लेखनाथ सिकारु
आज नेपालले पनि विश्व समुदायले मनाई रहेको १६ अक्टोबरलाई खाद्य सम्प्रभुता दिवस मनाउँदै छ । सन् २०२४ को विश्व खाद्यान्न दिवसको नारा भनेँ “Right to foods for a better life and a better future.” राम्रो जीवन र राम्रो भविष्यका लागि खान पाउने सबैको अधिकार भन्ने अर्थ लाग्दछ ।
खाद्य अधिकार मानवको आधारभुत अधिकार हो । यो केवल न्यूनतम पोषणयुक्त तत्व उपभोग गर्ने अधिकार मात्र नभई स्वास्थ्य तथा सक्रिय जीवनको लागि आवश्यक परिमाणको पोषणयुक्त तत्त्वहरू उपभोग गर्न पाउने र तिनीहरु माथिको पहुँचको अधिकार हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष निकाय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एफएओ द्वारा सन् १९४५ मा विश्व खाद्य दिवसको स्थापना भएको हो। नोभेम्बर १९७९ मा भएको २० औँ एफएओ सम्मेलनमा यसलाई विश्व दिवसका रूपमा मान्यता दिएको हो ।हरेक वर्षको अक्टोबर १६ को दिन विश्वभरि खाद्यान्न सङ्कट र भोकमरीको विरुद्ध एक्यवद्धभई लड्न कालागि विश्व खाद्यान्न दिवस मनाइन्छ ।
पर्याप्तता, उपलब्धता, पहुँच र दीर्घकालिक रुपमा खाद्य उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मात्र खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति भएको मानिन्छ ।
हरेक व्यक्तिलेमर्यादितरुपमा स्वस्थ र सक्रिय जीवन जिउनको लागि सधै भरी पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकारको लागि यो दिवस नेपालको सन्दर्भमा पनि अति सान्दर्भिक छ ।
खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकार एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् जसले गरिबी र कुपोषणको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउँछ । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित छ भने खाद्य अधिकार एक कानुनी रुपमा दिइएको हक हो । त्यसै गरि खाद्य सम्प्रभुता राजनैतिक अवधारणा हो जसले व्यक्तिको खाद्य र कृषि उत्पादनमा स्व निर्णय गर्न पाउने र दिगो व्यापार योजना र अभ्यासहरु अवलम्बन गर्न पाउने कुरालाई अवलम्बन गर्दछ ।
नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभुुताको ग्यारेन्टी गर्ने ऐन ल्याएपनि सम्पूर्ण नागरिकले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति गर्न यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उचित तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । विश्वकै इतिहास हेर्ने हो भनेँ पनि दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको समयमा खाद्यान्न खोजीमा लाखौँ मान्छेहरू एक ठाँउवाट अर्को ठाउँमा अनि एउटा देश वाट अर्कोमा बसाई सरेको देखिन्छ, बसाँईसराई र खाद्यान्नको सुरक्षा एउटा गहन सम्बन्ध भएको तथ्य हो । एक ठाँउवाट अर्को ठाउँमा बसाई सर्दा आगमन बिन्दुमा भएको सीमित खाद्यान्न र उत्पादकत्वमा ह्रास आउने कारणले खाद्यान्न सङ्कट विकसित ठाउँमा झन् धेरै हुने सम्भावना छ ।
खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त तथा मान्यताहरू-
- सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनु पर्ने ।
- खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरूको योगदानको कदर गर्नु पर्ने ।
- स्थानीय जनताको खाद्य आवश्यकता पुरा गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्ने ।
- मल, बीउ, सिँचाई र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरूको नियन्त्रण हुनुपर्ने ।
- कृषि व्यवसायलाई प्रविधि मैत्री बनाउन किसानहरूमा ज्ञान, सीपको विकास गराइनु पर्ने ।
- प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन सँग जुध्ने गरी कृषि प्रणालीको उपयुक्त विकासमा कृषकहरूलाई सक्षम बनाइनु पर्ने । यिनै विषय बस्तुको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको महत्त्वलाई बिचार गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । जस अनुसार खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले किसानहरूले उपभोग वा अभ्यास गर्न पाउने देहायका अधिकार सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख रहेको छ
खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने ।
खाद्य उत्पादन वा विस्तार प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्न पाउने ।
कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ बिजन र प्रविधि आवश्यकता अनुसार छनौट गर्न पाउने ।
कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण र व्यापारीकरण प्रतिकूलताबाट मुक्त रहने ।
तसर्थ समग्रमा खाद्य सम्प्रभुताले कृषि प्रणालीको निर्णायक भूमिकामा उत्पादनकर्ता किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नसँग सम्बन्धित विषय हो ।
खाद्य सुरक्षा
सबै मानिसको पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ माथिको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो ।सबैले खान पाउनु पर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र उपलब्ध खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वस्थ अनि पोसिलो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता खाद्य सुरक्षाको हो ।
खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा विकसित भएको हो । सन १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई उत्पादन मूल्यमा हुने घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने वृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्ति भनी परिभाषित गरेको छ ।
सन १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समयमा आधारभूत खाद्यान्नमा भौतिक आर्थिक पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवन यापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।
खाद्य सुरक्षाका चार आधारस्तम्भहरु
आन्तरिक वा बाह्य जसरी भए पनि खाद्य आपूर्ति भएको हुनु पर्दछ ।
उपलब्ध खाद्यान्न सबै व्यक्तिहरूको पहुँचमा हुनुपर्छ ।
खाद्य पदार्थमा भएको पोषक तत्त्वहरूको सही उपयोग हुनु पर्दछ ।
खाद्यको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा स्थिरता हुनु पर्दछ ।
तसर्थ खाद्य सुरक्षाले खाद्यान्नको उपलब्धता, सो माथिको सबै व्यक्तिहरूको पहुँच, खाद्य वस्तुको सही उपयोग र यी सबै पक्षहरूको स्थिरता वा निरन्तरतामा जोड दिएको हुन्छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँका करिब ७४ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कृषि मुलश्च जीवन भने झैँ कृषि नै यहाँको जीवन निर्वाहको मूल आधार हो र खाद्य सुरक्षाको मुख्य जग । तसर्थ कृषि व्यवसायमा आधारित यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्था देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छ
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ ।
सन २०१९ मा विश्वका ११७ देशको सूचिमा भोकमरी सूचकांकमा ७३ औँ स्थानमा रहेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर औसत ३।२ प्रतिशत रहेको छ ।
धान, मकै, गहुँ, कोदो यहाँको प्रमुख खाद्यबालीहरु रहेका
विगतमा निर्यात हुने गरेको कृषि वस्तुहरू पछिल्लो चरणमा आयात हुने अवस्थामा छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३७ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेको देखिन्छ
नेपालमा करिब ४० जिल्लाहरूमा खाद्य न्यूनता रहेको देखिन्छ ।
हिमाली र पहाडी भागमा खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था छ ।
खाद्यान्न उत्पादनको हिसवाले सबैभन्दा असुरक्षित कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरू-
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार खाद्य सम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
- संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख छन् जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
- खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी प्रबन्धहरू रहेका छन् ।
- दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत Zero Hunger को नीति नेपालले पनि अनुसरण गरेको ।
- सन २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ जारी गरिएको छ ।
- स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ ।
- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद्, स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संस्थागत व्यवस्था रहेका छन् ।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैङ्क, परियोजना, सिँचाइ परियोजनाहरू, लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित खाद्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामा देखिएका समस्याहरू-
खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा कायम राख्नका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै पनि परिमाणात्मक उपलब्धि हात लागेको देखिँदैन ।
खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू व्यवहारतः लागु हुन नसक्नु ।
भौगोलिक विकटता हुनु जसका कारण आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ ।
उन्नत मल, बीउ, रासायनिक औषधीहरू समयमा नै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिनु ।
कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीप सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु ।
सिँचाइ सुविधा सबै ठाउँमा पुग्न नसकी कृषि कार्यका लागि मनसुनमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता ।
जग्गा जमिनको खण्डीकरण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढी रहेको ।
जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको ।
कृषि अनुसन्धान कार्यले गति पाउन नसकेको ।
युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा कृषि कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु ।
खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था नहुनु ।
खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान हुन नसकेको ।
कृषि कार्य निर्वाहमुखी भएको व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको ।
कृषि क्षेत्रको वार्षिक बजेट अपेक्षित मात्रामा वृद्धि हुन नसक्नु ।
समाधान गर्न के गर्नु पर्ला
कृषि सम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवहारहरू अक्षरशः पालना हुनु पर्दछ ।
ग्रामीण कृषि सडक अनि उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ र औषधीहरूको उपलब्धताको व्यवस्था सहित पर्याप्त सब्सिडीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ भने खाद्यान्न भण्डारणको उचित व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ ।
जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गरिनुपर्दछ ।
पर्याप्तमा मात्रामा सिँचाइ सुविधाको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।
जमिन बाँझो राख्ने, अनावश्यक खण्डीकरण गर्ने कार्य निरुत्साहित गरिनु पर्दछ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित तुल्याउनु पर्दछ ।
खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
मानिसहरूको खाद्य बानीमा सुधार गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली तथा खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ ।
खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान सहित सुहाउँदो खाद्य कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्दछ । आज विश्वमा झै नेपालमा पनि विश्व समुदायले मनाई रहेको १६ अक्टोबरलाई खाद्य सम्प्रभुता (Food Sovereignty) दिवस मनाउँदै छ ।
हरेक व्यक्तिलेमर्यादितरुपमा स्वस्थ र सक्रिय जीवन जिउनको लागि सधै भरी पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकारको लागि यो दिवस नेपालको सन्दर्भमा पनि अति सान्दर्भिक छ ।
खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकार एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् जसले गरिबी र कुपोषणको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउँछ । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित छ भने खाद्य अधिकार एक कानुनी रुपमा दिइएको हक हो । त्यसै गरि खाद्य सम्प्रभुता राजनैतिक अवधारणा हो जसले व्यक्तिको खाद्य र कृषि उत्पादनमा स्वनिर्णय गर्न पाउने र दिगो व्यापार योजना र अभ्यासहरु अवलम्बन गर्न पाउने कुरालाई अवलम्बन गर्दछ ।
कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा निर्भर छन् । भोकमरीको तीव्र समस्या नभए पनि कर्णाली क्षेत्र लगायत हिमाली जिल्लाहरूमा भने वर्षमा ६ महिना चर्को खाद्यसङ्कट हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, संसारभर वर्षेनी एक करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, संसारका झण्डै ९० करोड मानिस भोकमरी चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
सन् २०२१ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालका १७.४ प्रतिशत नागरिकले बहुआयामिक गरिबी झेलिरहेका छन् । यस्तो प्रकृतिको गरिबी कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा सात प्रतिशत छ ।
विश्वव्यापी भोकमरीको सूचीमा नेपालको स्थिति सुधार भएको छ । ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ (जीएचआई) ले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल कुल १९.१ अंकसहित ८१ औं स्थानमा छ । सन् २०१४ मा नेपालको अंक २१.२ थियो ।
२०२२ को सूचीमा दक्षिण एसियाली देशमध्ये श्रीलंका मात्रै नेपालभन्दा अगाडि छ । छिमेकी भारतमा भने भोकमरीको अवस्था भयावह रहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । १२२ देश समावेश सूचीमा भारत १०७ औं स्थानमा छ । भारतको अवस्था छिमेकी श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल र पाकिस्तानभन्दा खस्किएको छ । सूचीअनुसार दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान मात्र भारतभन्दा पछाडि १०९ औं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा श्रीलंका ६४ औं, बंगलादेश ८४ औं र पाकिस्तान ९९ औं स्थानमा थियो ।
बुरुन्डी, सोमालिया, दक्षिणी सुडान र सिरिया कुल ४९.९ अंकसहित सूचीको पुछार (१२२ औं स्थान) मा छन् । भारतले कुल २९.१ अंक प्राप्त गरेको र यसले ‘गम्भीर’ अवस्था रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीन, टर्की, कुवेत, बेलारुस, उरुग्वे, चिलीलगायतका १७ वटा देशको अंक ५ भन्दा पनि कम छ ।
सन् २०२१ मा ११६ देशको सूचीमा भारत ९४ औं स्थानमा थियो । उच्च भोकमरी रहेको भारतका बच्चाहरूमा ‘कुपोषणको अवस्था पनि गम्भीर’ रहेको जनाइएको छ । ‘भारतमा बच्चाहरूमा कुपोषणको दर १९.३ छ । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वभर ८२ करोड ८० लाख मानिस कुपोषणको सिकार भएकामा त्यसमध्ये २२ करोड ४० लाख भारतीय रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारका मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सन् २०२२ को भोकमरी सूचकांक आयरल्यान्डको गैरसरकारी संस्था कन्सर्न वर्ल्डवाइड र जर्मनीको गैरसरकारी संस्था वेल्ट हंगर हिल्फले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विश्व खाद्यान्न तथा कृषि सङ्गठन एफ.ए.ओ. का अनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको खाद्यान्न सङ्कट नै हो । स्थानीय विशेषता रहेका अन्नबाली बिस्तारै उत्पादन हुन छाड्नु, अत्यधिक विषादीको प्रयोगले उत्पादनशील विशेषतायुक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु र बिस्तारै रैथाने बिउ विजन लोप हुँदै जानू २१ औ शताब्दीको खाद्यान्न व्यवस्थापनको चुनौती हो ।
तपाईको बिचार