कविता चन्द (सोडारी )

‘हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सोमबार अर्थात् नोभेम्बर २५ देखि सुरु १० डिसेम्बर सम्म चलिरहेको छ ।  

यही समयमा राष्ट्रिय महिला सामाजिक परिचालिका तदर्थ समितिले भने स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूको तलव भत्ता र सुविधाको मागगर्दै वर्षौ देखि आन्दोलनरत छ ।

हालै मात्र संसदीय समिति अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिमा यो समस्या पेश भएको छ । समितिका सभापति माननीय किरणकुमार शाह समक्ष हामीले ६ सय ३६ जना सामाजिक परिचालिकाको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा  महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सिंहदरमा ३ बटा मन्त्रालयहरु अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थितिमा सामाजिक परिचालिकाहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धमा परेको उजुरीबारे समाधान गर्न पहिलो चरणको छलफलत समेत भएको छ ।  

अब दोस्रो चरणमा मन्त्री सहित सरोकारबालाहरुसँग छलफलको तयारी भईरहेको र जस्ले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र समस्या समाधान हुने सभापतिले आश्वासन दिनुभएको छ । 

देशभर ७७ बटै जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहमा रहेका ६ सय ३६ जना सामाजिक परिचालिकाहरुलाई अदालतको आदेशअनुसार न्यूनतम श्रमको मापदण्ड अनुरूप सेवा सुविधा र श्रेणीको मागसहित सेवाको दिगो व्यवस्थापनको लागि हाम्रो दवाव जारी छ ।  स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूले  आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको साथै संघिय सरोकारबाला मन्त्रालयले बजेट नपठाएको बाहनामा सेवाबाट वञ्चित हुनु, पारिश्रमिक नदिईनु जस्ता समस्या छन् ।

एकातिर त्यही महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक  मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान संचालन गर्छ उता त्यही मन्त्रालय अन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकाहरु भने यसरी आफूहरुको अधिकारको लडाई लडिरहेका छन् । सरोकारवाला निकाय मौन छ सरकार काना तेल हालेर मुकदर्शक भएर बसेको छ  । 

तत्कालीन अवस्थामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लास्थित ७५ वटै महिला तथा बालबालिका कार्यालय अन्र्गत स्थानीय तहमा समायोजन तथा हस्तान्तरण गरी आ.व.०७५/०७६सम्म केन्द्रको एक वषको लागि ठोस नितिगत मापदण्ड नवनाई  ससर्त बजेटमार्फत स्थानीय तहमा काम गर्न परिपत्र गरीएको थियो ।

०७६ बाटै निती र कार्यविधि विना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्यो जसका कारण  ६ सय ३६ जना सामाजिक परिचालिका मध्ये ४ सय २६ जना परिचालिकाहरू सेवाबाट बञ्चित भएका छन्  ।

बैतडी जिल्लाको दशरथ नगरपालिका वडा नं. ६ मा कार्यरत सरस्वती कार्की पाण्डेले २०७६ सालबाट सामाजिक परिचालिकाको रूपमा कार्यरत भएपनि आजसम्म तलव भत्ता र सुविधा पाएकी छैनन्  । यो लगायत देश भर यस्ता समस्या छन् कतै हाजीर छैन कतै सेवाबाट वञ्चित छन् । सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा यस्ता समस्या थुप्रै छन् ।

मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय महिला सामाजिक परिचालिका सम्वन्वय  समिति मार्फत ०६४ बाट स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म सडक  देखि न्यायलय सम्म विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ज्ञापनपत्र, आमरण अनसन गर्नु पर्यो ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि  अदालत नै गुहार्नु पर्यो सडक नै रोज्नु पर्यो यो हाम्रो रोजाई नभएर बाध्यता हो तर यतिका समय पनि यस्ता विषयको सुनुवाई भएको छैन विभिन्न बाहनामा अल्झाइन्छ ढिलासुस्ति हुन्छ । अदालतले सामाजिक परिचालिकाहरूलाई नेपाल सरकारको नाममा सरोकारबाला ६ बटा संघिय सरकारका मन्त्रालयहरुलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । 

०५६र ०५७ मा महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिका पद सिर्जना गरी सबै प्रक्रियाप पूरा गरेर नियुक्ति भएका थिए ।  विगत २०६४ सालदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू र विषयगत मन्त्रीहरूसहित सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र र स्मरणपत्रसमेत बुझाएता पनि त्यस उपर सुनुवाई भने कहिल्यै भएको छैन । 

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेजीसँगै स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रम हस्तान्तरण भई सामाजिक परिचालिकाहरूको सेवा समेत समायोजन भएको अवस्थामा केन्द्रबाट रकम बिनियोजन नगरी जिम्मेवारी मात्र हस्तान्तरण गर्नुले पनि स्थानीय तहले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफ्नो मनोमानी गरेको देखिन्छ ।

विगत २० वर्षदेखि सामाजिक परिचालिका भएर काम गरेको र राज्यको जिम्मेवार निकायमा सेवारत रहेर जीवनको उर्जाशिल समय महिला विकास कार्यक्रम चिनाउँदै बिताएकोमा अहिले आएर आफै पीडित बनेको र अरुको अधिकारको कुरा गर्ने सामाजिक परिचालिकाहरु आफ्नै समस्या लिएर हिंड्नु पर्दाको पिडा भोग्नेलाई मात्र था छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत ६ वटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत र सडक आन्दोलन गर्दै, आमरण अनसन समेत बस्दै थुप्रै संघर्षहरू गरेका सामाजिक परिचालकाहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसमेत नदिएको  होइन । तर, तत्कालिन अवस्थामा अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिएपनि सरकारको जिम्मेवार निकायले यति थोरै पारिश्रमीकमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको मानिने र यसो गर्न नहुने भन्दै कम्तिमा न्यूनतम श्रमको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पुयाइ नियुक्त गरीसकेपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन दिएको आदेशकोसमेत कतिपय स्थानीय तहले व्यवास्ता गरी पारिश्रमिकसमेत दिइएन ।

यी त भए आफ्ना कुरा । अव गरौ देशका कुरा नेपालमा विद्यमान सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संस्कारका कारण महिलाले बलत्कार, यौन दुरव्यवहार, बालबिवाह, बहुविवाह, कुप्रथाजन्य वादि,देउकी, छाउपडि, झुमा, बोक्सी आदिबाट पिडीत हुन परेको अवस्था छ । यस बाहेक महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, राजैतिक लगायतका बिभिन्न स्वरुपमा हिंसामा पर्ने गरेको पाइन्छ ।

महिला विरुद्ध हुने हिंसा कुनै पनि अवस्था तथा परिस्थितिमा स्वीकार्य हुनेछैन, हिंसामुक्त घरपरिवार तथा समाज निर्माण गर्न चुनौती छ तर यो सम्भव तथा अत्यावश्यक छ, लिंगका आधारमा मानव बिरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम गर्नु प्रत्येक व्यक्तीको जिम्मेवारी हो’ ।

यस्ता नारालाई साकार पार्न जरुरी छ । यसका लागि हाम्रा धेरै समस्याको जड गरिबी र विपन्नतालाई पराजित गर्दै सभ्य समाज स्थापना गर्न महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद समाप्त गर्नुछ ।

अझ पनि नेपालको संविधान २०७२ र संविधानको धारा ३८ को महिलाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राज्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएको प्रतिबद्धता तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै सबै प्रकारका भेदभावपूर्ण नीति, अभ्यास र मूल्यमान्यता तत्काल खारेज तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि समुदायिक तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।