काठमाडौँ, २० चैत । जेष्ठ नागरिक भवन निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा उच्च अदालत पाटनले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

अध्यक्ष पराजुलीले संकल्प नेपालको अध्यक्ष भएको समयमा भवन निर्माण नै नगरी ६ करोड बजेट महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट निकासा गरिएको थियो । सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ । सोही विषयमा २०७९ साल जेष्ठ २० गते अध्यक्ष पराजुली तथा अख्तियारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता भएको थियो । सो मुद्धामा अख्तियारको कार्यक्षेत्र भएकाले तत्काल अनुसन्धान गर्न मिति २०७९ भदौ १ गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको कसुरको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको हुँदा सोको निकासा हुने नै हुँदा त्यहाँ परेको उजुरीका सम्बन्धमा विचाराधिन अनुसन्धानलाई यथासिघ्र टुङ्गो लगाउन भनि विपक्षी आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने गरी फैसलाको जानकारी आयोगलाई दिनु भनि फैसला भएको थियो ।

सो आदेशलाई पालना नभएको भन्दै ‘विपक्षीले अन्याय गरेको र अदालतको अवहेलना गरेको कुरा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८, १७(१), (२), नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८(१), १४४(१,२)उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम १०(ङ)’ बमोजिम कारवाहीको माग गर्दै उमेश विकले उच्च अदालतमा हिजो मुछा दर्ता गर्नुभएको थियो । सो मुद्धामा आज उच्च अदालत पाटका न्यायाधिक द्वय सुदर्शन देव भट्ट र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा ७ दिनभित्र अदालतको अवहेलनामा कारवाही किन नगर्नुपर्ने ? भन्ने प्रश्न सहितको लिखित जवाफ मागेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कारवाही नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए सो को आधारमा र प्रमाणसहितको म्याद सूचना पाएको बाटो मिति बाहेक ७ दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन मार्फत प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ पेश गर्न लगाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’

उक्त उजुरीमा अख्तियारले कसुरदारलाई उम्काउन खोज्दा भ्रष्टाचार अझ बढ्दै गएको उजुरी परेको थियो । अख्तियारले कारवाही नगरेकै कारण हाल राष्ट्रिय महिला आयोगमा समेत सोही प्रकृतिका कार्यहरु बढ्दै गएको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘सो विषयमा विपक्षीले हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको उक्त गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सो नगरी मिलेमतोबाट कसुरदारलाई उम्काउन खोजेकोले तत्तकाल मुद्दा दर्ता गरी उपर अवहेलना तर्फ कडा कारवाही गरी पाउँ । सो विषयमा अनुसन्धान नभएकाले हाल महिला आयोगभित्र समेत नीतिगत भ्रष्टाचार तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक अनियमितता जस्ता जघन्य अपराधका कार्यहरु भइरहेका छन् । जसको आवश्यक कागजातहरु प्राप्त भएका छन् ।

महिला आयोगमा अध्ययन अनुसन्धान शिर्षकमा पटक पटक बजेट निकासा गरिएको तर हालसम्म अध्ययन प्रतिवेदन आउन सकेका छैनन् । अफिसको खर्च देखाउने तर नतिजा नआउने, श्रव्यदृष्ट सामाग्रीमा बजेट निकास गर्ने सामाग्री नआउने लगायतका धेरै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका कार्यहरु गरिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा महिला आयोगको गरिममा घटेको छ । जुन कानुन अनुसार कारवाही योग्य छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा भइरहेका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका कार्यहरुको थप अनुुन्धान गरी विपक्षी कमला कुमारी पराजुलीलाई कारवाही गरी पाउँ ।’