काठमाण्डौं । सरकारले ६ महिनापछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

१८७ पेज लामो प्रतिवेदनमा डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विवाद कसरी उठेको हो। कुन समयमा कस्ता निर्णय भए। दुई पक्षबीच के कस्ता सम्झौता गरिए ? सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? कसका कमजोरी के हुन् ? भन्ने विषय समेटिएको छ। यस्तो महशुल कसरी उठाउने, कुन समयको उठाउने कुन समयको नउठाउने भन्ने विषयबारे पनि सुझाइएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। यो आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त न्यायिक आयोगले के कस्ता सुझाव दिएको छ ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ

यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ ।