काठमाडौँ, ३ फागुन । विभिन्न आयोजनाको ठेक्काबापतको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । देशभर सञ्चालित प्रायः आयोजनामा काम भए पनि नियमित भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीले काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार दुई हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद सकिँदा विभिन्न विकासे मन्त्रालयमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । उक्त आयोजनामध्ये ३ सयको काम सकिसकेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको दाबी छ । अन्य आयोजनाहरू केही अन्तिम चरणमा पुगेका र केहीको आधा काम सकिएको छ । ‘यस्ता आयोजनाको म्याद सकिँदा भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा थप काम हुन सकेको छैन ।’ सुरुमा आयोजनामा बजेट अभाव र जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको उनले बताए । ‘०७९ सालको निर्वाचन र क्रसर बन्दको असर पनि निर्माण क्षेत्रमा पर्न गयो,’ उनले भने, ‘धेरै समस्या बजेट अभावले गर्दा नै भएको छ ।’ प्रायः आयोजनाको गत असारमा म्याद सकिएपछि भुक्तानी ठप्प बनेको हो ।

‘म्याद थप गर्दा सरकारले ठूलै उद्धार गरेझैं ठान्छ, सञ्चारमाध्यममा पनि निर्माण व्यवसायीले दबाब दिएर म्याद थप गरे भन्ने आउँछ,’ सिंहले भने, ‘म्याद थपेपछि उल्टै हाम्रो आर्थिक दायित्व बढ्छ, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गर्नुपर्छ, बिमा शुल्क बुझाउनुपर्छ ।’ स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का गर्दा आयोजनाहरू अलपत्र बन्ने गरेको उनले बताए । आवश्यकताअनुसार म्याद थप गरी काम गरेको भुक्तानी दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको माग छ । भुक्तानी प्रणाली नियमित नहुँदा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘निर्माण व्यवसायीले गर्दा मात्र काम ढिला भयो भन्ने आरोप लाग्छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘तर कर्मचारीले गरेका गल्ती, आयोजनाका परामर्शदाताले गरेका गल्ती सधैं लुकाइन्छ, अहिले किस्ता तिर्न नसक्दा व्यवसायीहरू बैंकको कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले आयोजनाहरूको गत असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो । पछि असार २१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप गर्ने आदेश जारी भए पनि कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । ‘आदेश स्पष्ट नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाका अधिकारीहरूले म्याद थपको कार्यान्वयन गर्न मानेनन्,’ उनले भने, ‘आयोजनाको म्याद सकिनुभन्दा २१ दिनअघि अर्को म्याद थप भइसक्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।’ ३० दिनभित्रमा सम्बन्धित अधिकारीले म्याद थप गरिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसमा स्पष्टता नभएको भन्दै म्याद थप हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले जहाँ बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, सहमतिमा ती योजना खारेज गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।

‘कतिपय आयोजना सुरु भएर २०/२५ प्रतिशत प्रगति छ, केहीको योभन्दा धेरै प्रगति पनि छ, केही आयोजनामा काम नभएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘काम हुन नसक्ने आयोजनालाई रोकेर सहमतिमा खारेज गर्दा हुन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाखमध्ये मंगलबारसम्म ६३ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् २१.१६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हो । ‘पुँजीगत खर्च कम हुनुमा काम भएकै आयोजनाको भुक्तानी दिइएको छैन, सरकारलाई गत वर्षकै भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सबै भुक्तानी दिने हो भने पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्नेछ ।’

विभिन्न विकासे भौतिक, सहरी, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा म्याद थप नहुँदा ४० अर्ब र म्याद भई चालु रहेका आयोजनाहरूको करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासंघको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी भौतिक मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थप भएपछि पुरानो भुक्तानी दिन सजिलो हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘म्याद थप भए निकासा अर्थ मन्त्रालयबाट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थले निकासा दिए भुक्तानी दिन समस्या छैन ।’

म्याद भएका आयोजनाहरूमा पनि नियमित भुक्तानी दिन नसकिएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘जुन ठाउँमा भुक्तानी गर्नका लागि पैसा छैन, त्यो ठाउँमा बजेटको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘म्याद थपमा केही समस्या छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, तर नियमअनुसार आयोजनाहरूको जति दिन म्याद गुज्रेको छ, हर्जना कटाएर भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।’

म्याद थप नभएका आयोजनाका लागि निकासा दिए पनि भुक्तानी नहुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘हामीले निकासा दिए पनि म्याद नभए सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले म्याद थप भएका आयोजनालाई दिन भनेर भौतिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ निकासा दिएका थियौं, तर भौतिकले त्यो रकम बाँडफाँट गर्न सकेको छैन ।’ म्याद थप भए/नभएको र अघिल्लो वर्ष काम भएको सबै हेरेर भुक्तानी दिन भनेर निकासा दिएको उनले बताए । कान्तिपुरबाट