काठमाडौँ, १७ मंसिर । जम्मा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या आगटेको महिलाको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा भ्रष्टाचारको चाँङ बढ्दै गएको पाइएको छ ।

आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५० लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको प्रमाण राजधानी प्रेसले प्राप्त गरेको छ । जसमा शिर्षक राखी बजेट विनियोजन गरिएको तर त्यस उपर कुनै पनि काम नभएको पाइएको छ । जसमा कार्पेट खरिद १ लाख ७५ हजार ४३२, पर्दा खरिद एक लाख ९९ हजार ३८२, कार्यालयम भवनको रंग रोगन तथा मर्म कार्यमा तीन लाख ७४ हजार ८४३, ढुवानी खर्च दुई लाख ३६ हजार ६०५, दस्तुर तथा शुल्कमा तीन लाख ४२ हजार ८६५, आयोगको वार्षिक क्यालेण्डर तीन लाख, निर्वाचनको लैङ्गिक अनुगमन १० लाख रहेको छ । अनुगमन भएको तर त्यसको लागि युएनडीपीले सहयोग गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर आफ्नै कार्यालयको भनि शिर्षकमा राखी बजेट निकासा गरिएको पाइएको छ । नेपालमा महिलाको अवस्था पुस्तक प्रकाशनमा आठ लाख एक हजार ७५३ रुपैंया बजेट निकासा गरिएको छ । तर उक्त शिर्षकमा पनि केही लाख घोटला गरेको स्रोतको दावी रहेको छ ।

त्यस्तै १४४५ हेल्पलाईन सेवा सञ्चालनको साझेदारीका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँगको सेवा निरन्तरताका लािग अनुदान, अतिथि स्वागत तथा सत्कार, चियापान, नेपाल टेलिभिजनमा प्रकाशन गरिएको सामाग्री, विभिन्न प्रतिवेदन प्रकाशन, बैठक भत्ता, वृत्तचित्र, छपाई, सरसफाई, आयोगका कार्यक्रममा समेत सामाग्रीहरुको विलभरपाई महंगो देखाई बजेट पारित गरेको पाइएको छ । सामान्य फ्लेक्स प्रीन्टको समेत ८३ रुपैंया स्क्वायर फिट खर्च देखाइएको छ । जुन सरदर ३०–३५ रुपैंया स्क्वायर फीट पर्ने गर्छ ।

हामीलाई प्राप्त प्रमाण र बजार मुल्याङ्कन गर्ने हो भने आयोगमा भएको समग्र सरदरमा हेर्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको देख्न सकिन्छ । पुस्तक, छपाई, विभिन्न सामाग्री खरिद लगायतका वस्तुहरु बजार मुल्यभन्दा अत्याधिक बढिमा खरिद गरेको पाइएको छ । आयोगको आय व्यय विवरण र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन समेत फरक फरक रहेको पाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ढुलमुले आय व्यय प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन र आयोगको आय व्यय उल्लेख गरिएको तथ्याङ्क राजधानी प्रेससँग सुरक्षित रहेको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आपत्ती जनाई एक पदाधिकारीले हस्ताक्षरमा नै नगरेको समेत बताइएको छ । उनले उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका कुराहरुमा आफ्नो मञ्जुरी नभएको र लोकतान्त्रीक व्यवस्था अनुसार नभई एकात्मक तथा निरङ्कुश शैलिमा अध्यक्षले तयार पारेको भन्दै आपत्ती जनाइएको स्रोतले बतायो । यसै वारेमा हाम्रो सम्वाददाता बुझ्न र तथ्यगत कुराहरु संकलन गर्न आयोगमा पुगी वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन बारे जिज्ञासा राख्दा एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गरेका छैंनौं । राष्ट्रपतिको प्रतिवेदन छापाखानाबाट आएको छैन ।’ ती कर्मचारीले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन हामीलाई बहाना बनाएर दिएनन् ।

आयोगका पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई हेर्ने हो भने आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको छ । आव २०७९/८० को बजेटको आय व्यय बैठको एजेण्डा बनाउन पदाधिकारीले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत अध्यक्ष पराजुलीले आफु अप्ठ्यारो पर्ने संकेत पाएपछि यो वा त्यो बहाना बैठकको एजेण्डा नबनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीले नै आयोगको राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेनमा हस्ताक्षर गर्न नमान्नु र आय व्यय बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भनि एजेण्डा राख्न पटक पटक आग्रह गर्दा अध्यक्षले राख्न नमान्नुले अध्यक्ष पराजुलीले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको बुझ्न कुनै कठिन छैन । आर्थिक तथा प्रशासनीक कार्यमा सम्बन्धीत शाखाका केही कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा अध्यक्ष पराजुलीले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको बुझ्न आएको छ ।

विगतमा समेत जेष्ठ नागरिक भवन बनाउने भनि अध्यक्ष पराजुलीले ६ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हाल अख्तियारको छानविनको क्रममा रहेको छ । त्यस्तै अदालतले समेत अख्तियारलाई तत्काल छानविन गरी दोषी उपर कारवाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यस्तै उक्त मुद्धा महालेखाको कार्यालयले समेत चोसो दिएको छ भने महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समेत अध्यक्ष पराजुलीलाई पटक पटक स्पष्टिकरण सोधीसकेको छ । मन्त्रालयले प्राविधिक टोली खटाई उक्त भवनको वस्तुस्थितीलाई मुल्याङ्कन गरी सकेको छ भने महालेखाले बेरुजु रकम उठाउने प्रकृया थालेको बताइएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभका सम्बन्धीत विषयगत समितिहरुमा समेत उक्त विषयमा कुरा उठेको छ । अध्यक्ष पराजुलीले उनीमाथि प्रश्न गर्दा आफु एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको छोरी हुँ भन्दै धम्की दिने गरेको उनी निकट स्रोतले बतायो ।