दशैं अघि कर्मचारीको तलबभत्ता नदिए त्यसका विरुद्ध एमाले पञ्चदेवल निर्मम हुने 

 दशैं अघि कर्मचारीको तलबभत्ता नदिए त्यसका विरुद्ध एमाले पञ्चदेवल निर्मम हुने 

1281

काठमाण्डौं । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दशैं अघि नै  तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नेकपा ( एमाले ) नगर कमिटीले माग गरेको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दशैँ बिदा अघि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही, राष्ट्रसेवक कर्मचारी शिक्षकहरू पारिश्रमिक र भत्ताबाट बञ्चित नेकपा ( एमाले ) ले  यस विषयका दोषीहरु विरुद्ध निर्मम रूपले प्रस्तुत हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष गोरखबहादुर रावल र नगर इन्चार्ज बखतबहादुर कठायतले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ विगत ३ महिना यता घटिरहेका घटनाहरु प्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौ । जे जति घटना घटिरहेका छन्, ती सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको निजी स्वार्थ, अभिष्ट पूर्ति गर्नका लागि विधि र कानुनको हुर्मत लिने मनसायले भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू सरकारी काम नगरी आफ्ना छोरा, भतिजा र परिवारका मान्छेलाई जनताले तिरेको करबाट कानुन विपरित सुटुक्क तलब खुवाउने जस्तो घृणित कार्य गर्न लाज नमान्ने तर गरिब विपन्न, जेष्ठ नागरिक र राष्ट्रसेवामा समर्पित शिक्षक कर्मचारीहरूलाई दशैँ तिहारजस्ता महान चाडमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पारिश्रमिकबाट बञ्चित गराउने हर्कतमा उद्धत हुने कार्य कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अधिकार प्रदेश कानुन नबनेसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार सङ्घीय  सरकारलाई दिएको छ तर पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरू आफ्नो इच्छा अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने कुतर्कमा संघीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने दुश्प्रयास गरेर जनताका सेवा सुविधा अवरुद्ध गरिरहेका छन । उहाँहरू सर्वसाधारणलाई कानुनको अपव्याख्या र कुतर्क सुनाइरहेका छन् ।

आफ्नै छोरा भतिजालाई बिना नियुक्ति बिना हाजिरी तलब भत्ता खुवाँउदा कानुनको हेक्का नहुनेहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था सम्बन्धमा कानुनको निर्लज्ज पण्डित्याइँ गरिरहेका छन् । नगरपालिका सार्वजनिक संस्था हो, यो कानुन र विधिले सञ्चालन हुन्छ र जनप्रतिनिधिको स्वेच्छाचारी शासन चल्नुपर्ने तपाईँहरूको निजी गर होइन भन्ने कुरा हेक्का रहोस् ।

नगरपालिकाका गैर कानुनी कामको विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरुमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्दै गरौला तर यति बेला अख्तियार प्राप्त निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कर्तव्यपालन गर्न दिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने कार्य दशै बिदा अघि नै अनिवार्य गर्न हामी सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार अनुरोध गर्दैछौ ।

तपाईको बिचार