लेखनाथ सिकारू

काठमाण्डौं । सहकारीका सवाल सम्बन्धी २ दिनसम्म चलेको नीति संवाद कार्यक्रमले ७ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने साझा निष्कर्ष सहित सम्पन्न भएको छ । कार्तिक ११ र १२ गते दुईदिन ललितपुरमा संचालित कार्यक्रमले ७ बुँदै निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवादले सहकारीको स्वायक्तततालाई आत्मसाथ गर्दै संघ संस्थालाई स्वनियनमान र सुशासनमा संचालनका लागि नियमनको एकीकृत ढाँचा तयार गर्दै महासंघ र संघहरुलाई जवाफदेही बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा उठेका नीगितगत कानुनी, संरचनागत तथा वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सवालहरुको ठोस समाधानका लागि सरकार सहित सरोकारबालाहरुलाई सुझाव दिने उद्देश्यका साथ सरकार, सहकारीकर्मी र सरोकावाला निकायको साझा निष्कर्ष तय गर्दै सकिएको छ ।

सहकारी व्यवसायमा बाधा पुर्याउने ऐन-नियमका दफा संशोधन गर्ने, सहकारीका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्था संचालन गर्ने, प्रवद्र्धन कोष महासंघमार्फत र स्थिरिकरण कोष प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने गरी निष्कर्ष निकालिएको महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।

सरकार नपुगेको ठाउँमा सहकारी पुगेको छ । विपद्को समयमा सहकारीले सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको छ । जंगलमा बस्ने राउटे, चेपाङदेखि दलित, मुसहर, महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समूदायहरुलाई स्थापित गर्ने, अर्थोपार्जनमा जोड्ने काम सहकारी गरेको छ । तर, केही स्वार्थी समूहका कारण सहकारीको योगदान ओझेलमा परेको छ ।

सरकार नपुगेको ठाउँमा हामीले गरेका राम्रा कामहरु छायाँमा परेका छन् अध्यक्ष मल्लले भनिन् । सहकारीको तहगत संरचनला पुनरावलोकन गर्ने, क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान र तथा तथ्यांक संकलनमा अनिवार्य गर्ने, सरकार, अभियान र सरोकारवाला निकायका नीति योजनाहरु कोप भिजन २०३० अनुरुप बनाउने, सहकारी संघ-संस्थामा कार्यकालको एकिन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, निस्कर्ष समेत निस्केको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै भने ।

सहकारी विभागको सहआयोजनामा भएको कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्रीहरु केशव बडाल र दीपप्रकाश बाँस्कोटा, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलले मन्तव्य राख्दै सहकारीको मर्म र भावना अनुरुप चल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेको समेत उपस्थिति थियो । सहकारीमा स्वनियमन र सुशासन नियामकीय आवश्यकता कति भन्ने विषयको बोर्डका सहअध्यक्ष दवाडी, सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार केशव रेग्मी, सहकारीको तहगत संरचना सञ्जालीकरण र सेवामा विविधिकरण विषयक कार्यक्रमको अध्यक्षत महासंघका संल्लाहकार खगराज अधिकारी, उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापकीय सवाल र सम्बोधनको विषयमा राउण्ड टेवल गरीएको थियो । त्यस सत्रको मोडरेर विकु साकोसका सिइओ माधव पौडेल थिए ।

कार्यक्रमले तय गरेको साझा निकर्षहरु सरोकारवाला निकायमा बुझाउने जनाइएको छ । आइतबार कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले राष्ट्रको आयआर्जनलाई जनतासँग जोडेर आर्थिक उन्नती गराउने सहकारी क्षेत्रभित्रका चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै दरिलो खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान र नीतिगत सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ‘सहकारी सवाल सम्बन्धी नीति संवाद’ गरेको बताएको छ ।

यस्ता छन् साझा निस्कर्षहरु-

१. स्वायत्तता र स्वनियमन-

सहकारीको स्वायत्ततालाई आत्मसाथ गर्दै संघ संस्थालाई स्वनियमन र सुशासनमा संचालनका लागि नियमनको एकिकृत ढाँचा तयार गर्ने, साथै स्वनियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघ र संघहरुलाई जवाफदेही बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

२ ऐन नियमावली संसोधन, कार्यान्वयन र परिपालना-

– सहकारी व्यवसाय संचालनमा वाधक बनेका सहकारी ऐन नियमावलीका दफा संशोधन गर्ने । ऐनमा भएका प्रवद्धनात्मक व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सूरक्षण कोष तल्काल संचालना ल्याउने, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन महासंघ मार्फत गर्ने, स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, संघ÷संस्थाको परिभाषा लगायतका ऐन नियमका दफाहरुलाई संशोधनार्थ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

– उत्पादन र सेवा विविधिकरणका लागि अवरोध रहेका अन्तरसम्बन्धित ऐनहरुलाई सहकारी मैत्री बनाउनुपर्ने ।

३. सहकारीको तहगत संरचना र संजालिकरण-

– सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि तहगत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

– सहकारी अभियानको संजालीकरणलाई व्यवसायिक तथा एकताबद्ध बनाउन कार्यात्मक संगठनको रूपमा विकास गर्ने ।

४. क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक

– सहकारी क्षेत्रको तत्थांकलाई विश्वसनिय बनाउन आधिकारिक निकायद्वारा नियमित रुपमा तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने र सोका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्र्ने ।

– सहकारी शिक्षा, तालीम तथा अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चिता गर्नुपर्र्ने । तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।

– नेतृत्व र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर अनुशिक्षण र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई अनिवार्य गर्ने । – नेपाल सरकार, सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायहरुका नीति योजना र कार्यक्रमहरु मार्फत कोप भिजन २०३० को कार्ययोजना अनुरूप कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने ।

५. वित्तीय शुशासन र जवाफदेहिता-

– वित्तीय स्रोत साधनको अपचलन तथा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा सदस्यहरुलाई प्रचलित कानून अनुरुप कारवाहीको दायरामा ल्याउने । – सहकारी क्षेत्रको सेवा चुस्त र पारदर्शी वनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई वढावा दिने ।

६. कार्यकाल, कार्यक्षेत्र र सदस्य सहभागिता –

सहकारी संघ-संस्थामा पद र कार्यकालको एकिन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका साथै सहकारी नेतृत्व विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने । – सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या, कारोवार र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने ।

– नियमितरुपमा सदस्य सहभागिता मञ्चहरु मार्फत नीति निर्माणमा सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्ने ।

७. सदस्यको बचत रकम फिर्ता तथा अभियानको साख वृद्धि-

– सहकारी संस्थाबाट बचत रकम फिर्ता नपाएका सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले जोड दिने । – सहकारी क्षेत्रको साखलाई जोगाउन सम्बन्धित संस्था, सदस्य, सरकार, सहकारी अभियान, संचार क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट ऐक्यबद्धताका साथ पहलकदमी गर्ने ।