढ्न निजीलाई २०–२२ लाख शुल्क तोकेको छ भने चिकित्सा आयोगले अर्थमन्त्रालयबाट प्रति विद्यार्थी २०–२२ लाख प्राप्त गरेको छ । यो राम्रो चलनको शुरुवात भएको छ । त्यसमा खानेबस्ने सुविधा पनि अर्थले नै दिन्छ । सीटीईभीटीको शुल्कको मापदण्ड तोक्न २०७४ सालमा एउटा आयोग बनेको थियो । त्यो आयोगले प्रत्येक दुई वर्षका शुल्क समायोजन गर्ने र १० प्रतिशत छत्रवृद्धिमा पढेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै काममा लगाउने भन्ने थियो । तर सरकारले त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेन । अहिले त्यो १० प्रतिशत छात्रवृद्धिमा पढ्ने विद्यार्थी रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन् । त्यो भनेको सिधै राज्यको घटा हो ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम हाम्रो, रोजगारी दिने काम राज्यको

मैले २०५७ सालमा नर्सिङ क्याम्पस खोल्दा भारतबाट शिक्षक ल्याएर पढाएको हो । नेपालमा उत्पादन नै थिएन । तर अहिले त हामीसँग जनशक्ति पनि उत्पादन भएको छ र धेरैले स्वदेशमै रोजगारी पनि पाएका छन् । जहाँसम्म विदेश जानुपर्ने बाध्यताको सवाल छ, त्यो त राज्यको सवाल हो । हामीले रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न सक्दैनौं । तर हामीले राजगारी पनि सिर्जना गरेका छौं ।

अर्को कुरा राज्यले भनिरहेको छ कि रेमिन्ट्यान्सले देश चलेको छ । रेमिन्ट्यान्सबाटै देश चलाउने हो भने त अरबमा महिनाको ३० हजार कमाउने जनशक्ति उत्पदन गर्नुभन्दा नर्सिङ बढाएर ४–५ लाख कमाउने जनशक्ति उत्पादन गर्नु राम्रो हो नि । हाम्रो काम त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो, त्यो जनशक्ति राज्यभित्र खपत गर्ने नीति त राज्यले बनाउने हो । मेरै कलेजकै उत्पादन हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा धेरै युरोप–अमेरिका गएका छन् । नेपालका लागि मेरो उत्पादन गुणस्तरहिन हुने तर विदेशका लागि गुणस्तरीय हुने किन भयो ? अहिले नर्सिङ पढेकाहरुले अरबमै पनि ३ लाखभन्दा धेरै कमाइरहेका छन् । तर नेपाल सरकारले नर्सलाई दिने तलब ३४ हजार हाराहारीमा छ । नेपालमा ३४ हजार खाएर बस्ने कि अरबमा गएर महिनाको तीन लाख कमाउने ? त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो । अहिलेको युगै ग्लोवल मार्केटको युग हो । त्यसकारण यी मेनपावर विदेशमै गए पनि रेमिट्यान्स बृद्धि हुन्छ । निजी क्षेत्रले रोजगारीमा योगदान गरेको छैन भन्ने होइन, निजीले पनि अस्पतालहरु खोलेका छन्, थुप्रै रोजगारीको सिर्जना भएको छ ।

रोजगारीको अर्को पनि महत्वपूर्ण सवाल छ । यदि हेल्थ असिरस्टेन्स, स्टाफ नर्स, फर्मेसीको जति पनि सरकारी दरबन्दी छ, त्यो अनुसार विज्ञानपन गर्ने हो भने अहिले पनि देशभित्र उत्पादन भएको जनशक्ति अहिले पनि कमै हुन्छ । निजी क्षेत्र २०७० साल अघि जति थियो त्यति नै छ । थपिएको छैन । बरु निजी क्षेत्रका संख्या बटेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सीटीईभीटी अन्तर्गतका अनमी, सीएमए पूर्ण रुपमा बन्द गरेको छ । प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ चलाई रहेका ७३ कलेज भर्ना नपाएर बसेको छ । त्यसको कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले १०० शैयाको आफ्नै अस्पताल कलेजभित्र हुनुपर्ने नियम बनाइदियो । हामीसँग १०० शैयाको अस्पताल छ तर आफ्नै अस्पताल छैन । हाम्रो मान्यता के हो भने विद्यार्थीले प्राक्टिल गर्न अस्पताल चाहिएको हो कि कलेजको अस्पताल चाहिएको हो ? हामीले गर्दै आएको अभ्यास भनेको सरकारी वा अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर त्यसको व्यवस्थापन हो । मैले २०५७ सालमा कलेज खोल्दा पनि सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर विद्यार्थीलाई प्राक्टिकल गर्न पढाएको हो । र ती विद्यार्थीले एक खालको प्रयोगात्मक शिक्षा प्राप्त गरे । आज चिकित्सा शिक्षा आयेग भन्दैछ तेरो आफ्नै अस्पताल खोल । तर हामीले अस्पताल खोलेर देशमा विरामी त बढ्दैन । यदि मेरो अस्पतालमा पाँच जनाभन्दा विरामी आएनन् भने विद्यार्थीले के सिक्ने ? यो मिल्ने कुरै होइन । त्यसो गर्न सम्भव नै छैन । यो काम कलेजले अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर मात्र गर्न सक्छ । ७३ नर्सिङ कलेज यही कारण बन्द छ ।

हाम्रोमा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थीले नेपालमै नसिङ पढ्नबाट बञ्चित भए । अहिले नेपाल–भारतको बोर्डरमा १६३ वटा नर्सिङ कलेज खोलिसक्यो । पहिला १२ पासले मात्रै पढ्न पाउँथ्यो भने अहिले नेपालकै करिकुलम राखेर उनीहरुले १० पास गरेका विद्यार्थीलाई पनि नर्सिङ पढाउन थालिसकेका छन् । १० पास गरेका नेपालीहरुलाई भर्ना गर्न सुरु गरिसकेको छ । यो योजनामा भएको देखिन्छ । यसबाट सीमित व्यक्तिहरुले लाभ उठाएका छन् ।

अहिले बोर्डरमा हेर्ने हो भने एक विद्यार्थी बराबर ४०–५० हजार कमिशन दिन्छ । तर नेपालको नर्सिङ पढाउने कलेजहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । अब ३ वर्षपछि ती विद्यार्थीहरु बोर्डरबाट नर्सिङ पास गरेर आउँछन्, तीनको गुणस्तर जाँच कस्ले गर्ने ? हाम्रोमा गुणस्तर मापन गर्न नर्सिङ काउन्सिल, सीटीईभीटी आउँथ्यो तर बोर्डरमा नेपाल सरकारी निकायले बोर्डरमा कस्तो पढाइ भएको छ त हेर्दैन । तर पास गरेर आएपछि रजिस्ट्रेशन गर्छन् । तर नेपालमै कोटा बढाइदिने हो भने ती विद्यार्थी यही पढ्थे । अहिले नेपालमा १८ सयभन्दा कम नर्सिङ कोटा छ तर पढ्न चाहने विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष १२ हजार हाराहारी छ । नर्सिङ कलेज बन्द नहुँदा ४ हजार ८ सय कोटा थियो । कोटा कम हुँदा विद्यार्थी मात्रै होइन, नेपालको अर्बौ पैसा पनि विहिरिएको छ । स्टार्फ नर्स पढ्न विद्यार्थीले जति पनि खर्च गर्न तयार हुन्छन् । अब बोर्डरमा खुलेका कलेजहरुले सिभिल इन्जिनियर, ल्याब टेक्निसियन पनि पढाउन थालिसकेका छन् । यो ठूलो समस्या हो ।